१२ वैशाखको महाभूकम्पले मध्यपहाडी भूभाग हल्लाएपछि अस्थिर बनेको नेपाली समाजमा उत्पन्न त्रासदीलाई लगातारको पराकम्पनले घट्न दिएको छैन। मुख्य कम्पनबाट शुरू भएको महाविनाश सामना गर्न आफ्नो हैसियत अनुसार सरकार परिचालित भए पनि समाज अझै तंग्रिसकेको छैन। चर्चा भत्किएका संरचनाको पुनःनिर्माणसम्म पुगेको छ, तर वर्षाको मुखमा भूकम्प प्रभावित झ्न्डै ७ लाख परिवारको बसोबासको मुद्दा अहिलेका लागि अहम् बनेको छ।

कृषिमा आधारित समाजमा बालीनालीका लागि चाहिने वर्षाका लागि सहकालका देवता पुजिने सांस्कृतिक परम्परा छ। यतिबेला भने पानी पर्ला कि भनी सिंहदरबारदेखि तराईसम्मको समाज समेत भयभीत हुनुपर्ने अवस्था छ– २०७२ को शुरूमै महाविनाश सहनु परेकोले। भूकम्पबाट मध्यपहाडका डाँडाकाँडामा फाटेका धाँजाले आउँदो वर्षालाई पनि आतंक बनाएको छ। यसै पनि विश्वकै कान्छो पहाडमध्येको नेपालको मध्यपहाडी भूगोलले वर्षेनि भू–क्षय बेहोर्दै आएको छ। यही भूखण्ड ७.८ म्याग्निच्यूडको मुख्य कम्पन र ७.३ म्याग्निच्यूडको पराकम्पनबाट थर्केपछिको सम्भावित क्षति अनुमानभन्दा बाहिर छ।

वर्षात्मा पहाडले बेहोर्ने क्षतिको असर बाढी मार्फत मध्य तराईको उर्वर भूमिमा पर्ने नै छ, जहाँको कृषि उत्पादनको मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३३ प्रतिशत योगदान छ। यस्तो अवस्थामा महाभूकम्पले कृषि उपजमा पार्ने असर–प्रभाव आकलन गर्न आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को उत्पादनसम्म पर्खनुपर्ने देखिन्छ।

महाभूकम्पको विनाशसँगै शुरू भएको उद्धार र राहत अभियानमा व्यापक आलोचित बनेको सरकार पुनर्स्थापना र पुनःनिर्माणको तयारीमा पुगेको छ। एकातिर, आसन्न मनसुनले सरकारमाथि पीडितको पुनर्स्थापना थालिहाल्नुपर्ने दबाब बढाएको छ भने अर्कातिर विश्व चासोको प्राथमिकता बदलिनु अघि नै ध्वस्त संरचना पुनःनिर्माणमा रकम जुटाउने विस्तृत योजना र कार्यक्रम तयार पारिसक्नुपर्ने चुनौती छ। विडम्बना चाहिं के छ भने भूकम्प पीडितलाई तत्काल राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम नजुटे झैं पुनर्स्थापना र पुनःनिर्माण सहयोगमा पनि विदेशी दाताको भिन्न सोच देखिएको छ।

व्यवस्थापिका–संसद्को विशेष अधिवेशनमा महाभूकम्पको विनाशपछि उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका लागि सरकारले तयार पारेको संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ। सरकारका लागि यो संकल्प एकहदसम्मको बाध्यकारी 'म्यान्डेट' हो। भूकम्प पीडितको पुनर्स्थापना र पुनःनिर्माणमा एकद्वार नीति अनुरुप उच्चस्तरीय प्राधिकरण स्थापना गरी अघि बढ्ने संकल्प संसद्ले लिएको छ।

दाता राष्ट्रहरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने प्रमुख बहुपक्षीय दाता विश्व ब्यांकले त लिखित रूपमै छुट्टै पुनर्स्थापना तथा पुनःनिर्माण प्राधिकरण स्थापनामा प्रश्न उठाएको छ। मुख्यतः प्राधिकरण निर्माणमा हुने ढिलाइ, कानूनी हैसियत, अधिकार, सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँगको सम्बन्ध र नेतृत्व छनोट लगायतमा हुनसक्ने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई लिएर विश्व ब्यांकले शंका प्रकट गरेको हो। भूकम्प पूर्वको मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता र दलीय बेमेल दोहोरिने हो भने उसले गरेका शंकालाई अनावश्यक मान्नुपर्ने अवस्था पनि छैन।

महाभूकम्पपछिको उद्धार सक्रियता प्रशंसनीय रहे पनि राहत वितरणमा आलोचित सरकारप्रति जनस्तरमा अविश्वास चुलिंदो छ। प्रधानमन्त्री कोषमा जम्मा रकम दुरुपयोग हुने आम बुझाइले देशभित्रैका दाता समेतलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन। राज्यका अंगहरूको अथक् परिश्रमका बाबजूद राजनीतिक नेतृत्वको निम्छरो प्रस्तुति र आफैंले गरेका राम्रा कामहरूबारे समयमै जनतामा यथेष्ट सूचनाप्रवाह गर्न नसक्नुले पनि सरकारप्रति अविश्वास बढाउन सघाएको छ।

हो, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पीडितहरूको पुनर्वासको प्रमुख दायित्व सरकारको भएकाले त्यो सरकार मार्फतै हुनुपर्छ। दाताहरूले गर्ने भनेको सहयोग सरकारलाई हो। तर यसका लागि समेत दातालाई 'कन्भिन्स्' गर्दै अधिकतम् सहयोग भित्र्याउने पहल गर्नुको साटो बिच्क्याउने रवैयाले मुलुकलाई यो संकटबाट मुक्त गर्ने छैन।

पुनःनिर्माण त छँदैछ लाखौं भूकम्पपीडित परिवारलाई मनसुन अगावै अस्थायी बसोबासको समुचित व्यवस्था मिलाउन पनि दातृ निकायको साथ–सहयोग चाहिन्छ। यो तथ्य बुझेर आम नागरिकलाई आशावादी बनाउँदै दातृ निकाय–संस्थाको विश्वास जित्नेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ। चिरा परेको मध्यपहाडमा वर्षायाममा कहालिलाग्दो बाढीपहिरो तथा त्यसका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने जोखिमबाट नागरिकलाई जोगाउनु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हुनेछ। आइपुग्नै लागेको मनसुनले चिरिएका मध्यपहाडका गरासँगै अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने असर न्यून गर्ने सघन तयारीमा लाग्नुको विकल्प छैन।