नेकपा एमालेसँगको सातबुँदे सहमतिपश्चात नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला मुलुकको ३७औं प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन्। तर, त्यो सहमतिसँगै भएको भनिएको 'भद्र सहमति' अनुरूप गृहमन्त्रालय दिन कांग्रेसले नमानेपछि एमाले सहभागी नभएकाले सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। जसका कारण देशभित्र र बाहिर प्रशंसित यो सहमति संस्थागत नहुँदै विवादित बनेको छ। यसले मुलुकलाई सामान्यकालमा फर्काउने गरी लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण हुने जनअपेक्षामा निराशाको बादल लगाएको छ।

मन्त्रालय बाँडफाँडलाई लिखित सहमतिमा राख्दा अशोभनीय देखिने भएकाले गृह मन्त्रालयको विषय सहमतिमा नराखिएको एमालेको तर्क छ। कांग्रेस भने 'भद्र सहमति' नभएको बताइरहेको छ। गृह, अर्थ र रक्षा जस्ता 'स्ट्राटेजिक' मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको दलसँगै हुनुपर्ने तर्कलाई पुष्टि गर्न माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा ती मन्त्रालय एमालेलाई छाडेको नजिर उसले दिने गरेको छ।

सहमति निर्माणका लागि करीब १० दिनसम्म चलेको वार्तामा सामेल एमाले नेता वामदेव गौतमले गरेको पटाक्षेपले भने केही तथ्य बाहिर ल्याउँछ। उनको भनाइ छ '...सुशील कोइराला र रामचन्द्र पौडेलसँगको २५ माघको अन्तिम वार्तामा कुरा नमिलेपछि उनी र अध्यक्ष झ्लनाथ खनाल हिंडे, त्यसपछि संसदीय दलका नेता केपी ओली र कोइरालाबीचको बैठकमा एमालेलाई गृह दिने सहमति भएको उनले ओली मार्फत राति एक बजे थाहा पाए।' अर्थात्, सहमति बनेको भए ओली र कोइरालाबीच बनेको र त्यसका जानकार उनीहरू मात्र रहेको देखिन्छ। गौतमले खुलाएको अर्को तथ्य छ, 'प्रम निर्वाचनअघि नै कांग्रेस उपसभापति पौडेलसँगै कोइरालाले उनलाई गृह दिन नसकिने बताएका थिए।' प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पनि कोइरालाले एमालेलाई गृह दिने 'भद्र सहमति' नभएको बताएका छन् भने ओली चाहिं कांग्रेसले धोका दिएको भनेर पार्टीका अरू नेता जसरी बोल्नुको साटो मौन बसेका छन्।

यो विवादको अन्तर्यमा दुवै पार्टीका आन्तरिक विवादको व्यवस्थापन गर्ने रणनीति देखिन्छ। पार्टीभित्रका गुट–उपगुटको संयोजन मार्फत संसदीय नेतृत्वमा पुगेका कोइराला प्रतिद्वन्द्वी शेरबहादुर देउवाबाट आउन सक्ने 'थ्रेट' पन्छाउन 'एमालेलाई गृह दिन नहुने' पार्टी लाइन पछ्याउन बाध्य छन् भने ओली पनि आउँदो वैशाखमा हुने महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा पुग्न संसदीय दलको निर्वाचनमा गौतम सहितबाट पाएको सहयोगलाई जोगाइराख्न चाहन्छन्। जसरी कोइराला भद्र सहमति भए पनि नभएको भन्न बाध्य छन्, उसैगरी ओली पनि त्यस्तो सहमति नभए पनि भएको हो भन्नुपर्ने अवस्थामा छन्।

मुलुकको राजनीति अहिले अड्किनुमा यी दुई नेताको राजनीतिक बाध्यता कारक देखिन्छ। 'हङ्ग पार्लियामेन्ट' को निर्माणपश्चात गठबन्धन संस्कारको सुरुआत गर्नुपर्नेमा कांग्रेस र एमालेबीच उत्पन्न यो तिक्तताले मुलुकको संविधान, विधि, प्रक्रियालाई समेत ओझेलमा पार्दैछ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो– राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको नाममा जारी सातबुँदे निर्देशन। मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारीलाई निर्देशन दिने हैसियत नभएका राष्ट्रपतिबाट भएको यो कार्यले संविधानको दोहोलो काढेको छ। यसले सरकार निर्माणमा उत्पन्न किचलोबाट मुलुकको ध्यान मोड्न र आफूनिकट प्रधानमन्त्री कोइरालालाई सहज बनाउन नसके पनि शीतलनिवासको ओज भने घटाएको छ।

राष्ट्रपतिको असंवैधानिक निर्देशनबारे केही नबोलेका कांग्रेस नेताहरूको प्रधानमन्त्रीय प्रणालीबारे व्याख्या भने गजब देखिन्छ। तर, उनीहरूले प्रधानमन्त्रीय प्रणालीबारे व्याख्या गर्दा अन्तरिम संविधानको धारा ३५ (५) भने बिर्सेको देखिन्छ। जहाँ मन्त्रिमण्डलमा सामेल हुने व्यक्तिका बारेमा सम्बन्धित दलले सिफारिश गर्ने भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ।

भनिरहनु पर्दैन, यो सरकारको अभिभारा संसदीय लोकतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउँदै विकेन्द्रीकरणलाई केन्द्रमा राखेर संघीयता कार्यान्वयन गर्ने, विधिमाथिको खेलबाडलाई अन्त्य गर्दै कानूनी राजको प्रत्याभूति गर्ने हो। त्यसका लागि हिजोका सरकार जसरी भ्रष्टाचार, नैतिकहीनता, डेलिभरी गर्न नसक्ने परिपाटी पुनरावृत्ति हुनुहुँदैन। जसका लागि उच्च नैतिकवान र काबिल मन्त्रीहरू रहेको मन्त्रिमण्डल आवश्यक पर्छ। तर, संविधान, लोकतान्त्रिक संस्कार र संयुक्त सरकारको मान्यता पन्छाएर होइन।

अनि, सतहमा देखिएका विवाद समाधान गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्री बाहेक कसैको होइन भन्ने पनि कांग्रेसका सभापति समेत रहेका कोइरालाले बुझनुपर्छ। तर, ढिलो निर्णय गर्नु नगर्नु बराबर हुने भएकाले छिटो निर्णय गर्दा मात्र उनले आफूलाई मुलुकको कार्यकारी सिद्ध गर्न सक्नेछन्। त्यसो नगर्दा उनको छवि निमित्तको मात्र बन्नेछ।