संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रपति र चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षमध्ये कसले बोलाउने भन्ने विवाद अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार किनारा लागेको छ। जस अनुसार चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले ८ माघ २०७० का लागि बैठक आह्वान गरेका छन्। बैठकको विषयमा दुई सातासम्म चलेको अनावश्यक विवादले एक वर्षभित्र संविधान बन्ने जनअपेक्षामा भने आघात नै पारेको छ।

मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीको निर्वाचन बहिष्कार र निर्वाचनको परिणाम आएलगत्तै संविधानसभामा सहभागी नहुने एनेकपा माओवादीको धम्कीकै स्तरमा रह्यो, संविधानसभाको पहिलो बैठक कसले बोलाउने भन्ने विवाद। दोस्रो संविधानसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने गरी भएको त्यो विवादले बैठक नबसी दोस्रो संविधानसभा समाप्त पार्न सक्ने आशंका पनि केहीले गर्न थालेका थिए– निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेको २१ दिन नाघ्दा नयाँ संवैधानिक जटिलता थपिएकाले। राष्ट्रपति पछि नहटेको भए त्यस्तो हुने निश्चितै थियो। तर, विवाद साम्य हुँदासम्म शीतलनिवास र सिंहदरबार लाञ्छित भइसकेका थिए। व्यर्थैको विवादमा मुछिंदा गणतन्त्रको प्रतीक मानिने राष्ट्रपतिको गरिमामाथि नै धक्का पुग्यो।

विवाद समाधान भएर संविधानसभाको बैठक बोलाइनु भने सकारात्मक छ। यो निर्णयले आशा जगाएको छ। तर, यो आशा त्यतिवेला मात्रै दिगो बन्छ, जब दलहरूले जनतामा गरेको 'एक वर्षभित्र संविधान बनाउने' कबोल पूरा हुने स्पष्ट संकेत देखिन्छ। भनिरहनुपर्दैन, आम नेपालीले ८ माघबाटै त्यस्तो ग्यारेन्टी खोज्नेछन्। त्यसैले, दलहरूले त्यो परिपक्वता प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ।

संविधानसभामा प्रवेश गर्नुअघि नै संसदीय दलको नेता छानेर उनीहरूले त्यस्तो परिपक्वता देखाउन सक्छन्। दलका नेताहरूले पहिलो बैठकमा सम्बोधन गर्दा एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्न यसरी सम्भव छ भनेर कार्ययोजना सहितको संकल्प गरून् भन्ने पनि जनअपेक्षा हुनेछ। विना कार्ययोजना संकल्प पूरा हुने छैन भन्ने आम बुझ्ाइ छ। दलहरू त्यसरी प्रस्तुत हुनसक्दा लामो समयदेखि तदर्थवादमा चलेको राजनीति विधिसम्मत अघि बढ्ने भरोसा पनि बढ्नेछ। त्यस्तो कार्ययोजना मुद्दामा आधारित र कार्यतालिका सहितको हुँदा दुई वर्षका लागि निर्वाचित गत संविधानसभाले चार वर्षको जीवन पाउँदा पनि संविधान बनाउन नसकेको गहिरो निराशा चिरिनेछ।

दलहरूले संविधानसभामा कुन शीर्षकमा कति समिति बन्नेछन् र तिनले विवादका मुद्दाहरू कसरी छिनोफानो लगाउने छन् भन्ने स्पष्ट पार्न पनि ढिलो गर्नुहुँदैन। गत संविधानसभाले जसरी अनेक नाममा समिति बनाउँदा पहिले जसरी नै समय जाने खतरा रहन्छ। अघिल्लो संविधानसभामा सहमति भएका कुन विषयको स्वामित्व लिने र कुनको नलिने भन्ने विषयमा पनि दलहरू यथाशीघ्र टुंगोमा पुग्नुपर्छ। त्यो स्पष्ट नहुँदा सबै विषयको छलफल अल्झिएर समयमै संविधान नबन्ने नकारात्मक सन्देश जानेछ।

हिजोका सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्दा के सहमति भएको थियो, त्यो किन ग्राह्य हुन्छ, ग्राह्य नहुने हो भने किन हुँदैन भन्ने स्पष्ट पार्न अत्यावश्यक छ। त्यसका लागि अन्तरिम संविधानको धारा ७० अनुसार विवादित विषय सल्ट्याउन राजनीतिक समिति बनाउनु अर्को आवश्यकता हो। मूल मस्यौदा तयार गर्न संवैधानिक समिति तथा संघीयता र शासकीय स्वरुपबारे जनताको सुझाव संकलन गर्न राय सुझाव संकलन समिति गठन गर्नु पनि समस्या समाधानका उपाय हुन्। यी सबै विषय त्यतिवेला सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुनेछन्, जब संविधानसभाको पहिलो बैठकमै दलहरूले परिपक्वता प्रदर्शन गर्नेछन्। दिनको संकेत बिहानीले नै दिने हो।