पछिल्ला विभिन्न घटनाले मुलुकमा बाल गृह, अनाथालयको नाममा खुलेका संस्थाहरूले 'समाजसेवा' को आडमा बालबालिकाको व्यापार गर्ने धन्दा चलाएको तथ्य खुलेको छ। पालिदिने–पढाइदिने नाममा दुर्गम भेगबाट बालबालिका ल्याएर ती संस्थाले शहरियाहरूको घरमा काम गर्न पठाउने, रकम लिएर अनधिकृत रूपमा धर्मपुत्र–पुत्रीका रूपमा स्वदेशी/विदेशीलाई दिने जस्ता क्रियाकलाप गरेको तथ्य प्रहरी अनुसन्धानले पनि देखाएको छ। केही संस्थाहरूले त्यस्ता बालबालिकालाई सडकमा भिख माग्न समेत पठाएको देखिन्छ। उनीहरूका कारण बालबालिकाको क्षेत्रमा पवित्र मनले राम्रो काम गरिरहेका संस्थाहरू पनि अप्ठ्यारोमा परेका छन्।

बालबालिकालाई रकम कमाउने माध्यम बनाउनेहरूमा समाजको नेतृत्व गरेको दाबी गर्ने राजनीतिक कार्यकर्ता र नाम चलेका 'समाजसेवी' हुनु चाहिं सबैभन्दा ठूलो बिडम्बना हो। र, यो प्रवृत्तिले नेपाली समाजको एउटा कुरुप अनुहार देखाएको छ। मुलुकका भविष्य बालबालिकाको व्यापार हुनु र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न भिख माग्न समेत पठाउनुले समाज असभ्य र असंवेदनशील बन्दै गएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि जन्माउँछ। नेपाली समाज पहिलेदेखि नै यस्तै असभ्य र असंवेदनशील थियो त भन्ने प्रश्न पनि यस्ता घटनाले सतहमा ल्याएका छन्।

घटनाहरूलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने एकदशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व र त्यसपछि लम्बिएको संक्रमणकालमा यस्तो प्रवृत्ति मौलाएको निष्कर्षमा पुगिन्छ। यो अवधिमा जसले जे गर्दा पनि हुने मनोविज्ञान समाजमा विकास भयो, जसले यस्तो जघन्य विकृति गर्न समेत डर, लाज र घिन नमान्ने स्थितिमा मानिसहरूलाई पुर्‍यायो। जुनसुकै अपराधमा संलग्न हुनेहरू पक्राउ पर्ने र कानून अनुसार दण्डित हुने हो भने अपराध गर्न कोही उत्साहित हुँदैनथे। समाजबाट अपराधी त्याज्य बन्ने परम्परा कायम रहेको भए पनि अपराधमा संलग्न हुन मानिसहरू लाज र घिन मान्ने थिए। तर, मानिसलाई क्रूरतापूर्वक हत्या गर्ने समेत छाती तन्काएर खुलेआम हिंड्न सकेकाले जुनसुकै अपराध गर्न मानिस तयार हुने स्थिति बनेको देखिंदैछ।

सरकारी निकायले समेत बालबालिकाको व्यापारलाई मौन सम्मति दिनु अर्को आश्चर्य हो। धर्मपुत्र/धर्मपुत्रीका लागि निवेदन दिनेसँग महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गतको अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्री व्यवस्थापन विकास समितिले ३०० अमेरिकी डलर लिने र धर्मपुत्रपुत्री लैजानेले बालगृहलाई पाँच हजार अमेरिकी डलर दिने जस्ता नियम हुनुले सरकारी निकायले यो कारोबारलाई वैध बनाएको देखाउँछ। सरकारी निकायका अधिकारीहरूले त्यो पाँच हजार डलर नपाउँदा बालगृह चल्न नसक्ने बताउनु झ्नै बिडम्बना हो।

समाजमा अनाथ हुनु स्वाभाविक हो। त्यसमाथि हिंसात्मक द्वन्द्व बेहोरेको समाजमा त अनाथहरूको संख्या बढी हुने नै भयो। त्यस्ता अनाथहरू राम्रो खाना र शिक्षा पाउने आशाले धर्मपुत्रपुत्री बन्न खोज्नु र आफन्तले त्यसमा सघाउनु पनि अनौठो होइन। गरीबीमा रहेका अभिभावकहरूले राम्रो पालनपोषण र शिक्षाको आशामा छोराछोरीलाई लोभिएर वा झुक्किएर त्यस्ता बालगृहमा पठाउनुलाई पनि अस्वाभाविक मान्नुहुँदैन। तर, ती कारण देखाएर बालबालिकालाई बेच्नुलाई जायज भन्ने हो भने हाम्रो राष्ट्र र समाज असफल भएको घोषणा गरिदिनुपर्छ। होइन भने दयनीय अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई सुखद् भविष्य दिलाउने जिम्मेवारीबाट समाज र राज्य कुनै पनि निहुँमा उम्किन मिल्दैन।

तर, अहिले पनि मुलुकमा बालगृह खुल्ने क्रम जारी छ। पर्यटकीय गन्तव्यमा धेरै बालगृह हुनुले देखाउँछ, उनीहरूको लक्ष्य विदेशी हुन्। यसले बालबालिका व्यापार गर्ने केन्द्र सरकार र कानूनको आँखैअघि खुलेआम चलेको देखाउँछ।

त्यसैले यो अपराधमा बालगृहका संचालकहरूलाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन। सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाजका अगुवा सबै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दोषी हुन्। त्यसैले अहिलेसम्म धेरैले नदेखेको समाजको यो कुरुप अनुहारलाई बदल्न एउटा पक्ष मात्र अघि सरेर पर्याप्त हुँदैन। बालबालिकाको कारोबारमा लाग्नेलाई दण्ड दिने कडा कानून बनाउनुपर्छ, कारोबारी र तिनका सहयोगीलाई दण्डित गर्नुपर्छ र समाजले बहिष्कार गर्नुपर्छ। त्यसो हुनसकेमा मात्र हामीले हाम्रो समाज बालबालिका बिक्री गरेको रकमले चलेको छैन भनेर भन्न सक्नेछौं।