'कस्तो छ अफिस?' भनेर हिमाल को पहिलो प्रश्नमा पाँच पटक अर्थमन्त्रालय सम्हालिसकेका पाका अर्थशास्त्री तथा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भने, 'शेपमै छ।' मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उदारीकरणको बाटोमा लगेको दुई दशकअघिको आठौं पञ्चवर्षीय योजनाका भाष्यकार महतको त्यो भनाइ मुलुकको अर्थतन्त्र सन्तोषजनक रहेको देखाउन पर्याप्त थियो।

तर मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थिति ती दुई शब्दले मात्र देखाउन सक्दैनन्। किनभने, आर्थिक आयाम र समय फेरिएको छ। आवश्यकता बढेका छन्। र, सूचनाप्रविधिको पहुँच बढेको तथा हिंसात्मक र शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनहरूले जनआकांक्षा चुलिएको छ। र, यी सम्पूर्ण परिवर्तनले अर्थ मन्त्रालय दबाबमा परेको छ। यो दबाब यति दह्रो छ कि, न यतिवेला उदारीकरणका सुरुआतकालका नीतिहरूको निरन्तरताले धान्न सक्छ न त महतको पछिल्लो कार्यकालताकाको कार्यशैली पर्याप्त हुन सक्छ।

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाएको तथा सरकारको भूमिका भौतिक पूर्वाधारको विकास, गरीबी निवारण र सामाजिक क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित गराएको दुई दशकअघिको उदारीकरणको नीतिको निरन्तरताले यतिवेलाको जनआकांक्षा सम्बोधन हुनसक्दैन। किनभने ती नीतिको कार्यान्वयनका लागि चाहिने सरकारको अनुगमनकारी भूमिका बलियो भएन। बजारमा अर्थतन्त्र निर्भर रहने उदारीकरण परिणाममुखी बन्न बजार सरकारी अनुगमनमा रहनुपर्छ भन्ने उदाहरण अघिल्लो दशकमा विश्व अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपरेको वित्तीय संकट र हाम्रो मुलुकको अवस्थाले पनि देखाएका छन्।

संविधानसभाले संविधान बनाएपछि वर्तमान संक्रमणकालको अन्त्य हुनेछ। तर, जनता अहिले नै मुलुक सामान्य अवस्थामा पुगेको देख्न चाहन्छन्। त्यसैले राजनीतिक रूपमा पूरा गर्न नसकिने यो नागरिक–चाहना पूरा गर्ने जिम्मेवारी अहिले अर्थतन्त्रमाथि छ। अर्थतन्त्रमा प्रगति हुँदा मात्र जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी परिवर्तन आउँछ।

त्यसैले अहिलेको आवश्यकतालाई एक शब्दमा भन्ने हो भने, चाहिएको 'डेलिभरी' नै हो। आकाशिएको महँगी, लोडसेडिङ र कुशासनबाट राहत पाउनु डेलिभरीको चुरो हो। तर, लामो समयदेखि ती समस्याको मारमा परेका आम नागरिकको दिक्दारी सरकारी ढिलासुस्ती र अन्यमनस्कताले बढाएको छ। लामो समयदेखि सत्ता, दल, गुट हुँदै व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदै गएको राजनीतिले दिक्दारी निराशामा परिणत हुने डर बढ्दो छ। निराशाले समाजलाई उग्रतातर्फ धकेल्ने वा शिथिल बनाउने भएकाले स्थिति खतरनाक देखिएको हो। उग्रता बेहोरिसकेको हाम्रो समाज त्यता नगएर अब शिथिलतातर्फ जान सक्छ। र, समाज शिथिल भयो भने भनिरहनु पर्दैन, आर्थिक रूपमा 'अनप्रडक्टिभ' हुनुसँगै राजनीतिक रूपमा नेता, दल, व्यवस्था कमजोर भएर मुलुकको राष्ट्रियता नै कमजोर हुने विन्दुमा पुग्न सक्छ।

महतसँग अहिले मुलुकले गरेको अपेक्षा भनेको यो वास्तविकता बोध गरेर त्यही अनुसारको क्रियाशीलता होस् भन्ने हो। त्यसका लागि उनले जनतालाई तत्काल राहत दिने उपाय खोज्नुपर्छ र दीर्घकालीन लाभ दिने विकास आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन सक्नुपर्छ। राष्ट्रिय गौरव भनेर घोषणा गरिएका आयोजनाहरूको निर्माणलाई गति दिन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। सरकारी लगानीको प्रभावकारिता र प्रतिफल बढाउन पनि उनको विज्ञता उपयोग हुनुपर्छ।

लगानी बोर्डले अहिले हातमा १४ मेगा प्रोजेक्ट बोकेर ठूलो विदेशी लगानी कुरिरहेको छ भने जलविद्युत्, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता पनि त्यत्तिकै आतुर देखिएका छन्। तर, उनीहरूको शर्त छ– सरकारी निर्णय छिटो हुनुपर्छ र लगानी मैत्री कानूनहरू निर्माण हुनुपर्छ। त्यसैले, अव्यवस्था र संक्रमणले निराश स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्नु र नसक्नुले महतको राजनीतिक जीवनसँगै देशको आर्थिक उन्नयनमा पनि अर्थ राख्नेछ। र, त्यसले महतको नेतृत्व क्षमता र सोचको पनि परीक्षण हुनेछ। भनिरहनु पर्दैन, उनी सफल बने भने मात्र संक्रमण र अव्यवस्थाका बीचबाट नेपालमा विकास र समृद्धिको नयाँ युग शुरू हुन सक्नेछ।