संक्रमणकालीन अवस्थाबाट सामान्य बन्दै गएको मुलुकको राजनीतिलाई विथोल्न एमाओवादी र माओवादीले संयुक्त दुष्प्रयास थालेका छन्। २९ फागुनमा उनीहरूले संयुक्त वक्तव्य निकाल्दै 'संविधान निर्माण अघि स्थानीय निर्वाचन र द्वन्द्वका वेला भएका ज्यादतीपूर्ण घटनाको कानूनी कारबाही गर्न पाइँदैन' भनेका छन्। पार्टी टुक्रिएको २१ महीनापछि पहिलो पटक एकठाउँमा आएका उनीहरूले आफ्नो स्वार्थको अगाडि मुलुकको स्थायित्व, भविष्य र उन्नतिको केही मूल्य नहुने देखाएका छन्।

माओवादीहरूको यो क्रियाकलापले उनीहरूमा अराजनीतिक, अराजक र विप्लवकारी धङधङी कायम रहेको देखाएको छ। युद्धकालका ज्यादतीको छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही हुने माहोल बन्दै गरेको वेला यस्तो प्रतिक्रिया आएबाट ती मुद्दाले उनीहरूलाई पोल्ने डर पलाएको देखिन्छ। स्थानीय निर्वाचन हुन नदिने बताउनुको कारण चाहिं दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भोगेको पराजय दोहोरिने एमाओवादीको डर नै हो। संविधानसभा विथोल्न हरसम्भव प्रयास गरेको माओवादी त स्थानीय निर्वाचन विथोल्ने योजनामा छँदैथियो। त्यसैले संविधान बनाउने संयन्त्र संविधानसभा निर्माणलाई अवरोध पुर्‍याउन खोजेको ऊसँग संविधान निर्माण अघि स्थानीय निर्वाचन हुनुहुँदैन भन्ने अधिकार रहेको देखिंदैन।

एमाओवादी चाहिं यो घोषणाले सहयात्री दलहरूसँग गरेको ११ बुँदे सहमति र निर्वाचन घोषणापत्र मार्फत जनतासँग गरेको कबोलको उल्टो बाटोमा लागेको देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार निर्माण गर्न एमाओवादी सहितका दलहरूबीच भएको सहमतिमा एक वर्षभित्र संविधान निर्माण र ६ महीनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने भनिएको थियो। एमाओवादीको घोषणापत्रमा पनि ६ महीनाभित्रै स्थानीय निर्वाचन गर्ने उल्लेख थियो।

तर दुवै माओवादीले के नबुझेको देखिन्छ भने यी नारा लिएर सडकमा जाँदा उनीहरू राजनीतिक र संगठनात्मक रूपमा झ्नै कमजोर बनेको देखिनेछ। किनभने, जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय निकाय भ्रष्टाचार र अव्यवस्थाको अखडा बनेका कारण निर्वाचन अहिलेको माग बनेको छ। संविधानसभाले बनाउने संघात्मक संविधान अनुसार संरचना बनाउन थप एक वर्ष लाग्ने भएकाले स्थानीय निकायलाई अहिलेकै अवस्थामा राख्ने हो भने विकास निर्माणमा अरू नकारात्मक प्रभाव पार्ने पनि आम धारणा छ। दलहरूबीचको ११ बुँदे सहमति र एमाओवादीको घोषणापत्रमा यिनै कारण देखाउँदै ६ महीनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गराउने भनिएको थियो।

उता, सर्वाेच्च अदालतले १८ पुसमा सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरू संलग्न आठ संगठन र अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिटहरूमा फैसला गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नबने पनि द्वन्द्वकालका घटनामा विद्यमान कानून अनुसार हुने फैसला सुनाइसकेको छ। यसैले यस विपरीतको माग लिएर सडकमा उत्रँदा आफूलाई मुलुकको राजनीतिको 'सेन्ट्रल लेफ्ट' मा उभ्याउने एमाओवादी चाहनामा पनि तुषारापात हुने देखिन्छ। एमालेलाई 'सेन्ट्रल लेफ्ट' बाट 'राइट' तर्फ धकेलेर त्यहाँ आफू बस्ने उसको सोच यस्ता अराजक क्रियाकलापबाट सम्भव हुने छैन। 'जनविद्रोह' जस्तो हिंसात्मक धङधङी बोकेको माओवादीसँग सडक तताउन हात मिलाउनुले एमाओवादीलाई अझ्ै 'अतिवाम' खेमातर्फ धकेल्नेछ।

संविधानसभा निर्वाचनमा जनताको ठूलो पंक्तिबाट तिरस्कृत भएर एमाओवादी यसै पनि कमजोर बनेको छ। यो अवस्थामा उसले बहुसंख्यक जनतालाई समेट्ने अजेन्डा लिएर अघि बढ्नुपर्छ। स्थानीय निर्वाचन हुँदा उसले आफ्नो अजेन्डालाई गाउँघरसम्म पुर्‍याउन पाउँछ र त्यही माध्यमबाट बिग्रे–भत्केको संगठन सुधार्न पनि सक्छ। तर, एमाओवादी यस्तो स्वर्णिम मौका छाडेर प्रतिगमनतर्फ लागेको छ, जसले उसको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता ध्वस्त पार्नेछ। हिंसात्मक विगत बिर्साउन उसले गत ८ वर्षमा गरेका तमाम प्रयत्नहरूलाई यो कदमले ध्वस्त बनाइदिन सक्छ।