दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम आइसकेकाले समानुपातिकतर्फ पाएको मतका आधारमा संभवतः मंसीर तेस्रो साताभित्र दलहरूका प्रतिनिधि चयन भइसक्नेछन्। समानुपातिक समेतको प्रतिनिधित्वको आँकडा अनुसार गठन हुँदै गरेको संविधानसभामा दुईतिहाइ भन्दा बढी बहुलवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधरहरूको उपस्थिति हुने निश्चित छ। यही कारण, यो संविधानसभाले एक वर्षभित्रै नयाँ संविधान दिने विश्वास बनेको पनि हो।

गत संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्नुमा 'एकल जातीय संघीयता' र 'एक मधेश एक प्रदेश' जस्तो दक्षिणपन्थी जातिवादी र सामुदायिक 'रंगवादी' नारा उराल्नेहरूको संख्या उल्लेख्य हुनु महत्वपूर्ण कारण थियो। गत संविधानसभा विघटन हुनुको कारण पनि शुरूमा वर्गीय र पछि जातीय मुद्दा उराल्दै हिंसा मार्फत मुलुकको राजनीतिमा स्पेस बनाएको एमाओवादी र क्षेत्रीय पहिचान तथा अधिकारलाई सामुदायिक 'रंग' दिएका मधेशवादी दलका अतिवादी प्रस्तुति थिए।

अहिलेको ताजा जनमतले भने अतिवादमा टेकेर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गरिरहेका शक्तिहरूलाई पराजित गरेको छ। भलै, अतिवादको पक्षपोषण गर्दै आएका एमाओवादी र केही मधेशकेन्द्रित दलहरूले यो संविधानसभामा पनि जातिवाद र सामुदायिक रंगवाद पक्षीय मोर्चाबन्दी गर्ने बताउन छाडेका नहुन्।

मतगणना बहिष्कार गर्दै ती शक्तिले अन्तरिम संविधानका केही प्रावधान परिवर्तन नगरिए संविधानसभामा भाग नलिनेसम्मका धम्की दिएका छन्। उनीहरूको माग छ, बहुमतले सरकार निर्माण गर्ने वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर सहमतिलाई आधार बनाउनुपर्छ तथा दुईतिहाइबाट संविधान पारित गर्ने प्रावधान हटाएर पूर्ण सहमतिबाट गरिने बनाउनुपर्छ। संविधानसभामा करीब एक चौथाइको संख्यामा रहेका अतिवादका पृष्ठपोषकहरूले गरेको यो 'मोर्चाबन्दी' ले नयाँ संविधानसभालाई गठन हुनुअगावै विवादमा तान्ने धृष्टता गरेको सजिलै बुझन सकिन्छ।

पराजय बेहोरेका एमाओवादी र मधेशवादीहरूले संविधानसभा निर्वाचनको वेला बोकेको मुद्दालाई स्मरण गर्नुपर्ने आवश्यक छ। उनीहरूले बुझनुपर्छ, जातिवादी र सामुदायिक रंगवादी नारालाई आम जनताले मन नपराएको; एकल पहिचान सहितको संघीयता परास्त भएको; र, गत संविधानसभामा कमजोर भएर पनि मध्यमार्गी धार बोकेकाले कांग्रेस र एमालेले ठूलो जनमत पाएको हो।

आफूलाई परिवर्तनकारी शक्ति भनेर दाबी गरेका उनीहरूले यो संविधानसभामा आफ्नो न्यून उपस्थिति भएकाले भावी संविधानमा परिवर्तनका मुद्दाहरू सुनिश्चित नहुने भ्रम फैलाइरहेका छन्। तर, उनीहरूले यो पनि बुझन आवश्यक छ, जातीय संघीयता, अग्राधिकार र एक मधेश एक प्रदेशका नारालाई आम मानिसले परिवर्तनकारी मुद्दा मानेनन्। बरु, बहुपहिचान सहितको समृद्धितर्फ अग्रसर गराउने संघीयतालाई परिवर्तनकारी मुद्दा माने। संघीयताको विरोधमा उत्रेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पाएको न्यून मत पनि यो देखाउन पर्याप्त छ। तसर्थ पछिल्लो जनमत जातीय संघीयता विरुद्ध हो, संघीयता विरुद्ध होइन।

त्यसमाथि, अन्तरिम संविधानले संघीयतालाई अंगीकार गरेपछि यो मुलुकले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतासँगै संघीयतालाई पनि आफ्नो अजेण्डा मानिसकेको छ। यो वेग्लै हो कि, हिन्दुत्वको वकालत गर्ने राप्रपा नेपालले यो संविधानसभामा उल्लेखनीय आकारमा हैसियत बढाएको छ। तर, यो संविधानसभामा धर्म निरपेक्षताका पक्षधरहरूको संख्या अहिले पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी छ। तसर्थ राप्रपा नेपालको मतलाई नै पनि हिन्दू धर्म स्थापनाको अतिवादमा भन्दा गत संविधानसभामा उर्लेको अतिजातिवाद विरुद्धको मतका रूपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात नेपाली समाजमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता अग्रगामी मुद्दा भित्र्याउन एमाओवादी र मधेशवादीहरूको योगदान रहे पनि कांग्रेस र एमालेको स्वीकारोक्तिले मात्र तिनीहरू अन्तरिम संविधान र समाजमा स्थापित भएका हुन्। अब गर्न बाँकी भनेको तिनलाई नयाँ संविधानमा स्थापित गरी विकसित गर्दै लैजानु हो।

त्यसैले अब बन्ने संविधान प्रत्येक नागरिकको पहिचान र अधिकार स्थापित हुने बहुपहिचान सहितको संघीयता भएको लोकतान्त्रिक हुनेमा शंका छैन। र, त्यस्तो संविधान एमाओवादीले भने जस्तो संविधान संशोधनबाट बन्न सक्दैन। त्यस्तो संविधान सकेसम्म एमाओवादी र मधेशवादी सहितको सहमतिमा, नभए संवैधानिक विधि अनुसार दुईतिहाइ मार्फत कांग्रेस र एमालेले निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो विधि अपनाउँदा मात्र उनीहरूले जनताले दिएको दायित्व पूरा गर्न सक्छन्।