प्राध्यापक कमलप्रकाश मल्लले २०२६ सालमा लेखेको ‘एजुकेशनः द रोड टु नोह्वेर’ लेखमा तत्कालीन शिक्षाविद् र शिक्षामन्त्रीहरूले शिक्षामा उल्लेखनीय प्रगति भएको देखाउन जपिरहने एउटा ‘मन्त्र’ उल्लेख गरेका छन्। त्यो यस्तो छ- ‘२००७ साल अगाडिसम्म एउटै कलेज थियो, विद्यालय पनि २२ वटा मात्रै, विश्वविद्यालय त एउटै थिएन। तर, आज दुई दशकभन्दा कम समयमा कलेज नै ३६ वटा छन्, २७० भन्दा बढी स्कूल छन्, हाम्रो आफ्नै विश्वविद्यालय छ।’

यसमा मल्लको टिप्पणी थियो- यी आँकडा असत्य होइनन्, तर यिनले आंशिक र विरूप सत्यको मात्र वकालत गर्छन्। यसबाट हामी प्राप्तिमा होइन, आकारप्रकार, अङ्क र उपाधिहरूमा विश्वास गर्छौं भन्ने देखिन्छ।

पाँच दशक बितिसकेको छ। यसबीच हामी नेपालीले ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन आत्मसात् गरिसक्यौं। तर, शिक्षाको विमर्शमा हामी एकरत्ती अघि बढ्न सकेका छैनौं। अर्थात्, आज पनि हाम्रा सरकारहरू शैक्षिक सङ्घर्ष र सफलताका तिनै आँकडा ठीक त्यसरी नै प्रस्तुत गर्छन्। मल्लले लेखे जस्तै हाम्रो शिक्षा प्रणाली हिजो र आज पनि गन्तव्य विनाको यात्रामै हिंडिरहेको छ।

देशका पाँचदेखि १२ वर्ष उमेरका सात लाख ७० हजार बालबालिका किन अहिले पनि विद्यालय बाहिर छन्? आधारभूत तहमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये २९ प्रतिशतले किन बीचमै पढाइ छाड्छन्? माध्यमिक तहका ४३ प्रतिशत विद्यार्थी किन कक्षा १० सम्म पनि टिक्दैनन्? ८३ प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा १२ पूरा नगरी विद्यालय छाड्नुलाई गम्भीर रूपमा किन लिइएको छैन? सिकाइ उपलब्धि किन ५० प्रतिशतभन्दा कम छ? हिमाल र पहाडका विद्यालय पुग्नै घण्टौं हिंड्नुपर्ने बाध्यताबाट विद्यार्थीले कहिले उन्मुक्ति पाउने? यस बाहेक निजी र सरकारी विद्यालयबीच कहालीलाग्दो अन्तर छ।

देशका करीब ८० प्रतिशत विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा पढ्छन्, तर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा उनीहरूको उत्तीर्णता दर कुल उत्तीर्ण विद्यार्थीको २० प्रतिशत जति मात्र छ। अर्थात्, सरकारी विद्यालयका ८० प्रतिशत विद्यार्थी शिक्षाका नाममा आफ्नो उर्वर उमेर मात्र व्यतीत गरिरहेछन्।

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको अध्ययनले नै सरकारीको तुलनामा निजी विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि राम्रो देखाएको छ। एक अध्ययन अनुसार, आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवारका ६५ प्रतिशत र विपन्न समूहका १२ प्रतिशत बालबालिका साक्षर छन्। अत्यन्त विपन्न तथा पछि परेका माझी, मेचे, वनकरिया, मुस्लिम, दलित, अपाङ्गता भएका र भौगोलिक कठिनाइमा रहेका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच नै छैन।

काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माविका छात्रा।

तस्वीर: गोपेन राई/हिमालखबर

‘राज्यको पैसा बग्याबग्यै जनताका छोराछोरी लाटाका लाटै’ भन्ने आहान यहाँ सान्दर्भिक हुन आउँछ। सङ्घीय सरकार शिक्षा बजेट बर्सेनि कटौती गर्दो छ। तर, जति लगानी गरिएको छ, त्यो पनि प्रतिफल आउने गरी सदुपयोग भएको छैन।

