'जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि मैले सहमति र सहकार्यको अपेक्षा गरिनै रहेको तथ्य विगत र वर्तमानको कामकारबाहीबाट जगजाहेर नै छ। मेरो त्यो सदिच्छा र सत्प्रयासका बाबजूद पनि राजनीतिक दलका बीचमा विषय र प्रक्रियामा सहमति हुन नसकेपछि मैले बाध्य भएर संविधानसभा नियमावलीले निर्धारण गरेको संविधान निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न चाहेको छु।' सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको यस्तो भनाइसँगै ८ माघ २०७१ मा संविधान दिन असफल संविधानसभाले 'प्रक्रिया' को कोर्ष निर्धारण गरेको छ। दलहरूबीचका विभिन्न सम्झौता, सहमति र चुनावी घोषणापत्र मार्फत मुलुकको दोस्रो संविधानसभाले ८ माघभित्र संविधान जारी गर्ने कबोल गरेको थियो।

संविधान जारी गर्न आफैंले कबोलेको ८ माघको अन्तिम घडीसम्म पनि दलहरूबीच संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति हुन नसकेपछि सभाध्यक्षले संविधानसभालाई 'सहमति' को बाटोबाट 'प्रक्रिया' तर्फ मोडेका हुन्। 'यसबाट निश्चित समयमा संविधान बन्ने सुनिश्चितता हुने' विश्वास गर्दै सभाध्यक्षले 'प्रक्रियामा जाँदा पनि सहमति र सहकार्यका अवसर र सम्भावना कायमै रहने' आफ्नो बुझाइ रहेको बताएका छन्। सभाध्यक्षको यो बुझाइलाई संविधानसभाका सबै शक्तिले मनन् गर्नैपर्छ।

त्यसो त गत वर्ष ८ माघमा संविधानसभाको पहिलो बैठकसँगै शुरू भएको एक वर्षभित्र संविधान निर्माणको 'टाइमलाइन' निर्देशित गर्ने संविधान निर्माणको कार्यसूचीमा सहमतिसँगै प्रक्रिया पनि अटाएकै हो। तर संविधानका अन्तरवस्तुका विषयमा भएका बहसहरू यति 'सहमति' निर्देशित हुनपुगे कि कार्यसूचीमै रहेको 'प्रक्रिया' को बाटो ओझेलमा पर्न गयो र विधिसम्मत प्रक्रियाको कुरा उठाउनेलाई संविधान विरोधीको नजरले हेर्न/बुझन थालियो। बुझन गाह्रो छैन, सहमतिको नाममा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई यथास्थानमा अड्याइरहँदा लेनदेनका नाममा आफ्ना विकृत अजेण्डा थोपर्न जति सहज छ, मतदानको प्रक्रियामा जाँदा त्यो सम्भव हुँदैन। यस्तो अभीष्ट एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूभित्र पन्पिएको कसैको नजरमा लुक्न सकेको छैन। त्यही अभीष्टका कारण लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई समेत तिलाञ्जली दिंदै आफैंले कबोल गरेको समयसीमामा संविधान आउन नदिन एमाओवादी–मधेशकेन्द्रित मोर्चा क्रियाशील रह्यो र सफल भयो।

अब भने संविधान निर्माणमा संविधानसभाले प्रक्रियालाई प्रधान मानेको छ। र, यो प्रक्रियाको शुरुआतमै छ– नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले गर्न लागेको प्रश्नावली समिति निर्माणको प्रस्ताव। सभाध्यक्षले अनुमति दिइसकेको त्यो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न आफ्नो आसन छाडिसकेका श्रेष्ठ 'रोस्ट्रम' सम्म पुग्न पाएका छैनन्। यो 'प्रक्रिया' बाट शुरू भएको संविधान निर्माणको पहललाई एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले संविधानसभाभित्रै प्रवेश गराएको हिंसात्मक गतिविधिले अवरुद्ध गरेको स्थिति छ। 'वेल' मै रोकिएका कांग्रेस सचेतक श्रेष्ठका लागि रोस्ट्रमसम्मको विधिसम्मत बाटो सहज बनाउनु अब एमाओवादी–मधेशकेन्द्रित मोर्चाको प्रमुख कार्यभार हो।

