निर्वाचन र राष्ट्रपतिको दायित्व

Share:
  
p4
 
 

 

एनेकपा (माओवादी) लाई पार्टी फुटेको अवस्थामा निर्वाचन चाहिएको छैन, त्यसैले ऊ लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र विधि–विधान मिचेर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने चाल चलिरहेको छ। यता आम नागरिकले निर्वाचनद्वारा गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको स्थायित्व र त्यसबाट समृद्धि चाहेका छन्। निश्चय नै यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक भविष्य निर्माणको अभिभारा र दायित्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको काँधमा आएको छ। संविधानको संरक्षक पनि रहेको नाताले नेपालको राष्ट्रपतीय प्रणाली आलंकारिक भन्दा पनि संवैधानिक हो। एउटा धारका राजनीतिक विश्लेषकहरू जसरी 'राष्ट्रपतिको हात बाँधिएको छ, उनी कुनै कदम चाल्न सक्दैनन्' भन्दैछन्, त्यो गैर–लोकतान्त्रिक र पूर्वाग्रही धारणा हो। 
 
वास्तवमा वर्तमान संवैधानिक शून्यताका सूत्रधार बाबुराम भट्टराई हुन्, जसले संसदीय निकास नदिइकन संविधानसभाको अवसान गराउने योजना बुने र १४ जेठको मध्यरात उनी त्यसमा सफल पनि भए। नेपाली कांग्रेस, एमाले र अन्य दलले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको भए राष्ट्रपतिले १६ जेठमा भट्टराई गठबन्धनलाई कामचलाउ भन्ने क्रममै नयाँ सहमतीय सरकारको आह्वान गर्न सक्थे। तर प्रतिपक्षी, विशेषगरी नेपाली कांग्रेसका केही शक्तिशाली नेता, संविधानसभा बिउँताउने धुनमा लागे। यसले गर्दा आफैंले खडा गरेको संवैधानिक शून्यताको फाइदा गठबन्धन सरकारका सदस्यहरूलाई मिल्यो। 
 
गएको महीना संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्ने प्रतिपक्षीहरूको योजना टुंगियो भने सरकारद्वारा निर्वाचन घोषित ७ मंसीरको मिति पनि आयो, तर विना निर्वाचन। आफूले घोषणा गरेको निर्वाचन गराउन नसकेपछि विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक परिपाटी तथा प्राकृतिक लज्जाबोधका कारण पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईले अर्कै बाटो लाग्नुपर्थ्यो, या त आफैंले सहमतीय सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्थ्यो। तर उनी आफ्नै सरकारलाई सहमतीय बनाउने योजना घोषणा गर्न पुगे, जसमा सहमति जुट्ने सम्भावना छैन भन्ने उनलाई राम्रै थाहा थियो। लोकतान्त्रिक विगत बोकेका मधेशवादी नेताले सरकारबाट निस्केर सहमतिको सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गर्छन् भन्ने कसै–कसैको अपेक्षा पनि व्यर्थ भयो। 
 
सहमतीय सरकार गठन गर्न भट्टराई र उनको दल एनेकपा माओवादी नै अग्रसर हुनुपर्ने हो। नेपालमा निरन्तर गतिरोध भएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत, विशेषगरी छिमेकी भारतको हस्तक्षेपकारी भूमिका बढ्ने कुरा प्रष्ट छ। सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमा पदहरू रिक्त हुँदा उत्पन्न हुने खतरा आफ्नै ठाउँमा छ, राजनीतिक निकास नहुँदा पूरै अर्थतन्त्र धरासायी हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। यसरी राज्यलाई कमजोर पार्दै लैजाने कामका मुख्य नायक पनि प्रम भट्टराई नै हुन्, तैपनि उनलाई नागरिक समाज र विचार निर्माताहरूले खबरदारी गर्न सकेका छैनन्। बरु राष्ट्रपतिले लोकतन्त्र बचाउन केही कदम चाल्ने सम्भावना देखिएको बेला एउटा खेमाका मानिसहरू उनको बाटोमा अवरोध खडा गर्ने विचार फैलाइरहेका छन्। 
 
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३८(१) अन्तर्गत सहमतीय सरकार गठन गर्न गरेको आह्वानलाई १४ मंसीरमा पुनः सात दिन थप गरेका छन्। यो समयमा पनि सहमति भएन भने कुन पक्ष बाधक छ भन्ने कुरा नागरिक समाज, मिडिया र जिल्ला–जिल्लाका चेतनशील नागरिक अगुवाहरूले प्रष्ट पारी सार्वजनिक गर्ने आँट गर्नुपर्दछ। राष्ट्रपतिको तर्फबाट हुने पहलमा पनि केही मौलिकता चाहिएको छ।
 
संविधानसभाको संवैधानिक समितिका अध्यक्ष नीलाम्बर आचार्यले भने जस्तै राष्ट्रपतिले सीमित कार्यभारसहित सीमित समयको लागि सरकार गठनको कुरा अगाडि बढाउनुपर्दछ। यसरी गठन हुने सरकारलाई निश्चित समय, जस्तै १५ जेठ २०७० सम्म, को लागि र मात्र निर्वाचन गराउन तथा संवैधानिक निकायका रिक्त पद पूर्ति गर्न भनेर बाँध्ने हो भने चुनाव हुन नदिने पक्ष मत्थर हुनसक्दछ। त्यसपछि धारा १५८ अन्तर्गत 'बाधा फुकाउ' गर्दै राष्ट्रपति तथा सहमतिको सरकारको सहकार्यमा संकट टर्नेछ र स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनको बाटो खुल्नेछ। 
 
यसरी सम्भावनाको ढोका खोलिदिंदा निर्वाचनको यात्रामा अवरोध पुर्‍याउने पक्ष पछिहट्ने र सहमतीय सरकार गठन हुने आशा गर्न सकिन्छ। त्यतिबेला पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत हुन नदिन माओवादीले अवरोध सिर्जना गर्छ भने राष्ट्रपतिले सहमतीय चुनावी सरकारको लागि अझै ठोस कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिबेला राष्ट्रपति क्रियाशील भए भनेर कराउनेहरूलाई सोध्नुपर्छः निष्पक्ष निर्वाचन गराउन राष्ट्रपति अग्रसर हुन्छन् भने तपाईंहरूको आपत्ति किन ?
comments powered by Disqus

रमझम