दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको नतीजाले मुलुकको राजनीतिलाई नयाँ दिशानिर्देश गरेको छ। तीन चौथाइ जनमत नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको पोल्टामा पारेको अहिलेसम्मको नतीजा धेरैका लागि अप्रत्याशित रहे पनि हिमाल खबरपत्रिकाको २०६९ चैतको राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षण र त्यसयता हरेक साता काठमाडौं उपत्यका सहित देशका १३ शहरमा गर्दै आएको मत सर्वेक्षणहरूले यस्तो अभिमतको संकेत गरिरहेकै थिए।

पार्टी विभाजन, नेतृत्वको भ्रष्ट छवि, अराजक कार्यकर्ता, जातीय राजनीति र विपक्षीप्रतिको छुद्र व्यवहारको निम्ति यस पटक मतदाताहरूले एमाओवादीलाई सजाय दिएका छन्। माओवादी आश–त्रासको अन्त्य, मतदाता परिचयपत्रको व्यवस्था र बुथ सुरक्षामा सरकारी संयन्त्रको चुस्तताका कारण जनता बढी मुखर भएको देखिएको छ। यो पटक निर्वाचन प्रचार–प्रसारकै क्रममा उम्मेदवारसँग प्रत्यक्ष संवाद–सामीप्य खोजेका मतदाताले निकट ठानेकालाई स्वीकृत र धरातल बिर्सेर जनसम्बन्धबाट टाढिएका तथा भ्रष्ट छवि बनाएकाहरूलाई अस्वीकृत गरिदिए।

तर, नेपालको निर्वाचन इतिहासमा अत्यधिक मतदान भएको यो चुनावको परिणाम नस्वीकार्ने एमाओवादीले बताएको छ। अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो भएर सत्ता संचालन गरेको उसले यस पटक जनादेशले तेस्रो दलमा सीमित पार्दैछ भन्ने भेउ पाउनासाथ मतगणना प्रक्रियालाई बहिष्कार नै गर्‍यो। मतगणनाको दोस्रो दिन आइपुग्दा चुनावमा हार बेहोरेका अन्य केही दलले पनि धमाधम एमाओवादीकै सिको गरे– निर्वाचन जनादेश प्राप्तिको सबभन्दा सर्वस्वीकार्य विधि हो भनेर जान्दाजान्दै पनि। निर्वाचनमा दलहरू आ–आफ्ना अजेण्डा लिएर जनतासमक्ष जान्छन् र आवधिक स्वीकृति लिन्छन्। पछिल्लो निर्वाचन संविधानसभा (एक वर्षमा संविधान जारी गरेर विधायिकाको काम गर्ने संसद्) को भएकोले एमाओवादी लगायतका दलहरू संविधान निर्माणसँगै सत्ता सञ्चालन सम्बन्धी आफ्ना अजेण्डा लिएर जनतासामु पुगेका थिए।

संविधान निर्माणका लागि राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुपमा दलविशेषले लिएका अडानहरू निर्वाचनको मुख्य अजेण्डा थिए। राज्य पुनर्संरचनातर्फ मुख्यतः संघीयताको सवाल र शासकीय स्वरुपका विषयमा एकातर्फ केही जातिवादी दलसँगै एमाओवादी र मधेशवादी दलहरू थिए भने अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेस र एमाले। जसमा एमाओवादी, मधेशवादी र जातिवादी दलहरूको जातीय राज्य, प्रत्यक्ष राष्ट्रपति शासन जस्ता अजेण्डाहरू अस्वीकृत भए। र, त्यो आभास पाएलगत्तै मतगणना बहिष्कारको घोषणा आयो, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट। मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टीले पनि माओवादीको अनुसरण गरेका छन्, जसमा जनादेश विपरीत संविधानसभा बाहिर कुनै अवाञ्छित सहमतिको अभीष्ट देखिएको छ।

खिइँदै गएको संगठनलाई दुरुस्त राख्न र निर्वाचनमा पार्टी हारेकाले नेतृत्व छाड्नुपर्ने नैतिक संकट टार्ने 'ट्याक्टिकल एक्सरसाइज' पनि हो अध्यक्ष दाहालको मतगणना बहिष्कार रणनीति। अहिले उनी अघिल्लो चुनावमा हारको नैतिक जिम्मेवारी लिंदै कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला र नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा गरेको नजीरको निशानामा छन्। मतगणना कार्य नरोके संविधानसभामै सहभागी नहुने बताएर उनले संविधानसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न त उठाएका छन् नै, साथसाथै पार्टीलाई जगहँसाइको विषय पनि बनाएका छन्।

दाहालले बुझनुपर्ने कुरा के हो भने यो चुनावको परिणाम जति निष्पक्ष छ, त्यति नै त्यसलाई स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता पनि। खेलमा विजय र पराजय उत्तिकै स्वीकृत हुन्छ। राजीखुशी मैदानमा पसिसकेपछि खेल टुंग्याउने मात्र होइन त्यसको परिणाम समेत स्वीकार्ने टीम मात्र अर्को खेलका लागि योग्य हुन्छ। यो चुनावको परिणाम नस्वीकार्नु भनेको २०६२/६३ पछि शुरू भएको मुलुकको यावत् राजनीतिक मेसोबाटै बाहिरिनु पनि हो। यसबाट बाहिरिनेले कि नयाँ अध्याय शुरू गर्नुपर्छ कि त इतिहासको पानामा सीमित हुनुपर्छ।