कालो बादलमा चाँदीको घेरा झैं, ८ माघको समयसीमा घर्किंदै गर्दा मोर्चाकै एक घटकका नेता विजयकुमार गच्छदारको अपेक्षाकृत सहमतियोग्य प्रस्ताव चारपक्षीय संवादमा टेबुल भएको छ। यो संविधानसभाको पहिलो शक्ति नेपाली कांग्रेस र दोस्रो शक्ति नेकपा एमालेले समेत सहमति जनाइसकेको गच्छदारको उक्त प्रस्ताव एमाओवादी र मधेशी मोर्चाका अन्य घटकहरूका लागि सहमतितर्फ फर्किने उपाय हुन सक्छ। कांग्रेस–एमालेले सहमतिमा संविधान निर्माण हुने अपेक्षाकै कारण त्यसमा सहमति जनाएका हुन्। गच्छदारको प्रस्तावलाई एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले पनि पूँजीकृत गर्न सक्दा ८ माघको असफलताबाट सिर्जित आम निराशा धेरै हदसम्म न्यून हुन सक्छ। त्यो उपक्रमले मोर्चाका घटकहरूलाई गठबन्धन टुट्नुअघि नै मोर्चाबन्दीको औचित्य पुष्टि गर्ने बहाना पनि दिनेछ।

गठबन्धनलाई 'पहिचान' सहितको संघीयताको मुख्य मतोमा योभन्दा धेरै तन्काउन सम्भव छैन। यसले चुँडिने संकेतहरू देखाउन पनि थालिसकेको छ। यो गठबन्धनका कारण सबभन्दा धेरै अप्ठेरोमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै परेका छन्। मधेशकेन्द्रित दलभित्र पनि 'माओवादीसँग कहिलेसम्म?' भन्ने आवाज उठ्न थालिसकेको छ। मूलतः भोटब्यांक राजनीतिका लागि मधेश प्रदेशको स्वरुपलाई लिएर अड्किएको संघीयताको मुद्दाकै कारण संविधान निर्माणमा भएको ढिलाइसँगै तराई–मधेशमा भइरहेको एमाओवादी प्रभाव विस्तारको तीव्रता मोर्चाका घटकहरूले अनुभव गरिसकेका छन्। मधेशमा एमाओवादी राजनीतिक प्रभाव विस्तारको निरन्तरता लम्बिंदा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेबाट मत खोसिएका मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई आगामी निर्वाचनमा अरू खुम्च्याउने सम्भावना बढ्नेछ।

सहमति निर्माणका लागि सकारात्मक रहेको गच्छदारको प्रस्तावलाई 'सल्लाह नगरी ल्याएको' भनेर मोर्चाभित्रै उठेको स्वरबाट गठबन्धन चर्किएको आभास भइसकेको छ। यता एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूबाट मधेश प्रदेशका लागि बढाइएको दबाबले पार्टी भित्र एक्ल्याउँदै लगेको छ। अहिले उनी विस्तारित मधेशको पक्षमा देखिए पनि सुदूरपश्चिम, लिम्बुवान र कोच प्रदेशबारे स्पष्ट हुन नसक्ने दाहालको बाध्यता पनि गठबन्धनको निरन्तरताका लागि ढिलो–चाँडो बाधक बन्ने निश्चित छ। यो अवस्थामा आफ्नै एक घटकबाट आएको सकारात्मक प्रस्तावलाई पूँजीकृत गर्दै विघटन अघि नै मोर्चाको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु मोर्चाका दुवै पक्ष एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूका लागि लाभदायी हुन सक्छ।

