नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष झ्लनाथ खनाललाई पराजित गर्दै नेता केपी ओली विजयी भएपछि उत्पन्न तरङ्गले देशको राजनीति र सो पार्टीमा पार्ने प्रभावको आकलन गर्ने क्रम जारी छ। ओलीको विजयले सरकारको नेतृत्व गर्न लागेका नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको बाटोमा तगारो लाग्ने विश्लेषण केहीको छ भने केही चाहिं संसदीय दल र पार्टी नेतृत्वबीच बढ्न सक्ने असमझ्दारीले एमाले एकढिक्का रहन नसक्ने आकलन गर्दैछन्।

हुन त, पहिलो मौका कांग्रेसलाई सरकार बनाउन दिने बताएर ओलीले तत्काललाई सिंहदरबार आफ्नो प्राथमिकतामा नरहेको संकेत गरेका छन्। यता, दलको नेतामा विजय भएको भोलिपल्टै व्यवस्थापिका संसद्मा संसदीय दलको नेता बस्ने सीटमा पार्टी अध्यक्षलाई राखेर तथा पर्सिपल्ट खनाल निवासमै पुगेर समझ्दारीसाथ अघि बढ्ने बताएर उनले पार्टी नेतृत्वसँग विवाद चर्काउन नचाहेको देखाएका छन्। तर, यी प्रयासबाट नै कोइरालाको सिंहदरबार आरोहण तथा पार्टी–संसद्बीच असमझ्दारी आउने छैन भन्ने मान्नु उपयुक्त हुँदैन।

हाललाई स्थायी समितिको बहुमत ओलीको पक्षमा देखिए पनि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको साथ पाएका अध्यक्ष खनाल एमालेमा अझै संस्थापन हुन्। त्यसमाथि, केन्द्रीय समितिमा खनाल―नेपाल पक्षको बहुमत रहेको मानिन्छ। एमालेमा अहिलेसम्म पार्टीदेखि संसद्सम्म लिइने निर्णयहरूमा पार्टीकै मुख्य भूमिका रहने गरेकाले पनि अध्यक्ष र संसदीय दलको नेतृत्वबीच कुनै पनि मुद्दामा असहमति नआउला भनेर मान्न सकिंदैन।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्नेमा खनाल र ओलीबीच अहिलेसम्म फरक मत नदेखिए पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा पार्टीको सहभागिताबारे दुई पक्षबीच विवाद उत्पन्न हुने सम्भावना देखिन्छ। ओलीले पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय सहित सरकारमा पठाउने शर्तमा गठबन्धनमा ल्याएकाले उनको पहिलो शर्त हुने महत्वपूर्ण मन्त्रालय, खनाल–नेपालको प्राथमिकता नहुन सक्छ। किनभने आफूले गरेको शर्त पूरा गर्न नसक्दा ओली–गौतम गठबन्धन टुट्न सक्छ। यसले आगामी वैशाखमा हुने पार्टीको नवौं महाधिवेशनमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन चाहेको खनाल–नेपाल गठबन्धनलाई सहजता प्राप्त हुन्छ। तसर्थ, महाधिवेशनमा हावी हुन अर्को पक्षलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी दुवै पक्षले अरू चाल नचाल्लान् भन्ने छैन।

विगत संविधानसभामा पार्टी र संसदीय दल दुवैको नेतृत्व खनालले गर्दा पनि संसदीय दलको उपनेता समेत चयन गर्न नसकेको अवस्थालाई सम्झिने हो भने दुई पक्षबीच विवाद भएर उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक जस्ता पदहरू चयनमा गाह्रो पर्ने अनुमान गर्नु पनि अन्यथा हुने छैन। त्यस्तै, संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्का समितिहरूका सभापति चयनमा पार्टी वा संसदीय दल कसले निर्णय गर्ने भन्ने विवाद पनि आउन सक्छ। र, पार्टी र संसदीय दलको कार्यक्षेत्र विवादमा सिंगो पार्टी पंक्ति प्रभावित हुने खतरा पनि छ।

संसदीय दलको निर्वाचनमा ओलीले उठाएको 'एक व्यक्ति, एक पद' को मुद्दा आगामी महाधिवेशनले सम्बोधन गर्ने देखिन्न। महाधिवेशनमा ओली पराजित भएर नेपाल अध्यक्ष बने भने यो मुद्दा अझ्ै तन्किने छ भने विजयी हुँदा गौतमसँग भएको भनिएको सहमति अनुसार गौतम संसदीय दलको नेतामा निर्वाचन लड्नेछन्। त्यस्तो अवस्थामा गौतम विजयी वा पराजित जे भए पनि दुई पदमा अहिले जस्तै भिन्न–भिन्न व्यक्ति नै हुनेछन्। जसले गर्दा अबको केही वर्ष एमालेमा पार्टी र संसदीय दलको नेतृत्व एउटै व्यक्तिले नगर्ने स्थिति बन्नेछ।

'एक व्यक्ति एक पद' को नारा जतिसुकै सुन्दर सुनिए पनि नेपाल जस्तो अर्धविकसित मुलुकमा कार्यक्षेत्र, व्यक्तित्व जस्ता विषयमा असमझ्दारी उत्पन्न हुने गरेकै इतिहास छ। त्यसैले, 'एक व्यक्ति एक पद' मा साँच्चिकै प्रतिबद्धता हो भने ओलीले आफूलाई ताक पर्ने गरी यो नारा लगाउनु भन्दा यसलाई वैधानिक बनाउन प्रयास गर्नु उपयुक्त हुनेछ। किनभने, वैधानिकता नदिंदा त्यो न दिगो हुनेछ न व्यवस्थित नै। अहिलेलाई भने पार्टी नेतृत्वसँगको समझ्दारी कस्तो रहनेछ भन्ने विषयले उनको सफलता वा असफलता निर्धारण गर्ने देखिन्छ।