मुलुकको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको २४ जेठदेखि हुने नवौं महाधिवेशनबारे अहिले राजनीतिक क्षेत्रको चासो बढ्दै गएको छ। उसको नीति र नेतृत्वले मुलुकको राजनीतिक दिशालाई प्रभावित पार्ने भएकाले यस्तो हुनु स्वाभाविकै हो। महाधिवेशनले आगामी पाँच वर्षका लागि एमालेको नीति र नेतृत्व चयन गर्नेछ।

२०४९ को पाँचौं महाधिवेशनबाट तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) कार्यक्रम ल्याएपछि एमालेले औपचारिक रूपमा लोकतान्त्रिक वामपन्थी धार समातेको थियो। हुन त, त्यसअघि नै २०४६ मा पञ्चायतको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेससँग मिलेर ऊ जनआन्दोलनमा होमिएको थियो भने २०४८ को आम निर्वाचन र २०४९ को स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भएर बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई आत्मसात् गरेको थियो।

जबजलाई कार्यक्रमका रूपमा स्वीकारेपछि एमालेले पहिले जसरी अलोकतान्त्रिक, निर्दलीय र परम्परावादी कम्युनिष्ट पार्टीको आरोप बेहोर्नु परेन। भूमिमा किसानको हक, पिछडिएका वर्गको हितकारी कार्यक्रम, अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति सहित खुला अर्थव्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, न्यायिक सर्वाेच्चता जस्ता विषय समावेश गरेको जबजले त्यसवेलासम्म विपरीत जस्तो लाग्ने लोकतान्त्रिक र वामपन्थी विशेषता भएको पार्टी बन्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गरेेको थियो।

त्यसयता एमालेले लोकतान्त्रिक वामपन्थलाई निरन्तर बोकेर हिंडिरहेको छ। २०५१ सालको उसको ९ महीने अल्पमत सरकार त्यही नीतिको कारण लोकप्रिय बन्यो। त्यही लोकप्रियताका आधारमा उसले २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बन्ने अवसर पायो। तर, आफ्नो विशेषता र शक्ति थाहा नपाएर त्यही वर्ष विभाजन भएको एमालेले २०५६ सालको निर्वाचनमा दोस्रो हैसियतमा चित्त बुझाउनु पर्‍यो।

एक दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह गरेको नेकपा माओवादीले पनि अहिलेको दुनियाँमा लोकतान्त्रिक वामपन्थको मात्र भविष्य रहेको बुझेरै २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि त्यो धार समात्न खोज्यो। धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, संघीयता र गणतन्त्र जस्ता माग लिएर आएको माओवादी एमालेलाई दक्षिणतर्फ धकेलेर उसको स्थानमा बस्ने योजनामा थियो। तर, बहुलवाद, बहुदलीयता, न्यायालयको सर्वाेच्चता र प्रतिस्पर्धात्मक खुला अर्थतन्त्र बारेको द्विविधाका कारण उसले एमालेको स्थान लिन सकेन। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उसको पराजयको कारण पनि यही रह्यो।

तर, एमाओवादीको कमजोरीहरूले मात्र एमालेको त्यो स्थान सधैं सुरक्षित रहने भन्ने हुँदैन। एमालेले आफ्नो वैचारिक विरासतलाई जोगाउन, अद्यावधिक गर्न र विकास गर्न सक्दा मात्र त्यो ठाउँ जोगिन्छ। २०५१ को अल्पमत सरकारपछि एमाले सहभागी भएका सरकारहरूले लोकतान्त्रिक वामपन्थ मान्यताको साटो 'चलते चलाते' यथास्थितिवादी काम मात्र गरेका थिए। संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा एमालेको 'स्पेस' कमजोर हुनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण त्यो पनि थियो।

प्रजातान्त्रिक समाजवादी भने पनि धेरै विषयमा परिवर्तन नस्वीकार्ने प्रवृत्ति देखाएकाले कांग्रेसले यथास्थितिवादको प्रतिनिधित्व गर्छ। अर्थात्, ऊ क्रमशः दक्षिणपन्थतर्फ अग्रसर भई नै रहेको छ। नेता/कार्यकर्ताहरूको वर्गीय र सांस्कृतिक आधार, स्कूलिङ र पार्टीको इतिहासका कारण एमाले चाहेर पनि कांग्रेस रहेको त्यो स्थानमा बस्न सक्दैन। एमाले लोकतान्त्रिक वामपन्थ धारमा दुई दशकको यात्रा गरिसकेकाले उग्रवामपन्थमा पनि जान सक्दैन। त्यसमाथि, अहिलेको दुनियाँमा त्यो धारको भविष्य पनि छैन।

त्यसैले, एमालेको सही बाटो भनेको पाँचौं महाधिवेशनले तय गरेको लोकतान्त्रिक वामपन्थ नै हो। त्यसमा अडिग रहँदै थपिएका चुनौतीको सामना गर्ने गरी नीतिनिर्माण गर्दा मात्र उसले अहिले पाइरहेको वर्ग, तप्का र समुदायको समर्थन कायम राख्न सक्छ।