८ माघको बैठकमा मोर्चाको अवरोधकै बीच आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा सभाध्यक्ष नेम्वाङले अब शुरू हुने प्रक्रियाबाट 'निश्चित समयमा संविधान बन्ने सुनिश्चित' हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सँगै सहमति र सबै प्रकारका विधिसम्मत प्रक्रियालाई निषेध गर्ने गरी संविधानसभाको इतिहासमै पहिलो पटक भइरहेको अवरोध, संस्कृतिकै रूपमा स्थापित भएमा संविधानसभाबाट संविधान नबन्ने पनि प्रष्टसँग बताएका छन्। संविधानसभामा एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाबाट भएको अशोभनीय मात्र भनेर नपुग्ने बाहुबली अवरोधका बीच सभाध्यक्षबाट आएको यो भनाइमा एकातिर संविधान जारी गर्नैपर्ने गुरुत्तर दायित्व विधिसम्मत ढंगबाट पूरा गरिने दृढता झ्ल्केको छ।

संविधानसभाबाट आफ्नो दोस्रो जन्मको औचित्य नै सिद्ध नहुने अवस्थामा मुलुक पुग्दा उत्पन्न तापले २०६२/६३ को आन्दोलनको आकांक्षा र तत्पश्चात् आएका जनपक्षीय अजेण्डाहरूलाई भष्म बनाउने मात्र नभई तिनका अभियन्ता राजनीतिक शक्तिहरूमध्ये कतिलाई मूलधारबाट किनारा लगाउने र कतिको अस्तित्व नै समाप्त हुने परिस्थिति सिर्जना हुनसक्ने संभावना इन्कार गर्न नमिल्ने गरी महसूस हुन थालिसकेको छ। भनिरहनु नपर्ला, त्यस्तो राप–ताप प्रतिरोधात्मक शक्ति पुराना दलहरूसँग जति हुन्छ, त्यति हिंसाको बलमा उदाएका वा साम्प्रदायिक नाराबाट उदय भएकाहरूसँग हुँदैन। यस्तो राजनीतिक प्रतिकूलतालाई राष्ट्रिय अनुकूलतामा बदल्ने दायित्व सबैको हो।

यहाँनेर, ८ माघको मध्यरातमा संविधानसभालाई 'प्रक्रिया' को 'कोर्ष' मा प्रवेश गराउँदा सभाध्यक्ष नेम्वाङले राखेको धारणा पुनःस्मरणीय छ। एमाओवादी नेतृत्वको घातक मोर्चाबन्दी, तोडफोड र असंसदीय प्रदर्शनका बीच संविधानसभा नियमावलीले निर्धारण गरेको संविधान निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्दा सभाध्यक्षले 'प्रक्रिया' को अपरिहार्यतासँगै सहमतिलाई पनि उत्तिकै उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्। उनी 'प्रक्रिया' मा जति दृढ छन्, दलहरूबीच हुनसक्ने सहमतिमा पनि उत्तिकै आशावादी। यो संवेदनशील समयमा दुईतिहाइभन्दा बढी जनादेश लिएर 'प्रक्रिया' को जोखिम उठाएका कांग्रेस–एमालेले संविधान बनाउने सामर्थ्यसँगै विपक्षीहरूलाई सहमतिमा ल्याउने लचकता र जिम्मेवारी पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ, भलै विरोध केवल विरोधको लागि भइरहेको होस्।

संविधानसभाका सबभन्दा ठूला शक्ति कांग्रेस–एमालेले यसका लागि तीन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ– प्रमुख शक्ति हुनुको बढी दायित्व, संविधानसभा नै गठन गर्नुको कारण र विरोधी मोर्चाको पराजित मानसिकता। पहिलो र दोस्रो कुरामा थप मन फुकाउँदा कांग्रेस–एमालेलाई सहमतिको लागि फराकिलो बनाउँछ, जसमा एमाओवादी मोर्चाको पराजित मानसिकता र भोटको राजनीति समाहित हुनसकोस्। आखिर, अहिलेलाई अधिकतम सहमतिको एक थान संविधान ल्याउने जनादेश कांग्रेस–एमालेले नै पाएका हुन्। आफूलाई कसरी हुन्छ विनाशको बाटोबाट संविधान ल्याएको श्रेय लिन लायक बनाउनु एमाओवादी मोर्चाको पनि दायित्व हो।