संविधानसभाको पहिलो बैठक कसले बोलाउने भन्ने दलहरूबीचको मतभिन्नता छिनोफानोका लागि अदालती आदेशको प्रतीक्षा भइरहेको छ। एकथरी राष्ट्रपतिले र अर्काथरी संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले नै बैठक बोलाउन पाउनुपर्छ भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेपछि विशेष इजलास र 'एमिकस क्यूरी' पनि गठन भइसकेको छ। २९ पुसबाट सुनुवाई शुरू गर्न लागेको अदालतले फैसला कहिले गर्छ, यसै भन्न सकिन्न।

यसैबीच २६ पुसको मध्यरातसम्म शीतलनिवासमा यही विषयलाई लिएर गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेको अगुवाईमा समाधान खोज्ने प्रयास पनि भयो। जानकारहरूका अनुसार 'मिड वे' खोज्ने प्रयास अन्तर्गत दुवैको सार्वजनिक छवि जोडिन पुगेको यस विवादमा 'राष्ट्रपतिलाई पनि कहीं कतै जोड्ने गरिको भाषाको प्रयोग मार्फत मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षबाट संविधानसभाको बैठक बोलाउन' सहमति निकाल्ने प्रयास शुक्रबार रातिसम्म जारी थियो।

संविधानसभाको बैठक बोलाउन अदालतको आदेश नपर्खने मूडमा शीतलनिवास र सिंहदरबार दुवै पुगेको स्पष्ट संकेत हो, शुक्रबार अबेरसम्मको प्रयास।

संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको जामा पहिर्‍याइएको यो विवाद मूलतः राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षबीचको जुँगाको लडाईंका रूपमा चलेको स्पष्ट भएको छ। र, यही कारण चुनाव सम्पन्न भएको झ्न्डै दुई महीना पुग्न लाग्दा समेत संविधानसभा गठन हुन सकेन। यो भनेको जनमतको अपमान हो। जन–अपमानको यो प्रपञ्चमा राष्ट्रपति समेत देखिनु झ्नै विडम्बना हो।

जन–अनुमोदित भएर आएका दलहरूलाई शुरूमै नयाँ राजनीतिक परिवेशमा आफ्नो सम्मिलन कहाँ हो? भनेर सोध्नुपर्ने राष्ट्रपतिले संविधानसभा आफूले बोलाउन पाउनुपर्ने माग राखे। राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष र दलका नेताहरूलाई बोलाउँदै आफूले 'हाउस' बोलाउन पाउनुपर्ने बताउन थाल्दा संविधानसभाका वरिष्ठ सदस्यलाई शपथ गराउने सम्बन्धी अध्यादेशमा भएको ढिलाइ, नयाँ संविधान जारी नहुञ्जेल वर्तमान राष्ट्रपति नै बहाल हुनुपर्ने भनी उनकै पूर्व दल कांग्रेसबाट भएको जबर्जस्त लबिङ, अदालतमा उनको पक्षमा परेको रीट आदि पनि उनकै सहमतिमा भएको जस्तो देखिन पुगेको छ। मुद्दा अदालतको कार्यक्षेत्रमा पुगिसकेको वेला गरिएको यस्तो लबिङले राष्ट्रपतिले अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको सम्मको शंका उत्पन्न गराएको छ।

निर्वाचन अघिसम्म लोकतन्त्र रक्षाको सवालमा उच्च छवि बनाएका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले यसरी एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जाँदा उनको वैधानिकताको प्रश्न अदालतमै उठाइएको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आस्थावानहरूमाथि प्रहारको अवस्था हो, यो। लोकतन्त्र– संविधान, कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता, परम्परा र न्यायिक विवेकबाट अगाडि बढ्छ भनेर लोकतान्त्रिक दलहरू र स्वयं राष्ट्रपतिलाई सम्झ्ाइराख्नुपर्ने विषय होइन। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि नयाँ राष्ट्रपति वा पुरानैको निरन्तरता भन्ने विमर्शमा संविधानको धारा सम्झ्नेहरूले विवेकलाई बिर्सन मिल्दैन। सबैलाई थाहा छ, अन्तरिम संविधानका निर्माताहरूले दुई वर्षमा संविधान बन्छ र त्यसपछिको ६ महीनामा निर्वाचन हुन्छ भन्ने सदासयबाट संविधानमा त्यस्ता धाराहरू राखेका हुन्। तर, तोकिएको अवधिमा संविधान बनेन, माओवादीहरूले संविधान, कानून र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको हुर्मत लिए। हुँदा–हुँदा संविधान बाहिरबाट सरकार बनाएर निर्वाचन गरियो। तसर्थ, अबको कार्यभार भनेको नयाँ संविधान मात्र होइन, हिजो बाहिर पुगेको राजनीतिक अभ्यासलाई संविधानको 'लेटर' र 'स्पिरिट' अनुसार पुनः संवैधानिक 'ट्रयाक' मा फर्काउनु पनि हो।

संसदीय व्यवस्थामा त्रिशंकु संसद् बन्दा सरकार निर्माणदेखि संसदीय र संवैधानिक कारबाहीसम्मका लागि दलहरूबीच राजनीतिक लेनदेन चल्छ। अहिले नेपालमा भएको त्यही हो। सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको पहिलो दललाई कस्तो सहयोग खोजिएको हो? त्यस्तो सहयोगका लागि के कस्तो प्रस्ताव राख्ने हो? भनेर अन्य दलले सोधेको प्रश्न भित्र 'अघिल्लो संविधानसभाबाट निर्वाचित राष्ट्रपति' को विषय पनि पर्नु संसदीय राजनीतिसम्मत नै हो। तर, दलहरूबीच चल्न थालेको यस्तो राजनीतिक मोलमोलाइमा राष्ट्रपति महोदय समेतको संलग्नताले जनादेश थप उपेक्षित बन्न पुगेको छ।

४ मंसीरको निर्वाचनमा दुई लोकतान्त्रिक दलले पाएको सफलताबाट स्पष्ट भइसकेको छ– यो जनादेश लोकतान्त्रिक संविधान र सामेली संसदीय व्यवस्थाका लागि हो। यो जनादेश कार्यान्वयन गर्न दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले नमिली धरै छैन। यिनको मिलनमा केही राजनीतिक लेनदेन हुन्छ नै। र, गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिले यी दुई दलबीच हुने राजनीतिक लेनदेनबाट अलग रहँदै नयाँ जनादेशमा आफ्नो सम्मिलन कहाँ छ भन्ने प्रश्न दलहरूकै बीचमा राख्दा पछिल्लो विवादको हल निस्कन्छ। यसबाटै उनको योगदान नेपाली इतिहासमा चिरस्मरणीय हुनेछ।