“यो भूकम्प पनि मेरै पालामा आउनुपर्ने!”

मसिनो स्वरमा बोल्ने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको यो दिक्दारी राष्ट्रिय पुनःनिर्माण परामर्श समितिको १२ जेठको बैठकमा धेरैले सुने। सुन्नेहरूले सामान्य हाँसोको प्रतिक्रिया दिए पनि महाविपत्तिले सिर्जना गरेको त्रासदी चिर्दै अगाडिको बाटो पहिल्याउन मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी क्रमशः असफल बन्दै गरेको द्योतक थियो, अकस्मात्को त्यो अभिव्यक्ति।

विपत्तिलगत्तै पीडितको उद्धार र राष्ट्रिय 'लाइफलाइन' दुरुस्त राख्नमा धन्यवादयोग्य काम गरेको सरकारका प्रमुखबाट यो दिक्दारी त्यो बेलामा प्रकट भएको छ, जतिबेला मुलुकले त्रासदीमा टेकेर अगाडिको फड्को मार्नुपरेको छ। र, त्यो फड्को मार्ने योजना, कार्यक्रम र युद्धस्तरको कार्यान्वयनका लागि सरकारप्रमुखको अहोरात्र सक्रियता चाहिएको छ। तर, राजधानीसहित मुलुकको मध्य र पश्चिम पहाडले ७.८ म्याग्निच्यूडको धक्का बेहोरेको एक महीनामा पनि सरकार त्यसले पुर्‍याएको क्षति कत्रो हो? प्रभावित परिवार कति हुन्? पीडितको राहत, पुनर्स्थापना र ध्वस्त संरचना पुनःनिर्माणको लागत कति? लगायतका प्रश्नको यकिन जवाफ दिन असमर्थ छ।

भूकम्पपीडितलाई राहत र पुनर्स्थापनका लागि सरकारी निकायहरूबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन्। ओत लाग्ने पाल वितरण होस् या रु.१५ हजार नगद राहत– समयमै पीडित परिवारसम्म पुग्न सकेन। प्रति परिवार दुई लाख नगद राहतको घोषणाले त प्रम कोइरालाको क्याबिनेटलाई नै विभाजित बनायो। यो निर्णय अन्तर्गत रु.५० हजार तत्काल वितरण गर्नू भन्ने संसदीय समितिको निर्देशनपछिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्री रामशरण महतले यसलाई 'नसकिने निर्णय' को संज्ञा दिए भने वनमन्त्री महेश आचार्य लगायतका मन्त्रीहरूले 'जसरी पनि दिनुपर्ने' भनाइ राखेका थिए।

दिनुपर्छ र पर्दैन भन्नेहरूका आ–आफ्नै तर्क होलान्, तर यसले सरकार अल्पकालीन राहतमै अल्मलिएको देखाएको छ– संसद्को संकल्प प्रस्तावका बाबजूद। पुनःनिर्माण त झ्न् परको कुरा। महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि १० असारमा दाता सम्मेलन गर्न लागेको सरकार प्रधानमन्त्री राहतकोषमा स्वदेशी सहयोग जुटाउन समेत असफल छ। राहतका लागि रु.२०० अर्ब उठाउने लक्ष्य लिइएको कोषमा १३ जेठसम्ममा मात्र रु.४ अर्ब २१ करोड जम्मा भएको छ। अहिलेसम्म विनाशको आँकडा, पुनःनिर्माण लागत र योजना बनाउन नसकेको सरकारले प्रधानमन्त्री कोष मार्फत खर्च गर्न आनाकानी गरिरहेका दाताहरूमाथि कस्तो प्रभाव पार्ला, अन्योलमै छ।

२४ वैशाखमा संसद्ले दुई दिनभित्र सबै दलका शीर्ष नेता सम्मिलित सर्वदलीय समिति बनाउन निर्देशन दिएकोमा सरकारले 'राष्ट्रिय पुनःनिर्माण परामर्श समिति' सम्म बनाएको छ, पुनःनिर्माण प्राधिकरणको अत्तोपत्तो छैन। प्रधानमन्त्री कोइराला राहतमा घोटाला र कालोबजारी गर्नेलाई 'जेल हाल्छु' भनिरहेका छन्, तर घोटालाका खबर बाक्लिएका छन्। मूल्यवृद्धिको गति त सरकारको पहुँचबाहिर पुगेको देखिन्छ।

हो, विपत्कालमा शासन गर्न गतिलो सरकारलाई समेत हम्मे पर्छ, तर कोइराला नेतृत्वको सरकारको ओज भूकम्पको धक्काअघि नै खस्किसकेको थियो– संविधान, सहमति, सार्वजनिक सेवा 'डेलिभरी' लगायतका पक्षमा असफल हुँदा। र पनि, महाविनाशलगत्तै ओइरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रशंसनीय ढंगबाट 'अर्डर' मा परिचालन गरेकाले राहत वितरणको भद्रगोलसँगै हिजोको छविलाई समाजले विवेकका साथ बेवास्ता गरेको थियो। नेपाली समाजको विवेकले अप्ठेरोमा सरकारको मुख ताक्ने र आलोचना गर्ने भन्दा स्वतस्फूर्त पहलकदमीमा विश्वास गर्‍यो। एउटा जिउँदो समाजले गर्ने प्रतिक्रिया पनि त्यही हो। एकदशकको हिंसा र त्यसपछि थपिएको दशक लामो संक्रमणकालले पनि हरण गर्न नसकेको यो सामाजिक जीवन्तता र विवेक मुलुकको सबभन्दा ठूलो पूँजी हो।

यसबीचमा आएका कार्यकारी प्रमुखका अभिव्यक्ति र अगाडिको बाटो पहिल्याउन भइरहेको ढिलाइ भने सरकारसँग यत्रो पूँजीयुक्त समाज हाँक्ने क्षमतै नरहेको प्रमाण हुन थालेकोे छ। युद्धकालीन योजना कार्यान्वयनको झ्ल्को दिने गरिको सक्रियता देखाउनुपर्ने अवस्थामा सरकार सामाजिक निराशा, वैदेशिक अविश्वास र असफलता बढाइरहेको छ। यो जिउँदो समाजलाई अगाडि बढाउने संगीन समय हो र त्यसको नेतृत्व सरकारले नै गर्ने हो। यसका लागि प्रधानमन्त्री कोइरालाले अब कि आफैं गरेर देखाउनुपर्छ कि त योभन्दा बलियो सरकार गठनको गम्भीर राजनीतिक पहलकदमी लिनुपर्छ।

हो, अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा कोइरालाको विकल्पको कार्यकुशलतामा पनि शंका छ, अर्थात् तावाबाट भुंग्रोमा खस्ने डर छ। तर, यो डर मात्र आफ्नो निरन्तरताको कारण नहुने कोइरालाले बुझनुपर्छ।