आगामी एक वर्षभित्र संविधान लेख्ने जनादेश पाएका प्रमुख दलहरू ध्रुवीकरणको राजनीतिमा अग्रसर भएको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको छ। दलहरूबीचको यो ध्रुवीकरण रोकिएन भने त्यसले व्यवस्थापिकामा त प्रतिस्पर्धा बढाउने नै छ, सँगसँगै संविधानसभालाई पनि प्रभावित पार्नेछ। सरकार बनाउने विषयमा व्यवस्थापिकामा हुने हानाथापले नयाँ संविधानसभामा एक वर्षभित्र संविधान बनाउने मुलुकको लक्ष्य धुमिल बन्नेछ।

प्रमुख दलहरूले भविष्यको दलीय प्रतिस्पर्धालाई ध्रुवीकरणको निहुँ बनाएको देखिन्छ। संविधानसभाको दोस्रो दल नेकपा एमालेले ४ मंसीरको निर्वाचनलगत्तै आगामी दिनमा नेपाली कांग्रेससँग मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने बताएको थियो भने कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अबको प्रतिस्पर्धी एमाले हुने भएकाले ऊसँग सहकार्यको हैन, प्रतिस्पर्धाको रणनीति बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ।

पहिलो संविधानसभा विघटनपछिको संवैधानिक अन्योल समाप्ति हेतु मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजान गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति (उरास) लाई संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछिको स्थितिमा निरन्तरता दिने विषयमा कांग्रेस–एमालेबीच मतभिन्नता भएको थियो। एमालेले उरास बैठकमै विघटनको प्रस्ताव राख्दा कांग्रेसले अरू केही समय लम्ब्याउने एमाओवादीको मागमा सहमति जनायो। त्यसअघि एमालेले वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति नयाँ जनादेश अनुसार संविधानसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने कि नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने भन्ने कुरा राख्दा कांग्रेसले नयाँ संविधान नबन्दासम्म यी दुई संस्थालाई चलाउनु उपयुक्त नहुने अडान सार्वजनिक गर्‍यो। संविधानसभा बाहिरबाट संविधान निर्माणमा प्रभाव पार्ने रणनीति बनाइरहेको एमाओवादीलाई कांग्रेस–एमालेबीच बढ्दो दूरीले सहयोग पुग्ने देखिन्छ। त्यसैले उसले विवाद चर्काउन सक्दो प्रयत्न गरिरहेछ। संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने बताएका एमाओवादी नेताहरूले अहिले बोली फेरेका छन्।

बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा अस्वाभाविक होइन। जनमतमा एमाओवादी कमजोर भएको अवस्थामा कांग्रेस र एमालेले एक–अर्कालाई आगामी दिनको प्रतिस्पर्धी ठानेर तदनुसार रणनीति तयार पार्नु पनि स्वाभाविकै हो। तर, जारी राजनीतिक संक्रमण समाप्त पार्न संविधान निर्माण अनिवार्य रहेको र त्यसका लागि प्रमुख दलबीच सहकार्य आवश्यक भएको उनीहरूले बिर्सन मिल्दैन। नयाँ संविधान नबनेसम्म कांग्रेस–एमाले सहकार्य किन पनि अनिवार्य छ भने भावी संविधानका धेरै मुद्दामा उनीहरू निकट छन्। अघिल्लो संविधानसभा विघटनको कारण बनेको र भावी संविधान निर्माणलाई समेत प्रभावित बनाउनसक्ने संघीयताबारे उनीहरू बहुपहिचानको समान अवधारणा राख्छन्, जसले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउने देखिन्छ।

नयाँ संविधानसभाको समीकरण हेर्दा पनि संविधान निर्माणका लागि कांग्रेस–एमाले सहकार्य सबभन्दा सहज हुने देखिन्छ। उनीहरूबीच सहमति हुँदा मात्र संविधान निर्माणका लागि करीब दुईतिहाइ मत पुग्छ। जतिवेला साना दलहरूको सहमति लिन सजिलो हुनेछ। कांग्रेस–एमालेबीच बढ्ने ध्रुवीकरण र तिक्तताले भने अरू साना दलहरूलाई अनेक विषयमा विवाद निकाल्न सजिलो बनाउँछ। विवाद र तिक्तताले अन्ततः संविधान निर्माणलाई जटिल बनाउनेछ।

तसर्थ, कांग्रेस–एमालेले दलीय स्वार्थजनित प्रतिस्पर्धाका नाममा ध्रुवीकरण बढाउनु र सिद्धान्त नमिल्ने दलहरूसँग अप्राकृतिक गठबन्धन गर्नु मुलुकको हितमा छैन। ध्रुवीकरण र कुनै पनि किसिमको गैर–सैद्धान्तिक गठबन्धनले मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा डोर्‍याउने संविधान निर्माणको अभीष्टलाई कुठाराघात गर्नेछ।