१०- १६ जेठ २०७२ | 24-30 May 2015

नयाँ यात्राअघि पुरानो गल्ती सच्याऊ

Share:
  

१२ वैशाखको महाभूकम्पको परकम्प घट्दै जाँदा समाजमा व्याप्त त्रास न्यून हुँदैछ, पालमुनि साँघुरिएकाहरूको संख्या पातलिंदो छ। बसोबास व्यवस्थित हुन खोज्दैछ। आपत्मा सघाउन आएका सहृदयी विदेशी फिर्ता हुँदैछन्। अब नेपाली सुरक्षाकर्मीको चटारो पनि उद्धार र राहतबाट क्रमशः पुनर्स्थापनातर्फ सर्नेछ। उद्धारकार्यमा ओझेल परेका राजनीतिकवृत्त पनि दूरदराजका गाउँहरूमा यथेष्ट राहत सामग्री पुगेसँगै दृश्यमा आएका छन्। ठूला राजनीतिक दलहरू संगठित रूपमै राहत वितरण र पुनर्स्थापना सम्बन्धी काममा परिचालित छन्। महाविपत्तिसँग जुध्ने क्रममा एक महीनाको अवधिमा देखिएका परिदृश्य हुन्, यी।

यति हुँदाहुँदै पनि समाज जीवन्त भएर उठ्न सकिरहेको छैन, किन? हाम्रो बुझाइमा, यसमा मनोवैज्ञानिक कारण नै प्रमुख छ– जहाँ लगातारको परकम्पले आम मनोविज्ञानलाई स्थिर बन्न दिएको छैन, आफ्नै घरप्रति चरम अविश्वास छ। महसूससम्म हुने चार म्याग्निच्यूडका धक्काहरूले पनि आतंक मच्चाइरहेका छन्। भूगर्भविद्हरू हरेक ठूला भूकम्पपछि स–साना कम्पनहरूलाई महत्वपूर्ण र अनिवार्य मान्छन्– भूगर्भमा रहेको सबै ऊर्जा निषेचित हुनैपर्ने भएकोले। अर्थात्, परकम्पहरूले ठूलो धक्काको सम्भावनालाई न्यून बनाउँदै लैजान्छ भन्ने विश्वास छ।

जसरी ७.८ म्याग्निच्यूडको धक्कापश्चात् लगातार स–साना कम्पनहरूको महत्व छ, त्यसरी नै विपत्ले ल्याएको त्रासदीबाट निस्कन व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय साना–ठूला प्रयासहरूको ठूलो महत्व हुन्छ, जुन भइरहेको पनि छ। तर, साढे ८ हजारभन्दा बढी मृत्यु, २१ हजारभन्दा बढी घाइते, साढे सात लाखभन्दा बढी बेघरबार र अमूल्य सम्पदाहरूको विनाशले निम्त्याएको बेचैनी हटाएर समाजलाई जीवन्त बनाउन लरतरो प्रयासले पुग्दैन। पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणमा तत्कालको उद्धार र राहतमा भएका सानातिना कमजोरी दोहोर्‍याउन सकिंदैन। सरकारबाट चालिने अल्पकालीन एवम् दीर्घकालीन योजनाहरूको खाका नै महाभूकम्पबाट सिर्जित त्रासमाथि मनोवैज्ञानिक विजय प्राप्त गर्न सघाउने गरिको हुनुपर्छ, जुन कार्यान्वयनमा जाँदाजाँदै सामाजिक जीवन्तता फर्काउन उपयोगी होस्। योजनाहरू मार्फत 'इन्जेक्ट' हुने रकमले मन्द बजारलाई चलायमान गराउन सक्नुपर्छ। उदार अर्थतन्त्रभित्र बजार चलायमान हुनु भनेको समाज ऊर्जावान् हुनु हो।

धनजनको हानि–नोक्सानीलाई 'रेट्रोस्पेक्सन' मा हेरेर लिइने निर्णयहरूले समाजको पुनर्ताजगीमा ठूलो मनोवैज्ञानिक सहयोग पुर्‍याउँछन्। असार मसान्तसम्म घरहरूको निर्माण रोक्ने जस्तो नीति त लिइँदैछ, तर ध्वस्त संरचनाहरूमा के कस्ता कमजोरीहरू थिए र त्यसका लागि को–को, कसरी जिम्मेवार थिए भनेर सिंहावलोकनको उपक्रम देखिएको छैन। महाभूकम्पमा भएका संरचना विनाशमा निर्माणताका जानाजान गरिएको कमजोरी कम जिम्मेवार छैनन्। ती किन, कसरी कमजोर बने? भन्नेतर्फ सोधखोज शुरू गरिएको भन्ने प्रकाशमा नआए पनि शहरी क्षेत्रका संरचनाहरू भत्केर ठूलो संख्यामा मानिस मारिएको र तिनको निर्माण नै गलत ढंगबाट भएको जगजाहेर भइसकेको छ। राजधानीमै डेढ आना जग्गामा साततले भवन ठडिएको थियो भन्दा कसैले पत्याउने कुरा हुँदैन, तर काठमाडौंमा त्यो र त्यस्ता धेरै घर थिए र भूकम्पसँगै तिनले सयौंको ज्यान लिएर गए।

बहुआवासीय अपार्टमेन्ट र घरहरू बनाउँदा स्थानविशेषदेखि नक्शापास र निर्माण मापदण्डसम्मका पक्षमा सम्झौता गरेर निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र जारी भएका छन्, जो धेरैका लागि काल साबित भए। भोलिको सुरक्षाका लागि लिइने नीति र बनाइने नियमका लागि यो क्षतिको विवेचना तथा दोषी उपरको कारबाही आवश्यक हुन्छ नै। कम्तीमा त्यो सन्देश नदिएसम्म भोलिको निर्माण सुरक्षित भए पनि विश्वसनीय हुने छैन। सरकारले पुनर्वास र पुनःनिर्माणको सोचसँगै हिजोको क्षतिको कारक खुट्याएर त्यसलाई दोहोरिन नदिने प्रबन्ध नगरे जतिसुकै राम्रो नीति तथा योजना बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन शंकाको घेरामै रहन्छ।

नबुझी नहुने कुरा के छ भने, महाभूकम्पले सास चुँडाएको र बास भत्काएको मात्र छैन, लाखौं मनलाई चर्काएको पनि छ। ती मनहरूलाई पूर्वावस्थामा फर्काउन सासहरू किन चुँडिए भन्ने लेखाजोखा गर्दै भत्किएका संरचनाहरूको दह्रो पुनःनिर्माण अनिवार्य छ।

comments powered by Disqus

रमझम