स्वामित्व लिन विलम्ब नगर
२०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसलगत्तै भएको मधेश आन्दोलनको 'म्यान्डेट' अनुरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको मुलुक अब पछाडि फर्कन सक्दैन। पहिलो संविधानसभाको १५ जेठ २०६५ को पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणा गरेपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनिएर गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको छ। धर्मनिरपेक्षता र सामेली राज्य प्रणाली पनि मुलुकको आधारभूत चरित्र बनिसकेका छन्। त्यसैले राप्रपा नेपाल लगायतको धृष्टताले मुलुकलाई अब पछाडि फर्काउन सक्दैन। तर, तिनकै कारण संविधानसभा अवरुद्ध हुने वा बैठकका कार्यसूची प्रभावित हुनु विडम्बना हो।
यो अवस्थाका लागि राप्रपा नेपाल वा जनमोर्चा जस्ता दललाई दोष दिएर मात्र उम्किन मिल्दैन। किनभने नयाँ संविधान निर्माण गर्ने जनताको म्यान्डेट कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले पाएका हुन्। विघटित संविधानसभामा भएका सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्ने र एक वर्षभित्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गर्ने संकल्प पनि जनतासमक्ष उनीहरूले नै गरेका थिए। ८ माघमा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकमै सबै दलहरूबाट एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने र अघिल्लो संविधानसभाका कामको स्वामित्व लिने प्रतिबद्धता जनाएको भए यो स्थिति नआउन सक्थ्यो।
तर, पहिलो संविधानसभाको अवसानका कारण जन्मिएको यो संविधानसभाले विगतका सहमति स्वीकार्ने यस्तो सहज उपायलाई अपनाउन सकेन। जसका कारण पहिलो बैठक औपचारिकतामा मात्र सीमित भयो। अब पनि विगतको गल्तीमा पश्चात्ताप गरेर एक वर्षभित्र संविधान बनाउने जनअपेक्षा पूरा हुन सक्दैन। जनअपेक्षा पूरा गर्न पहिलो संविधानसभाले गरेका लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा सघाउ पुर्याउने सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्न दोस्रो संविधानसभा हिच्किचाउनु हुँदैन। पहिलो संविधानसभामा भएका कुन–कुन सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्ने र कुन–कुनको नगर्ने भन्नेमा 'चुजी' हुने अधिकार भने यो संविधानसभामै हुनुपर्छ।
राप्रपा नेपाल लगायतका दलहरूले पनि बुझनुपर्छ, स्वामित्व ग्रहण गर्ने भनेको अघिल्लो संविधानसभामा भएका 'सहमति' को हो, त्यहाँ पेश गरिएका सम्पूर्ण प्रस्ताव वा छलफलको होइन। उनीहरूले बुझनुपर्ने अर्को तथ्य के पनि हो भने आज पाएको हैसियत अघिल्लो संविधानसभाको अवसानकै कारण हो। अर्थात्, अघिल्लोको अवसान नै पछिल्लोको जन्मको कारण भएकाले यी दुईबीच सम्बन्ध छ। हो, राज्यको भावी शासकीय स्वरुप, राज्यपुनर्संरचनामा संघीयताको आधार, संघहरूको संख्या र निर्वाचन प्रणाली लगायतका अघिल्लो संविधानसभा विघटन गराउने कारकहरू बारेमा भने छलफल, बहस र निर्णय गर्ने जिम्मा दोस्रो संविधानसभाकै हो।
मुलुकले चाहेको समावेशी संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको संविधान हो। त्यो निर्माण गर्नु जनादेश पाएका दलहरूको कर्तव्य हो। त्यसका लागि उनीहरूले संयम सहित साहस पनि देखाउनु आवश्यक छ। र, यो साहस देखाउँदा मात्र उनीहरूको साख रहनेछ भने ताजा जनादेशको पनि सम्मान हुनेछ।
रमझम
