सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका वेला भएका हत्या, अपहरण, बेपत्ता र बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई आम माफी नदिन र बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग छुट्टाछुट्टै बनाउन १८ पुसमा सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। यो आदेशले बाबुराम भट्टराई सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधका दोषीहरूलाई उम्काउने गरी ल्याएको 'बेपत्ता भएका व्यक्ति छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी अध्यादेश' खारेज गरेको छ। भट्टराई सरकारले ११ भदौ २०६९ मा पारित गरेको सो अध्यादेश राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् गठन भएकै दिन १ चैत २०६९ मा प्रमाणीकरण गरेका थिए।

न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, गिरिशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीको विशेष इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ– 'बेपत्ता छानबिन आयोगलाई विशुद्ध फौजदारी कार्यको रूपमा लिनुपर्नेमा सो अनुसार नगरिएको र मेलमिलापको विषय बनाउन नहुनेमा समेत सो बनाई सत्य निरुपण एवं मेलमिलापको अंग बनाइएको देखिएकाले सो कानूनसम्मत नभएको, व्यक्ति बेपत्ता सम्बन्धी विषय प्रस्तुत अध्यादेशमा समावेश भएका जति व्यवस्थाहरू संविधान, कानून र यस अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तहरू प्रतिकूल देखिएकाले विपक्षीको नाउँमा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने भई उक्त व्यवस्था अमान्य भई अध्यादेशबाट हटाउनुपर्ने ठहर्छ।'

संविधान, कानून, सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रतिकूल हुने गरी बनाइएको अध्यादेश खारेज हुनुले बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न नयाँ कानून निर्माणको बाटो खुलेको छ। सुखद के छ भने, ४ मंसीरको निर्वाचनको जनादेश अनुसार मुलुक नयाँ सरकार र कानून निर्माण गर्ने विधायिका गठनको सँघारमा छ। शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण तर बाँकी रहेका ती आयोगहरू बनाउन नयाँ सरकार र संसद् दुवैले ढिलाइ गर्नुहुँदैन।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच ती आयोगहरू छिट्टै गठन गर्न लिखित सहमति भइसकेकाले नयाँ संसद् र सरकारलाई सजिलो पनि छ। राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा मान्यता अनुरूप ती आयोगहरूको गठनमा पहिलेदेखि अनिच्छुक एमाओवादीले फेरि पनि असहमति जनाउन सक्छ। त्यो अवस्थामा आयोग गठनमा नयाँ सरकार र संसद्लाई केही असहज हुन सक्छ, तर उनीहरूले द्वन्द्वका दोषीहरूलाई उन्मुक्ति र पीडितहरूलाई थप पीडाको माहोल हटाउने काममा तदारुकता देखाउनै पर्छ।

पीडितले न्याय पाएको महसूस नगर्दासम्म द्वन्द्वको अवशेष सकिएको मान्न सकिन्न। त्यही कारण, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघ–संस्थादेखि संयुक्त राष्ट्रसंघसम्मले जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिंदा दिगो शान्ति स्थापना हुँदैन भनिरहेका हुन्। जघन्य अपराधमा संलग्नहरूले उम्कने वातावरण कायम राख्दा राष्ट्रको छवि त धुमिल हुन्छ नै, सँगसँगै नेपाली सेनाका बहालवाला कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेको जस्ता घटना दोहोरिरहने छन्। मानवअधिकार हननसँग जोडिएका अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून आकर्षित हुने भएकाले द्वन्द्वकालका दोषीहरूलाई उम्काउने चालबाजी गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको बाटो छेकिंदैन।

जघन्य अपराधका घटना दोहोरिन नदिने उपाय भनेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कानून बनाउनु, ती कानून अनुसार आयोगहरू गठन गर्नु र जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु नै हो। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले खोटपूर्ण कानूनबाट त्यस्तै आयोग बन्ने सम्भावनालाई टारिदिएको मान्नुपर्छ (हे.खोटपूर्ण विधेयक)। सर्वोच्चले नयाँ सरकार र संसद्लाई मुलुकको कमजोरी सच्याएर सबल बनाउने अवसर दिएको छ।