४ मंसीर आउन २३ दिन बाँकी रहँदा संविधानसभा निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक दलहरूका नेता/कार्यकर्ता, व्यवस्थापनमा खटिएको निर्वाचन आयोग र निजामती/सुरक्षा कर्मचारी, पत्रकार र अधिकारकर्मीहरूको सक्रियता देखिए पनि नागरिकतहमा उत्साह बढिसकेको छैन। यद्यपि, सुरुआतमा अनेकौं आशंका रहेकाले निर्वाचनको माहोल बन्न ढिलो भए पनि मुलुक क्रमशः निर्वाचनतिरै हेलिइरहेको छ।

दलका घोषणापत्रहरू सामान्यकालका जस्तै भएकाले नागरिकतहमा संविधानसभा निर्वाचनको महत्ता स्थापित हुन नसकेकोले माहोल बन्न ढिलो भएको हुन सक्छ। दलहरूले सरकार बनाउन बहुमत मागेकाले संविधान निर्माणको अजेण्डा छायाँमा परेर जनताले यो निर्वाचनलाई मह140व नदिएका हुनसक्छन्। दलहरूले संविधान निर्माणका लागि दुईतिहाई मत मागेको र मत पाउँदा यस्तो संविधान बनाउँछौं भनेर स्पष्ट पार्न सकेको भए मतदातामा केका लागि मत दिने भनेर स्पष्ट हुन सजिलो हुन्थ्यो र उत्साह बढ्थ्यो।

मुलुकले अँगालेको प्रतिनिधित्वमूलक संसदीय प्रणालीले दलहरूलाई नागरिकको प्रतिनिधि मान्छ। यो प्रणालीमा आफ्ना प्रतिनिधि दलहरूले विचार नपुर्‍याउँदा बाटो देखाउने काम जनता अर्थात् मतदाताको हुन्छ। वास्तवमा आसन्न निर्वाचन संविधान र सरकार बनाउन मात्र नभएर अहिलेका जल्दाबल्दा मुद्दाहरूमाथि जनमतसंग्रह पनि हो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको संक्रमणकालमा दलहरूको परिचय र अजेण्डा खुलिसकेकाले जनतालाई आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्न समस्या हुने छैन।

गत संविधानसभाको निर्वाचन फरक सन्दर्भमा भएको थियो। शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिएकाले त्यसलाई शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको थियो। सबै प्रमुख दल सरकारमा रहेकाले त्यो वेला कोही विपक्षी थिएन। तर, तिनैमध्येको एउटा दल लडाकू र हतियारले सुसज्जित थियो भने बाँकी निहत्था दल हतियारधारीका पपुलिष्ट नाराहरूबाट थिचिएका थिए। भर्खरै राजपाट गुमाएका दक्षिणपन्थी दलहरू त निर्वाचनअघि नै हरूवा जुवाडे जस्ता बनिसकेका थिए। त्यस्तो अवस्थामा भएको निर्वाचनबाट बनेको संविधानसभा संविधान नबनाई विघटन भयो। संविधान बन्न नसक्नुमा गत निर्वाचनमा गरिएका अनर्गल प्रचारबाजी र 'पपुलिस्ट' नारा हावी हुनुका साथै त्यस्तो प्रचारवाजी गर्ने नै ठूलो आकार लिएर संविधानसभामा पुग्नु अर्को महत्वपूर्ण कारण रह्यो। किनभने, त्यो दलले निर्वाचनमा लगाएको नारा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको आधार बन्न सक्ने अवस्था नै थिएन।

आसन्न निर्वाचनमा पनि तिनै नारा दोहोर्‍याइँदैछ र पुरानै आकार अनि स्वरुपलाई संविधानसभामा प्रवेश गराउने प्रयत्न हुँदैछ। आगामी संविधानसभामा पनि तिनै नारा हावी भयो भने फेरि पनि संविधान नबन्ने खतरा छ। अर्थात्, जातीय संघीयता कि समृद्धिको संघीयता, स्वतन्त्र कि संसद् अधीनस्थ न्यायपालिका, हिंस्रक राजनीति कि शान्तिपूर्ण राजनीति भन्ने जस्ता विषयमा आगामी निर्वाचनले कुन पक्षमा मत जाहेर गर्छ, संविधान बन्ने या नबन्ने त्यसैमा निर्भर हुन्छ।

त्यसैले आसन्न निर्वाचन संविधानसभाको मात्र नभएर माथि उल्लेख गरिएका मुद्दामा जनमतसंग्रह पनि हो। संक्रमणकाललाई अरू लम्ब्याएर सत्ता र शक्तिमा अविच्छिन्न बस्ने वा राज्यशक्तिमा जनप्रतिनिधि राखेर संक्रमणकाल टुङ्ग्याउँदै मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने विषयमा आसन्न निर्वाचन महासंग्राम पनि हो। मतपत्र हतियार बन्ने यो महासंग्राममा हुने जय र पराजयले निर्धारण गर्नेछ, मुलुकको भावी दिशा लोकतान्त्रिक हुनेछ वा अनेक नामको तानाशाही। त्यसैले, निर्वाचनको महत्व बुझेर आफूलाई समृद्ध नेपाल निर्माणको बाटो पहिल्याउने पक्षमा लगाउनु सबै मतदाताको कर्तव्य हो।