४ मंसीरको निर्वाचनमा व्यापक जनसहभागिता हुनुको प्रमुख कारण थियो– एक वर्षमा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण हुन्छ भन्ने आम विश्वास। त्यो विश्वासकै कारण अघिल्लो पटक चार वर्षमा संविधान नबने पनि यो पटक संविधान बनाउन लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने दलहरूलाई जनताले दुईतिहाइ पुग्ने गरी मत दिए। त्यसैले, दोस्रो संविधानसभाको मूल अभिभारा एक वर्षभित्र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरी मुलुकलाई सामान्यकालमा फर्काउनु हो।

तर, निर्वाचन सम्पन्न भएको साढे तीन महीनाको अवधिको राजनीतिक विकासक्रमले संविधानसभाले त्यो अभिभारा पूरा गर्नेमा शंका उत्पन्न गराउँदैछ। संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नै निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महीनाभन्दा बढी लाग्नु र सरकार निर्माण र संविधानसभाका प्रमुख र उपप्रमुख चयन गर्न थप डेढ महीना खर्च हुनुले देखाउँछ– एक वर्षमा संविधान निर्माण गर्न चाहिने क्रियाशीलता देखिन सकेको छैन।

सरकारको सिफारिशमा मनोनयन हुनुपर्ने २६ जना सभासदको नाम टुंग्याउन नसक्दा संविधानसभाले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। प्रत्यक्ष निर्वाचितमा दुई क्षेत्र जित्नेले छाडेका चार वटा क्षेत्रको उपनिर्वाचनको प्रक्रिया पनि शुरू हुन बाँकी नै छ।

संविधान निर्माण थालनी गर्न संविधानसभालाई क्रियाशील गराउने नियमावली निर्माण हुन पनि बाँकी नै छ। तर, संविधानसभाको अहिलेसम्म बसेका ८ वटा बैठक औपचारिकतामा मात्र सीमित रहे। २९ माघमा ४९ सदस्यीय संविधानसभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेभन्दा संविधानसभाले उल्लेखनीय काम गरेको देखिंदैन। समितिले कहिले मस्यौदा पारित गर्ला भन्ने अझै अनिश्चित छ।

संविधानसभाका समितिहरूको निर्माण, समितिका पदाधिकारीहरूको चयन लगायत कामहरू शुरू पनि भएका छैनन्। मस्यौदा समितिद्वारा प्रस्तावित नियमावलीको मस्यौदामा १५ देखि ७५ सदस्यसम्म रहने समिति बनाउने प्रस्ताव हुनुले समितिहरू जम्बो बनाउने नियत देखाउँछ। जसले, समाधान बन्नुपर्ने समितिहरू स्वयं समस्या बन्न सक्छन्। किनभने, समिति छरितो नहुँदा काम पनि छरितो हुने छैन। अघिल्लो संविधानसभाको अनुभवले नियमावली बने पनि समिति बन्न समय लाग्ने देखाएकै छ।

त्यसो त अघिल्लो संविधानसभामा पनि निर्वाचन भएको करीब डेढ महीनापछि १५ जेठ २०६५ मा मात्र पहिलो बैठक बसेको, चार महीनामा सरकार बनेको र पहिलो बैठकको साढे पाँच महीनापश्चात् २९ कात्तिकमा नियमावली पारित भएको थियो। त्यस आधारमा अघिल्लो भन्दा यो संविधानसभाको क्रियाशीलता द्रुत रहेको तर्क पनि गर्न सकिएला। तर अघिल्लो संविधानसभा गठनताकाको राजनीतिक अन्योलसँग अहिलेको सामान्य अवस्था तुलना गर्न मिल्ने देखिंदैन। त्यसमाथि त्यो वेला संविधानसभाको अनुभव पनि कसैलाई थिएन। अहिले पुरानो कमजोरीबाट सिकेर नियमावली बनाउन सकिन्छ। फेरि अघिल्लो संविधानसभालाई संविधान बनाउन दुई वर्षको म्यान्डेट थियो भने अहिले एक वर्षको मात्र छ।

संविधानसभा पूर्ण नबन्दासम्म संविधान निर्माणको मूल विषयमा प्रवेश गर्न मिल्दैन। मूल विषयमा प्रवेश गरेपछि पनि संघीयताको स्वरुप, राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय प्रणाली, न्यायपालिकाको स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली जस्ता कठिन र जेलिएका विषय फुकाउन त्यति सजिलो हुने छैन। जसलाई नफुकाउँदासम्म संविधान निर्माणले गति लिन सक्दैन। अघिल्लो संविधानसभामा भएको सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि सहमति बनेको छैन। त्यसबारे दलहरूबाट आएका धारणा स्पष्ट हुनुको साटो क्लिष्ट देखिन्छन्। उता, यही एक वर्षभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।

त्यसैले, एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने वाचा गरेका प्रमुख दलहरूले थकाइ नमारी काम अघि बढाउनुपर्छ। किनभने, समय बिताउने गरी अल्छी गरेर काम गर्ने हो भने जनअपेक्षा पूरा हुने छैन। बलियो इच्छाशक्तिले जाँगर ल्याउनेछ र जाँगरले मात्र छिटो संविधान निर्माण सम्भव हुनेछ भनेर बुझनु अहिले प्रमुख दलहरूको दायित्व हो।