निर्वाचनको सम्पूर्ण नतीजा आइसक्दा पनि संविधानसभा गठनमा बुझिनसक्नु ढिलाइ भइरहेको छ। जबकि, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६९ मा 'संविधानसभाका सदस्यहरूको अन्तिम निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको २१ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरे बमोजिम संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नेछ' भनिएको छ। निर्वाचन आयोगले दलहरूले प्राप्त गरेको मतसंख्याको आधारमा समानुपातिकतर्फको सीट संख्या बाँडफाँड १८ मंसीरमा गर्‍यो र दलहरूलाई त्यसका लागि नाम पठाउन पनि भन्यो। तर पछि आयोगले फेरि नेपाली कांग्रेसको आग्रहमा समानुपातिकतर्फका बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारहरू मध्येबाट विजयी सभासद्हरूको नामावली पठाउने २५ मंसीरको म्याद बढाएर ३ पुससम्म पुर्‍याएको छ। यो ढिलाइले संविधानसभाको पहिलो बैठकलाई झ्नै पर धकेलेको छ।

निर्वाचनमा पराजय बेहोरेपछि संविधानसभामा सहभागी नहुने भनिरहेको एमाओवादीलाई मनाउन नेकपा एमालेले पनि आयोगलाई म्याद बढाउन आग्रह गरेको बुझिएको छ। समानुपातिकबाट संविधानसभामा जान चाहनेहरूको दबाब थेग्न कांग्रेस र एमालेका शीर्षस्थहरूका लागि म्याद बढाउन आवश्यक परेको पनि बुझिएकै हो। उदेकलाग्दो त के छ भने, संविधानसभाको बैठक छिटो बोलाएर मुलुकलाई 'वैधानिक बाटो' मा हिंडाउनुपर्नेमा दलहरू पहिल्यै बदनाम बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति (उरास) को बैठकमा अल्मलिंदै छन्। उरास बैठकमा एमाओवादीले 'निर्वाचनमा भएको धाँधली' को उपचारका लागि जाँचबुझ् आयोग बनाउनेदेखि अघिल्लो संविधानसभाका सहमतिलाई नयाँ संविधानसभाले सर्लक्कै स्वीकार्नुपर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने लगायत जिरह गरिरहेको छ।

जननिर्वाचित दलहरू विधिविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विपरीतका यस्ता अनैतिक मागहरूमा अल्मलिनु र वैधानिकता गुमाइसकेको उरासमा बसिरहनुको कुनै औचित्य छैन। संकटमा फसेको मुलुकलाई संवैधानिक बाटोबाट निर्वाचनको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा लगाउन र निर्दलीय सरकारमाथि नियन्त्रण राख्न उरास बनेको थियो। विघटित संविधानसभाका प्रमुख दलहरू एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाबीच ३० फागुन २०६९ मा भएको ११ बुँदे सहमतिको बुँदा २ को १ मा 'निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न..., काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई निर्वाचन निर्धारित समयभित्र हुन नसकेमा... अर्को मितिको सिफारिश गर्न, दलहरूबीचमा सहमतिको वातावरण बनाइराख्न र अन्तरिम चुनावी सरकारलाई आवश्यक सहमति, राय र परामर्श दिन' उरासले म्याण्डेट पाएबाट अहिले उसको औचित्य सकिएको प्रष्ट हुन्छ। निर्वाचनसँगै आयु सकिएको उरासलाई अझै तन्काउनु भनेको कांग्रेस र एमाले पनि एमाओवादीले गरेको जनादेशको अपमानमा साक्षी किनारा बस्नुहो। यसले मुलुकको राजनीतिलाई थप केही काल अनिश्चित त बनाउँछ नै, साथसाथै कांग्रेस–एमालेको छविमा पनि दाग लाग्नेछ।

कांग्रेस र एमाले नेतृत्व शक्ति बाँडफाँडमा आफूहरूबीच देखिएको विवाद साम्य पार्न पनि उरासमा केन्द्रित भएको कतिपयको बुझाइ छ। यो बुझाइ सही हो भने २१ सीटले पहिलो र दोस्रो भएका कांग्रेस र एमालेले आफूलाई माथि पार्न उरासलाई डबली बनाउनु दुर्भाग्य हो। कांग्रेस–एमालेका क्रियाकलापले लोकतन्त्रमा चाहिने बुद्धिमत्तामा उनीहरू चुकिरहेको देखाइरहेको छ। उनीहरूले एमाओवादीको माग, शक्ति बाँडफाँडको छलफल र समानुपातिकतर्फका आकांक्षीहरूको दबाब छल्न उरास उपयुक्त थलो मानेको देखिंदैछ। एमाओवादीको माग संविधानसभाबाट सम्बोधन गरिनुपर्छ, समानुपातिकका आकांक्षीहरूको दबाब पार्टी समितिहरूले झेल्नुपर्छ भने शक्ति बाँडफाँड द्विपक्षीय बैठकबाट निरुपण गरिनुपर्छ। कुनै दलले सामान्य बहुमत नल्याउँदा शक्ति बाँडफाँड स्वाभाविक हुने बिर्सन नहुने अर्को सत्य हो।

उरासको निरन्तरताले निर्वाचनपछि बदलिएको शक्ति सन्तुलनमा नयाँ समीकरण खोज्ने प्रयासमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। कांग्रेस–एमालेले बुझनुपर्ने अर्को सत्य के हो भने, यो निर्वाचनमा तिनले पाएको सफलता बहुलवादी समाजका लागि लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि होर उरासको आयु लम्बिंदा जनादेशको सम्मान हुने छैन। जनादेशको सम्मान नगर्नेहरू लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनन्।