१२ वैशाख २०७२, शनिबार, ११:५६ बजे। यो ११:५६ बजेको समय शनिबार नभएर अरू दिन परेको भए? नयाँ शैक्षिकसत्र शुरू भएका नेपालभरका विद्यालयमा भर्खरै कक्षा चढेका उत्साही विद्यार्थी हुनेथिए। शहरका व्यापारिक केन्द्र, सडक–गल्ली र चोकमा भीडभाड बढिसकेको हुनेथियो। त्यस्तो बेला महाभूकम्प आउँदाको अवस्था कति भयावह हुन्थ्यो होला?

१–१५ माघ, २०६७ को हिमाल को आवरण रिपोर्टमा पाँच वर्षभित्र नेपालमा विनाशकारी भूकम्प आउने र त्यो ८ म्याग्निच्यूडभन्दा माथिको हुने भूकम्पविज्ञहरूको आकलन थियो। त्यो अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र एक लाख मानिसको मृत्यु, दुई लाख घाइते, १५ लाख घरबारविहीन र विद्युत्, टेलिफोन, खानेपानी, स्कूल–कलेज, अस्पताल, पुल, विमानस्थल लगायतका भौतिक संरचना ध्वस्त हुुने अनुमान थियो। पाँच वर्षभित्रै त्यो विपत्ति आयो, वैशाखे शनिबार पारेर। ७.८ म्याग्निच्यूडको त्यो भूकम्प करीब एक मिनेटको थियो। चिसो र छोटो दिन हुने २ माघमा आएको १९९० सालको महाभूकम्प ८.४ म्याग्निच्यूडको थियो, त्यो पनि दुई मिनेटभन्दा लामो। यो हिसाबले हेर्दा पछिल्लो महाभूकम्प आफैंमा राहत भयो। यसले विमानस्थल र राष्ट्रिय सडक सञ्जाल अवरुद्ध पारेन, जसले गर्दा मित्रराष्ट्रहरूका सहयोग सामग्री र उद्धार टोली बोकेका विमानहरू २४ घण्टाभित्रै काठमाडौं ओर्लिन सके।

९० सालको महाभूकम्पले ९० प्रतिशत घर ध्वस्त बनायो, ९ हजार मानिसको मृत्यु भयो। बाँचेकाहरू दुई महीनासम्म रूखमुनि बसे। विदेशी सहायता आइपुग्न महीनौं लाग्यो। त्यसले १०८ वर्षअघि भीमसेन थापाले बनाएको ११ तले मिनारलाई चौथो तलामाथिबाट भाँचिदिएको थियो। १९९२ सालमा पुनःनिर्माण भएको यो सम्पदा यस पटक फेदैमा भाँच्चियो। २०७२ को महाभूकम्पको धक्का सानो भए पनि क्षतिको आयाम ९० सालको भन्दा धेरै ठूलो रहेको प्रमाण हो यो।

अघिल्लो महाभूकम्प थेगेका अधिकांश सम्पदा यसपटक ध्वस्त भएका छन्। ज्यान गुमाउनेको संख्या १८ वैशाखसम्ममा ६ हजार २६० पुगेको छ, एक लाख ४८ हजार ५७६ घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका र त्यति नै घर काम नलाग्ने भएका छन्। ती घर मात्र हैन, धरहरा लगायतका स्मारक/सम्पदाले यथाशक्य चाँडो पहिलेभन्दा भव्यरूपमा उभिनुपर्नेछ। ७.८ म्याग्निच्यूडको कम्पनबीच सेवा दिएका अस्पताल लगायतका सार्वजनिक भवन तथा स्थलहरू अझ् व्यवस्थित बन्नुपर्नेछ। महाभूकम्पमा दिवंगत हुनेहरूको सम्झ्नामा भव्य स्मारक त बनाउनु नै पर्नेछ। यथाशक्य चाँडो यी काम फत्ते गर्ने गरी सरकार चलायमान हुनु आजको मुख्य आवश्यकता हो।

९० सालको महाभूकम्पमा बर्दियाको वगेडी शिकार क्याम्पमा रहेका श्री ३ जुद्धशमशेरलाई विपत्तिको सूचना पाएर काठमाडौं आइपुग्न २० दिन लागेको थियो। यसपटक महाभूकम्प आउँदा इण्डोनेसियाबाट थाइल्याण्डतिर उडिरहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भोलिपल्टै आइपुगे। महाभूकम्पबाट ध्वस्त संरचनाको पुनःनिर्माण साढे चार वर्षमा सकिएको घोषणा गर्दा जुद्धशमशेरले 'नयाँ मानिसले हेर्दा नेपालमा भूकम्पको मार परेको जस्तो नदेख्ने' बताएका थिए। त्यो बेला नेपाललाई सघाउने देशहरूमा ब्रिटिश–भारत र जापान मात्र थिए। यसपटक प्रधानमन्त्री कोइराला काठमाडौं ओर्लंदा नओर्लंदै बाहिरी सहयोगको लहरै चलिसकेको थियो, जुन अझै जारी छ। आधुनिक नेपालका राज्य संचालकहरूका लागि अबको पाँच वर्षमा राणा शासकले झैं भाषण गर्न सक्नुपर्ने चुनौती खडा गरिदिएको छ, महाभूकम्पले।

