संविधानसभाको भनिए पनि दलहरूको प्रस्तुति र मतदाताहरूको आकांक्षाका कारण ४ मंसीरमा निर्धारित निर्वाचन व्यवस्थापिका–संसद्को जस्तो हुनपुगेको छ। भावी संविधानसँग जोडिएका संघीयता, राज्य पुनर्संरचना, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका जस्ता सैद्धान्तिक सवालहरूमा दलपिच्छेका अवधारणाबारे न मतदाताहरूबाट खोजी भएको छ, न त दलहरू नै बोलेका छन्। मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेका उम्मेदवारहरू पनि विकास निर्माण जस्ता स्थानीय सरोकारका कुराहरूको वाचाबन्धनमा सीमित छन्।

संविधान निर्माणका लागि निर्वाचित हुने यी उम्मेदवारहरूले गर्नुपरेका यस्ता वाचाबन्धन मुलुकमा स्थानीय निकायको रिक्तताको परिणाम हो। १२ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीनता बेहोरेको स्थानीय निकायको अभावले आम मानिसलाई कुन मनोविज्ञानमा पुर्‍याएको रहेछ भने संविधान निर्माणका लागि चयन गर्नुपर्ने आफ्ना प्रतिनिधिबाट उनीहरू बाटो, विद्यालय, अस्पताल, विद्युत्, खानेपानी, सिंचाइ जस्ता विषयमा वचनबद्धता खोजिरहेका छन्। शान्ति, संविधान, राज्य पुनर्संरचना जस्ता विषयमा व्यावहारिक निर्णय लिन एकमत हुन नसकी मुलुकको इतिहासकै पहिलो संविधानसभा गुमाएका दलहरूले यो स्थितिबाट गम्भीर पाठ लिनुपर्छ।

संविधान निर्माणका प्रमुख मुद्दाहरू मतदाताको नजरमा नजँच्नु भनेको दलहरू आम मनोविज्ञान भन्दा परको संसारमा पुगेको प्रमाण हो। आगामी निर्वाचन संविधानसभाकै हो र त्यसको प्रमुख काम मुलुकलाई अग्रगामी लोकतान्त्रिक संविधान दिनु हो। संवैधानिक 'लिक' भन्दा बाहिर गएर हुन लागेको यस निर्वाचनको प्रमुख आधार रहेको दलीय राजनीतिक सहमतिले भन्छ, “पाँच वर्षको कार्यकाल तोकिएको संविधानसभाले पहिलो एक वर्षमा संविधान जारी गर्छ र त्यसपछिको चार वर्ष व्यवस्थापिका–संसद्को रूपमा काम गर्नेछ।”

भनेपछि, निर्वाचनको परिणाम जस्तो आए पनि त्यसले यो 'टाइमलाइन'मा परिवर्तन गर्न सक्ने छैन। तर, प्रश्न उठ्छ– चार वर्षमा अघिल्लो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेकामा दोस्रो संविधानसभाले एकै वर्षमा कसरी संविधान बनाउला? अघिल्लो संविधानसभाले किन संविधान दिन सकेन भनेर घोत्लिंदा यो सवालको जवाफ पाइन्छ।

अघिल्लो संविधानसभामा लोकतान्त्रिक मध्यमार्गको निरीहता नै संविधान बन्न नसक्नुको प्रमुख कारण थियो। संविधानसभाभित्र जातीय संघीयता, नियन्त्रित न्यायपालिका र अधिनायकवादी शासन प्रणाली पक्षीय चरमपन्थीहरूको यथेष्ट उपस्थितिले संविधान बन्न दिएन। मुख्यतः एनेकपा माओवादी र मधेशवादी दलहरूको जातीय–क्षेत्रीय नारासहितको संख्यात्मक रूपमा प्रबल उपस्थितिबाट विचलित नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता मध्यमार्गी दलसम्बद्ध केही प्रतिनिधिहरूमा समेत खैलाबैला मच्चिएकै कारण संविधान बन्न सकेन। तर, फेरि अर्को प्रश्न उठ्न सक्छ– त्यसो भए चरमपन्थीहरूको बोलवाला अनुसारकै संविधान किन बनेन त?

जवाफ प्रष्ट छ– त्यस्तो अवस्थामा संविधानसभाबाट संविधान बनेको भए पनि समाजमा त्यसको स्वीकार्यता स्थापित हुने थिएन। चरमपन्थीहरूले चाहे अनुसारको संविधान घोषणा भएको भए त्यतिवेलै 'अखण्ड' लगायत विभिन्न नामधारी अर्काथरी चरमपन्थीहरू उदाउने थिए। त्यस्ता चरमपन्थीहरूको गोलबन्दीकरणले त्यो संकेत पनि देखिइसकेको थियो। धन्न, भित्रका चरमपन्थीहरूको अभीष्ट असफल भएर संविधानसभा नै विघटन हुन पुग्यो र समाजमा सल्बलाएका चरमपन्थी अनुहारहरू पनि फेरिए।

अहिले पुनः संविधान निर्माणकै कसरतमा छ मुलुक। र, निर्वाचन नजिकिंदा गरिएका विभिन्न मत–सर्वेक्षण र स्थलगत रिपोर्टिङबाट आएका सूचनाहरूले बताउँछन्– आम मानिसको आकर्षण चरमपन्थी विचारतर्फ पटक्कै छैन। भावी संविधानका सैद्धान्तिक सवालहरूलाई आम मानिसहरूले गरेको नजरअन्दाज चरमपन्थतर्फ विकर्षणको प्रतिबिम्ब हो। हिजो संविधानसभामा चरमपन्थको नेतृत्व गर्ने एमाओवादी पार्टी पंक्तिमा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा प्रत्यक्षतर्फको सम्भाव्य परिणामलाई लिएर बढेको चिन्ता तथा मधेश आन्दोलनबाट उदाएका मधेशवादी दल, संविधानसभा विघटनसँगै अझ् साम्प्रदायिक नाराबाट आएको संघीय समाजवादी पार्टी र 'काउन्टर डिमाण्ड'ले जन्माएको अर्काथरी चरमपन्थीहरूको बेहाल अवस्था चरमपन्थतर्फको चरम बेवास्ताका प्रतीक हुन्।

यस्ता संकेतहरूले निर्वाचनको संभाव्य परिणाम खुट्याउन मद्दत गरे पनि वास्तविक नतीजा चुनावका दिनको मतदाताको मूडले तय गर्नेछ। लोकतान्त्रिक संविधान बनाएर मुलुकलाई अग्रगमनतर्फ लैजाने संविधानसभा बन्ने गरिको प्रतिनिधि चयन गर्ने कि संक्रमणकाललाई अरू भयावह बनाउने गरिको– त्यो पनि मतदाताकै मूडमा निर्भर हुनेछ। अहिलेसम्मका सूचनाहरूले भने मतदाताहरू क्रमशः मुलुकमा गृहशान्ति गर्ने निर्वाचनतर्फ अग्रसर भइरहेको बताइरहेका छन्।