नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व चयनका निम्ति भएको मतदानमा प्रतिद्वन्द्वी माधवकुमार नेपालभन्दा ५६ मत बढी ल्याएर पार्टीको प्रमुख कार्यकारी पद हासिल गरेका छन्। यो मतान्तरले पार्टीको प्रमुख कार्यकारी पदमा पुग्न कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको देखाएका ओलीलाई पार्टी हाँक्न पनि सोचेजति सहज नहुन सक्छ।

दुई वटा प्यानल बनाएरै निर्वाचन लडेकाले नेता/कार्यकर्ता दुई समूहमा बाँडिएका छन्। उनीहरूलाई एकीकृत बनाउनु ओलीको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ। महाधिवेशन सकिएलगत्तै दुवै पक्षका नेता कार्यकर्ताले सार्वजनिक रूपमा गुटबन्दी सकिएको बताए पनि आठौं महाधिवेशनपछिको उदाहरणले त्यसो गर्न सहज नभएको देखाउँछ। त्यसमाथि महाधिवेशन समापन कार्यक्रममा अध्यक्षमा पराजित नेपालले 'अध्यक्षले सबैलाई समेटेर अघि बढेको हेर्न चाहेको' बताउनुले ओलीको चुनौतीलाई उजागर गर्छ।

एमालेको यो महाधिवेशन 'मजोरिटी भर्सेस अथोरिटी' बीचको थियो। पार्टीको स्थायी समिति, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटीको बहुमत लिएर प्रतिस्पर्धामा ओर्लिएका नेता ओलीका लागि शून्यबाट शुरू गरेका नेपाल चुनौती बन्नुको कारण पनि त्यही थियो। विगतमा १५ वर्षसम्म पार्टी सञ्चालनको अनुभव रहेकाले ६ वर्षयता पार्टी सत्ताभन्दा बाहिर रहँदा पनि नेता नेपालको अथोरिटीले काम गरेको देखियो।

निर्वाचनका बेला बनेको प्यानललाई हेर्ने हो भने नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीमा ओली पक्षको सुविधाजनक बहुमत छ। तर दुवै प्यानल विचार, व्यवहार र प्रवृत्तिका आधारमा बनेको नभई नेतृत्वमा पुग्ने स्वार्थका कारण बनेका जस्ता देखिएकाले दिगो नहुन सक्छन्। ती समूह भत्किएर स्थायी गुटबन्दी अन्त्य भए पनि ओलीको बहुमत गुम्ने अर्काे खतरा सँगसँगै छ। अहिलेका प्यानल भत्किए पनि स्वार्थ समूहहरू भने कायम नै रहने एमालेको विगतले पनि देखाउँछ। ती समूहहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसारका अन्य समूहसँग सामीप्यता वा दुरी राख्नेछन्। त्यस्तो अवस्थामा नयाँ समीकरण पनि बन्न सक्छ, जसले ओलीका निम्ति सहज वा असहज दुवैखाले अवस्था सिर्जना गर्न सक्नेछ।

महाधिवेशनका प्रतिस्पर्धी नेपाल मात्र नभएर ओलीलाई अहिले आफ्नै समूहका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव ईश्वर पोखरेललाई सँगै हिंडाउन पनि सहज नहुन सक्छ। दोस्रो नेता बनेर पार्टी हाँक्ने आकांक्षा राखेका गौतम र पार्टीको भावी नेता बन्ने चाहनामा देखिने पोखरेलको मह्त्वाकांक्षा व्यवस्थापन गर्नु ओलीका लागि सजिलो हुने देखिंदैन। त्यसबाहेक आफूलाई निरन्तर साथ दिंदै आएका उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी, उपमहासचिव विष्णु पौडेल र सचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती पनि उनलाई छ। उपमहासचिवमा पराजित भएका अर्का नेता शंकर पोखरेलको भविष्यबारे सोच्ने जिम्मेवारी पनि ओलीलाई छँदैछ।

ओलीका लागि सबैभन्दा मुख्य चुनौती आफ्नै स्वास्थ्य पनि हो। महाधिवेशनको समापनमा यो सत्य पहिलो पटक आफैं स्वीकारेका ओली पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा आइपर्ने चुनौती सामना गर्न पर्याप्त समय र ध्यान दिन समर्थ देखिंदैनन्। त्यही कारण पार्टीभित्रका गुट–उपगुटहरूबीच समन्वय गर्नु र प्रतिस्पर्धी नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु उनलाई सजिलो हुने छैन। प्रमुख नेता अस्वस्थ भएको अवस्थामा वर्तमान कार्यवाहक र भावी नेतृत्व हत्याउन तीव्र गुटबन्दी र अस्वस्थता देखिन सक्छ। ओली स्वयम्लाई भरपर्दो सहयोगीको खाँचो छ, त्यस्तो व्यक्ति छान्नु पनि उनका लागि सजिलो छैन।

ओलीलाई पार्टीभित्र लामो समयदेखि स्थायी गुट सञ्चालन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। कतिपयको आशंका उनले फेरि पनि त्यसै गर्लान् भन्ने छ भने कतिपयलाई पार्टीको प्रमुख पदमा पुगेकाले सबैलाई मिलाएर पार्टी अघि बढाउने आशा पनि छ। ओली कसरी अघि बढ्ने छन् भन्ने केही दिनमै हुने स्थायी समिति र पोलिटब्यूरो चयन तथा कार्यविभाजनले देखाउनेछ। वरिष्ठता, क्रियाशीलता र सम्भावनाको उचित मूल्याङ्कन गरेर ती जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेमा उनले पार्टीभित्रको 'प्रतिपक्षी' बाट सहयोग पाउन सक्नेछन्। त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रतिपक्षीले सहयोग गरेनन् भने चाहिं उनीहरू नै आलोचनाको भागीदार बन्नेछन्।

संक्रमणकालमा रहेको राष्ट्रिय राजनीति र संविधान निर्माण गर्ने चुनौतीपूर्ण कार्यभार पूरा गरी मुलुकलाई स्थायित्व दिंदै समृद्धितर्फ अघि बढाउनुपर्ने यो बेला मुलुकको दोस्रो ठूलो राजनीतिक दलको नेतृत्वमा पुगेका ओलीको परीक्षा यी सबै चुनौती सामना गर्नुमा निहित छ।