केही वर्षदेखि नै विज्ञहरूले चेतावनी दिंदै आएकोले विपत्ति आकस्मिक थिएन, तर योसँग जुझने पूर्व तयारी हुँदै नभएको महाभूकम्पपछिको अवस्थाले देखाएको छ। विपत्ति आउनासाथ सेना, प्रहरी लगायत राज्यका अंग चल्न थालिहाले पनि त्यसको प्रभाव देखिएन, भएका स्रोतसाधन तत्काल उपयोग हुन नसक्दा। विमानस्थलमा थुप्रिंदै गएका पाल, औषधि लगायतका आपतकालीन सामग्री अलमलले गर्दा पुग्नुपर्ने ठाउँमा समयमा पुगेनन्। सहयोग यति ओइरियो कि, अलमलिएको सरकारले त्यसको उपयोग गर्न नसकेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई थप सहयोग नपठाउन आग्रह गर्‍यो।

यसरी सरकारले रात–दिन शक्ति परिचालन गर्दा पनि काठमाडौंको सहयोग भूकम्पग्रस्त क्षेत्रहरूका पीडितले पाएनन्। राजधानीभन्दा बाहिरका घाइतेहरूको तत्काल उद्धार हुन पनि सकेन। काठमाडौंका कंक्रिटमा पुरिएकाहरूलाई जीवितै उद्धार गर्नुपर्ने काम मुख्य प्राथमिकतामा पर्दा उद्धारकर्मीहरू बाहिर जान सकेनन्। त्यसमाथि, बारम्बारको वर्षाले भूकम्प पीडित र उद्धार अभियान दुवैलाई असर पार्‍यो। सरकारको पूर्वतयारी र व्यवस्थापन छरितो भएको भए देशी–विदेशी उद्धार टोलीहरूले गाउँ–गाउँका भग्नावशेषमा काठमाडौंमा जस्तै चमत्कार देखाउने थिए। तर, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पाएको उद्धार टोली र स्रोतसाधनलाई आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्नै सकेन। राजनीतिक दलहरू पनि पूरै असफल देखिए, आ–आफ्ना संगठन र कार्यकर्ता पंक्तिलाई उद्धारमा खटाउन।

तर, दिगो रूपमा देश उठ्ने यस्तै संकटबाट हो। यसका लागि साहस र क्रियाशीलता चाहिन्छ। सानो मनले न साहस जुटाउँछ न क्रियाशीलता। यो मामिलामा सरकारबाट दरिद्रताको प्रदर्शन भएको छ। ९० सालको २२ माघमा हस्याङ–फस्याङ गर्दै काठमाडौं आइपुगेका जुद्धशमशेरले त्यही दिन टुँडिखेलमा घाइतेहरूका अगाडि उभिएर आशा जगाउने भाषण गरेका थिए। ब्यांककबाट फर्किएको तीन दिनपछि राष्ट्रलाई सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री कोइराला भने औपचारिकतामा सीमित हुनपुगे। यस्तो संकटको बेला आशाले हेरिने गृहमन्त्रालय पनि 'छैन, हुँदैन, मिल्दैन' मै सीमित छ। १७ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले रु.२ खर्बको पुनःनिर्माण कोष बनाउने, घाइतेको शल्यक्रिया र घर मर्मतलाई रु.२५–२५ हजार दिने निर्णय त गर्‍यो। तर, यो निर्णयमा त्यही 'छैन, पुग्दैन मानसिकता' झ्ल्कन्छ। नत्र, सरकारले घाइतेको पूरै उपचार खर्च बेहोर्ने र दुई खर्ब हैन चार खर्बको पुनःनिर्माण कोष बनाउन कुनै हर्ज थिएन।

घर जलेको एउटा सामान्य व्यक्तिले त अर्को बनाउँदा अधिकतम वर्कत लगाएर पहिलेभन्दा ठूलो र राम्रो बनाउँछ भने महाभूकम्पको चपेटामा परेधको देशको पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने सरकारले त झ्न् ठूलो साहस र स्रोत जुटाउनुपर्छ। संसारभरका देश, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन र विकास सहयोग संस्थाहरू नेपाललाई सघाउन उत्सुक छन्। तिनलाई नेपालको हितमा परिचालित गर्दै महाविपत्तिको पीडा चाँडै भुल्ने गरी पुनःनिर्माणलाई गति दिन ठूलो चित्त र आँट भए पुग्छ। आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा महाभूकम्पको असर पर्न नदिने योजनाहरू संचालन गर्न पनि सरकारले आँट नै गर्नुपर्छ। नेपाली उखानै छ– सानो चित्तले बोसो पाक्दैन। विपत्तिको सामनामा शिथिल देखिएको सरकारलाई सबै राजनीतिक दल र नागरिकले आडभरोसा दिंदा दुर्दिनको पलालाई अवसरको साइत बनाउन सकिन्छ।