कुनैबेला सत्ताका आलोचक अर्थशास्त्रीहरू योजना आयोगका सदस्यहरूलाई गिज्याउने क्रममा भन्थे, “पानी पर्नहुन्न, सदस्यज्यूहरू बार्दलीमा आएर नाच्न थाल्नुहुन्छ– जीडीपी बढ्ने भयो भन्दै!” कृषि विकासको योजना बनाउँदा सिंचाइ, उन्नत बीउ, मलखादतर्फ ध्यान दिनुको सट्टा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भित्रको प्रमुख अंशियार कृषिको मुख्य बाली धान उत्पादनलाई आकाशे पानीको भरमा छाडेको भन्दै योजना आयोगका सदस्यहरूको आलोचना गर्न त्यसो भनिन्थ्यो।

अहिले कृषि जीडीपीको प्रमुख हिस्सेदारीबाट बाहिरिइसकेको छ। 'कृषिप्रधान देश नेपाल' भनेको पनि सुनिंदैन। वर्षात् हुनु वा नहुनुको कारणबाट योजना आयोगको बार्दलीको रोमाञ्च प्रभावित हुन छाडेको धेरै भइसक्यो। बरु, अधिक वर्षासँगै शुरू हुने प्राकृतिक विपदले सिंहदरबारलाई आच्छु–आच्छु पार्न थालेको छ– बढ्दो भौतिक विनाश र मानवीय क्षतिका कारण।

सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरोले सुनकोशी थुनेर ताल बनाएपछि करीब दुई सातादेखि अरनिको राजमार्ग अवरुद्ध छ। पहिरोले पुर्‍याएको जनधनको अकल्पनीय क्षतिलाई यथोचित सम्बोधन गर्न नसकिरहेको राज्यका लागि पछिल्लो डेढ दशकयता भन्सार राजस्व आम्दानीको एउटा प्रमुख स्रोत बनेको तातोपानी नाकामा अरनिको राजमार्गको आवागमन अवरोधले पुर्‍याउने झ्ट्काको अनुमान लगाउन सकिन्छ। २७ साउनको साँझ्देखि परेको अविरल वर्षाका कारण पूर्व–पश्चिम राजमार्गका विभिन्न खण्ड तथा कोशी राजमार्गको धनकुटा–धरान खण्ड पनि अवरुद्ध भएको छ। मध्यपश्चिम सदरमुकाम सुर्खेतको पहिरो र बाढी जुरे घटनापछि साता दिनभित्रको सर्वाधिक जनधन क्षतिको कारक बनेको छ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध हुनु भनेको देशकै 'लाइफ लाइन' ठप्प हुनु हो। यसैगरी, कोशी राजमार्ग खुलेन भने पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूको समृद्धिको गति ठप्प हुनेछ। बर्दिया र सिरहाका धानका फाँटहरूमा पसेको बाढीले यो वर्षको उत्पादनमा कमी ल्याउने निश्चित छ।

वर्षात्मा पानी पर्ने मात्र होइन, यसको प्रतीक्षा पनि गरिन्छ– अधिक वर्षा र न्यून वर्षा 'क्लाइमेट चेञ्ज'को फेनोमेनाबाट गुजि्रएको भए पनि। हाँडीघोप्टे वा मुसलधारे वर्षा भन्ने शब्दावली पुर्खाबाटै सुन्दै आएबाट बुझन सकिन्छ– क्लाउड बर्स्ट वा निरन्तर वर्षा हाम्रा लागि नयाँ अनुभव होइन। त्यसकारण, आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको बर्खायाम बढ्दो जनधनको क्षतिको कारक बन्नुमा हाम्रो असावधानी कति जिम्मेवार छ भनेर गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ।

भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास र विस्तारसँगै प्राकृतिक विपद्बाट हुने जनधनको क्षतिको परिमाण पनि बढेको छ। हामीकहाँ भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तारपछि भोग्नुपर्ने प्राकृतिक विपद्को चपेटासँग जुझने सामर्थ्यको पनि ठूलो अभाव छ। त्यसभन्दा अघिको समस्या भने भौगोलिक वस्तुस्थिति विपरीत हुने प्राकृतिक दोहन र वस्ती विकास नै हो। विकसित पूर्वाधारको सम्भारमा ध्यान नदिंदा समेत वर्षात् सम्बद्ध प्राकृतिक विपत्तिले क्षतिको परिमाण बढाएको छ।

यो वर्ष ज्यादा वर्षात् वा धेरै पहिरो गएर भन्दा पनि प्रकृतिको स्वभावलाई बेवास्ता गर्दै गरिएका भौतिक संरचनाको विकास तथा वस्ती विस्तारबाट क्षति बढेको हो। यसबाट जोगिने उपाय भनेको भौतिक विकास–विस्तारसँगै तिनको सम्भार र प्रकृतिसँगको सामञ्जस्य नै हो। धनुषा र महोत्तरी जिल्लाको सीमाको रूपमा रहेको रातु खोलाको पुल बनेयता एकपटक पनि सम्भार भएन। रातुको चुरेस्थित मुहानदेखि तलसम्मै जथाभावी बालुवा निकालियो। यता अरनिको राजमार्ग किनारमा पहिरोले लगातार खतराको सूचना दिइरहँदा पनि वस्ती–सारमा ध्यान दिइएन। भौगोलिक संवेदनशीलता बुझ्ेर मात्र भौतिक संरचनाको विस्तार र वस्ती विकासको ढाँचा अवलम्बन गर्न ढिलो भइसकेको यसले देखाउँछ।

अब मुलुकको विकास निर्माणको योजना तर्जुमा गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि विकासको हतारमा डोजर चलाउने प्रतिस्पर्धामा रहेका गाविसहरूसम्मले सुरक्षित विकासको अवधारणा आत्मसात् गर्नुपर्छ। होइन भने, सिन्धुपाल्चोकमा पहिरो जाँदा सिन्धुली र रामेछापदेखि सुनसरीसम्मका बासिन्दाले बेहोर्नु परेको त्रस्त नियतिको पुनरावृत्ति भइरहन्छ भने महोत्तरीमा भासिने पुलले सिंगो देशलाई अवरुद्ध बनाइराख्नेछ।