शिक्षामा पहुँचकै बहस बाँकी रहुन्जेल गुणस्तर धेरैको चासोको विषय नबन्नु स्वाभाविक हो। यस्तोमा हाम्रो शिक्षा प्रणालीले विभिन्न वर्गका नागरिक उत्पादन गरिरहेको छ। एउटा वर्ग उच्च शिक्षाका लागि अमेरिका, यूरोप पुग्छ भने अर्को रोजगारीका लागि खाडी मुलुक। देशमा बस्ने सानो शिक्षित समूह पनि विकृत राजनीति र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रको शिकार बन्छ। देश समृद्धि र विकासको मार्गमा अघि बढ्न नसक्नुको चुरो विकृत र विसङ्गत शिक्षा प्रणाली नै हो, जसले कमजोर र खराब जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ।

कतिपय व्यक्तिमा सरकारी विद्यालय बिग्रनुमा निजी विद्यालय दोषी रहेको पूर्वाग्रही धारणा देखिन्छ। तर, हिजो शिक्षाका लागि विदेशिने निश्चित समूहलाई निजी विद्यालयले देशमै रोकेको र उनीहरूलाई विश्व नागरिक बनाउने हैसियतको शिक्षा दिएको तथ्य भुल्नु हुँदैन। निजीलाई गलाएर सरकारी विद्यालय सुधार्ने रणनीति हिजो पनि गलत थियो र आज पनि। सरकारी विद्यालयलाई गतिलो बनाउनेतिर सरकार र सरोकारवालाको ध्यान गए शिक्षालाई सेवाभन्दा व्यापारको ढाँचामा चलाइरहेका धेरैजसो निजी विद्यालय आफैं सुक्छन्।

बरु सरकारी विद्यालयले आफूलाई सुधार्न निजी विद्यालयबाट पठनपाठनसँगै कतिपय व्यवस्थापकीय अभ्यासहरू सिक्नुपर्छ। स्वास्थ्योपचारका क्षेत्रमा काठमाडौंका शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, तिलगङ्गा आँखा अस्पताल यस्तै उदाहरण हुन्, जसमा अधिकांश नेपालीले निजी अस्पतालभन्दा बढी विश्वास गरेका छन्।

पछिल्लो समय सुधारका निहुँमा कतिपय सरकारी विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यम वा नेपाली माध्यम छनोट गर्न दिएर फरक शुल्क असुल्ने नीतिले फेरि पनि कक्षाकोठाभित्रै धनी-गरीबको विभेद सिर्जना भइरहेको छ। समाजवाद-उन्मुख संविधान शिरमा राखेर शासन गरिरहेको सरकार आफैं साक्षी बसेर गरीब कलिला बालबालिकामाथि भइरहेको यो अन्याय रोक्नुपर्छ।

शिक्षामा बेथिति बढ्नुमा सरकारमा पुगेपछि संविधानको मर्म, आफ्नो दलको घोषणापत्र र प्रतिबद्धतालाई तिलाञ्जली दिने राजनीतिक नेतृत्व मुख्य दोषी हुन्। वामपन्थी भनिएका दलहरू नै निजी विद्यालय/कलेजमा लगानी गर्ने, तिनका सञ्चालकलाई सांसद/मन्त्री बनाउँदै आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको कानून बनाउन उन्मत्त छाडिदिने, शिक्षक सङ्गठनका नाममा घिनलाग्दो दलीय राजनीति गर्दै मोलमोलाइमा उत्रने प्रवृत्तिले सरकारी विद्यालय किमार्थ सुधारिँदैन।

साँच्चै भन्नुपर्दा, सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न ठोस पहल कतैबाट भएकै देखिँदैन। शिक्षक, विद्यार्थी र शैक्षिक संस्थामा भइरहेको अधिक राजनीतीकरणले गुणस्तरीय शिक्षा सरकारको चाहनै होइन जस्तो देखाउँछ। त्यसैले अब उप्रान्त राजनीतिक दलहरूले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। शिक्षकहरू पनि राजनीतिबाट अलग हुनैपर्छ। क्षमतावान् शिक्षक छनोट, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था, पर्याप्त लगानी, सामाजिक न्यायको अवधारणामा आधारित पाठ्यक्रम, वैज्ञानिक शिक्षण विना गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना गर्न सकिँदैन।

कमसल शिक्षा दिएर युवालाई शारीरिक श्रम गर्न विदेश पठाइरहने, आफ्नो जमीन बाँझो राखेर विप्रेषणको टेकोमा आयातमुखी अर्थतन्त्रमा बाँच्दै राष्ट्रवादको डिङ हाँकिरहनु अबको पुस्ताका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन। अर्थतन्त्र थप ओरालो लाग्नबाट रोक्न, समाज अझ विसङ्गत र भ्रष्ट हुन नदिन, नागरिक पटक पटक विद्रोही बन्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन र समग्रमा देशलाई असफल हुनबाट जोगाउन सरकारी विद्यालय सपार्नुको विकल्प छैन।