मुलुकको राज्यविहीनता तथा गैर–लोकतान्त्रिक यात्रा राम्ररी बुझेकाले नन्दप्रसाद र गंगामाया अधिकारीले छोरा कृष्णप्रसादको हत्यारालाई कानूनको दायरामा ल्याउन आमरण अनशन बस्ने उपाय रोजे। तर ४ मंसीरको निर्वाचनबाट खुला समाजतर्फ राज्य उन्मुख हुँदा पनि नन्दप्रसाद र गंगामाया उसैगरी अनशनमै छन्। यसको कारण हो, वर्तमान सरकार तथा लोकतान्त्रिक मानिने दलका नेताहरूको बेवास्ता।

एउटा १६ वर्षे बालक मारिए २०६१ मा, चितवनको बकुल्लर चोकमा, एसएलसी परीक्षा दिएर गोरखाको फुजेल गाउँको घरबाट हजूरआमा भेट्न चितवन झ्रेको वेला। पारिवारिक रीसइबी रहेका फुजेलका केही व्यक्तिले चितवनका माओवादीलाई कृष्णप्रसादको हत्याका लागि 'सुपारी' दिएका थिए। हत्याको तरिका पनि दर्दनाक थियो, हात–खुट्टा भाँच्नेदेखि बोरामा हाली मोटरसाइकलले घिसार्ने र लल्याकलुलुक परेको शरीरमा तीन गोली प्रहार गरी अन्त्य गर्ने।

हत्या घटनाको प्रत्यक्षदर्शी भएर पनि चितवनवासी माओवादी त्रासका कारण बोल्न सकेनन्। 'हामीले नै मारेका हौं, के गर्छौ हेरौं त' भन्ने माओवादीका स्थानीय नेताको धम्की सुन्ने प्रशासक पनि अझै छँदैछन्, निजामती सेवामा अन्यत्र खटिएका। तर, गंगामाया र नन्दप्रसादले दिएको किटानी जाहेरीमा हत्यामा सामेल भएका आधा दर्जन भन्दा बढीको नाम छ, जसबाट हत्याबारे सूचना संकलन गर्न सकिने पर्याप्त आधार छन्।

कृष्णप्रसादको हत्याको प्रक्रियागत छानबिन नेपाल प्रहरीबाट हुनुपर्दछ, नेपाली समाज, अधिकारी दम्पती र हाम्रो माग त्यति नै हो। नेपालमा निर्वाचनद्वारा पुनर्वहाली भएको प्रतिनिधिमूलक शासनलाई वजनदार र विश्वसनीय बनाउने हो तथा आर्थिक/सामाजिक रूपान्तरणतर्फ लम्कने हो भने मानवअधिकार, कानूनी राज तथा आर्थिक विकासबीचको अटुट सम्बन्धलाई हेक्का राख्नै पर्दछ। त्यही भएर, वीरअस्पतालको क्याबिन १६ र १७ मा अनशनरत दम्पतीको माग केन्द्रविन्दुमा राखिनुपर्छ भनिएको हो।

कृष्णप्रसादको हत्याराको खोजी कानूनी दायराभित्रै हुनुपर्दछ, राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर होइन। तर, अनुसन्धान अड्किएको राजनीतिक पूर्वाग्रहकै कारण हो। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले नै अनुसन्धानमा खुलेआम बाधा हाले। त्यसैले, नेपाल प्रहरीको 'अनुसन्धान जारी छ' भन्ने उद्घोष विश्वसनीय हुन सक्दैन।

अधिकारी दम्पतीको अवस्था नाजुक बन्दै गएकाले अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउने अभिभारा लिनुपर्ने र जवाफदेहिता किटान गर्नुपर्ने वेला आएको छ। यसअघि राजनीतिको बागडोर सम्हालेको एमाओवादी नेतृत्वबाट आशा गर्न सकिने अवस्था थिएन, तर जनताबाट अनुमोदित दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले गंगामाया र नन्दप्रसादलाई न्याय दिलाउने जिम्मेवारी लिनै पर्छ। यसैगरी, खिलराज रेग्मीको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् र कर्मचारीतन्त्रको पनि जवाफदेही गाँसिएको छ यो मुद्दामा। धेरै वर्ष अवसरवादी 'संक्रमणकाल' को कब्जामा रहेका जनता र समाजलाई कानूनी राजतर्फ डोर्‍याउने मौका पनि हो यो उनीहरू सबैका लागि।

यो र यस्ता मुद्दामा माओवादी वृत्तले भने जसरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई कुर्ने कुरा सही हुनै सक्दैन। उक्त आयोगले पनि फौजदारी अभियोग र प्रक्रियालाई नकार्दैन। माओवादी वृत्त भने नकार्छ भन्ने भ्रम फैलाउँदैछ। युद्धकालमा लडाइँको मैदान बाहिर भएका हत्यालाई फौजदारी अभियोग अन्तर्गत कारबाही चलाउनु प्रहरी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा राजनीतिको बागडोर सम्हाल्न अग्रसर दल र तिनका नेताहरूको दायित्व हो। र, यो दायित्वबाट 'राजनीतिक बाध्यता' भन्दै उम्कन खोज्नेहरूलाई नेपाली जनता तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले बिर्सने छैन। किनभने, मानवीयता र कानूनी राज चाहनेहरूको स्मरणशक्ति दिगो हुन्छ।

---

स्वर्गवासी नेल्सन मण्डेलाः 'आफैं गर'

दक्षिण एशियाका मोहनदास करमचन्द गान्धी र दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मण्डेला २०–२१औं शताब्दीको शिखर व्यक्तित्व थिए। नेल्सन मण्डेलाको देहावसानको सन्दर्भमा हामीले यति मात्र भन्नुपर्छ, उनी जस्ता महान् पुरुष जन्मिएपछि मात्र देशमा शान्ति, विकास, लोकतन्त्र र समृद्धि छाउला भनेर कुरेर बस्नु उचित होइन। त्यस्ता व्यक्तित्व कैयौं युगमा एकचोटि मात्र जन्मने हुँदा तिनको पर्खाइमा बस्नु भाग्यवाद ठहरिने छ। कुनै पनि मुलुक तब बन्दछ, जब समाज चलायमान र अग्रगामी हुन्छ तथा हजारौं, लाखौं नागरिक मानवता र लोकतन्त्रमा आधारित आफ्ना मान्यतालाई प्रतिरक्षा गर्न क्रियाशील हुन्छन्। नेपाल पनि यस अर्थमा अपवाद हुन सक्दैन। नेपाल बन्नेछ, जब हाम्रै नागरिक–प्रशासक, राजनीतिज्ञ, व्यवसायी, बौद्धिक, जिल्ला जिल्लामा रहेका चिन्तक तथा जुझारुले नेल्सन मण्डेलाको मान्यता आफ्नै बनाउने छन् र क्रियाशील हुनेछन्। यसर्थ हाम्रा लागि नेल्सन मण्डेलाको जीवनको सन्देश छ– 'आफैं गर।' श्रद्धान्जली युगपुरुषलाई !