नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच २५ जेठमा भएको संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीलाई लिएर १६ बुँदे सहमतिलगत्तै चार वर्षदेखि अड्किएको संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको छ। त्यसयताको समयमा संविधानसभाको पूर्ण बैठकको निर्देशन अनुरुप संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले विवादित मुद्दालाई एउटा टुंगोमा पुर्‍याएर संविधानसभालाई प्रतिवेदन दिएको र संविधान मस्यौदा समितिले मस्यौदा लेखन शुरू गरेको छ। केही मुद्दामा दलहरूबीच मतभिन्नता रहँदारहँदै पनि मस्यौदा समितिको कार्यारम्भ हुनुले केही महीनाभित्रै मुलुकले नयाँ संविधान पाउने आशा जगाएको छ। महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्रिय सरकार बन्नुअघि नै संविधान बनाइसक्न कस्सिएका दलहरूले त्यसका लागि 'फास्ट ट्रयाक' मा जाने बताएकाले पनि यस्तो आशा पलाएको हो।

सात दशकबाट थाती रहेको 'संविधानसभाबाट संविधान' भन्ने विषय टुंगोमा पुगेसँगै मुलुकको राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ। कारण– संविधानका विवादित विषयमा प्रमुख दलहरूबीच भएको सहमतिले हिजोको 'बेष्ट मिनिस्टर' प्रणाली छाडिसकेको छ, संसदीय प्रणाली जस्तो देखिए पनि। गतिरोध तोडेको यो सहमतिले केन्द्रीय तहमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभासहितको संसद् तथा प्रदेश सभा सदस्यहरू सहितको निर्वाचन मण्डलबाट संवैधानिक राष्ट्रपति र प्रतिनिधिसभाबाट कार्यकारी प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने गरिको शासकीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने भनेको छ। त्यस्तै, ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित र ४० प्रतिशत समानुपातिक गरी २७५ सदस्यीय तल्लो सदन निर्माणका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली तथा ४५ जनाको माथिल्लो सदनका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अँगालिनेछ। यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाले करीब दुईदशक अभ्यास गरिएको 'बेष्ट मिनिस्टर' प्रणालीबाट निर्देशित शासकीय पद्धतिको परिवर्तित स्वरुप देखाउनेछ।

आठ प्रदेश रहने गरी टुंग्याइएको संघीयता विवादमा भने प्रदेशको सिमांकन उच्चस्तरीय आयोग मार्फत ६ महीनाभित्र गरिसक्ने र नामांकनको काम प्रदेश सभालाई छाडिएको छ। यी दुई कार्यभार पछि धकेलिंदा संविधानमा छिटो सहमति जुटे पनि प्रदेश रचनाको विषय अन्योलमै रहँदा मुलुकमा पन्पेको जातीय/क्षेत्रीय अतिवाद मुख बाएकै अवस्थामा छन्। यता ४० प्रतिशतको समानुपातिक प्रावधानले जातीय/क्षेत्रीय विषयलाई भावी राजनीतिको अभिन्न अंग बनाइदिएकै छ। हिजोको शासकीय व्यवहारमा समुचित प्रतिनिधित्व नभएकै कारण शुरू भएको पहिचान र अधिकार आन्दोलनभित्र जबर्जस्त रूपमा पन्पेको जातिवादी/रंगवादी चरित्र मुखरित हुन ४० प्रतिशतको समानुपातिक 'स्पेस' काफी हुनेछ।

नयाँ संविधानले अंगीकार गर्ने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित र मनोनीत प्रतिनिधिहरूको संयोजनबाट निर्माण हुने विधायिकामा बहुमत–अल्पमतको विधायिकी अभ्यासको ठाउँ गठबन्धन संस्कृतिले लिनेछ। राजनीतिको केन्द्रमा रहनेे वर्गीय मुद्दाले भन्दा जातीय/क्षेत्रीय विषयले प्रधानता पाइरहेको अवस्थामा शुरू हुने गठबन्धन संस्कृतिले लिने स्वरुप निकै अप्रिय हुनसक्छ।

विनाशको त्रासदीले निकट बनाएका दलहरूबीचको सहमतिले 'संविधानसभाबाट संविधान' पाएसँगै मुलुकको राजनीति र शासन पद्धतिमा व्यापक हेरफेर आउनेछ। १६ बुँदे सहमतिलाई पनि 'परिस्थितिजन्य' बाध्यता मान्दै अघि बढ्नुपर्नेछ। संविधान निर्माणको गतिरोध तोडेको यो सहमतिले १२ बुँदेबाट शुरू भएर त्यसपछिका अनेक समझ्दारी–सहमतिबाट निरन्तरता पाएको मुलुकको एउटा राजनीतिक 'कोर्स' को अन्त्य पनि गरेको छ। यस अर्थमा, दलहरूबीचको पछिल्लो सहमतिलाई ठीक/बेठीक के हो भन्दा पनि १२ बुँदेको समापनको रूपमा हेर्नुपर्छ।

१२ बुँदेले हिंसारत माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराएको मात्र नभई उसका जातीय/क्षेत्रीय अभ्यासलाई पनि मूलधारमा ल्याएको थियो। त्यस्तै, मधेश र विभिन्न जातीय आन्दोलनका क्रममा भएका सहमतिहरूले पहिचान र अधिकारलाई सम्बोधन मात्र गरेको थिएन, त्यसभित्र हुर्केका जातिवाद/रंगवादलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा 'स्पेस' बनाउने मौका पनि दिएको थियो। यसर्थ, संविधानका लागि परिस्थितिजन्य सम्झौता गर्न बाध्य बनेका दलहरूले मुलुकको राजनीतिलाई अतिवादतर्फ धकेलिन नदिन तथा नयाँ संविधानलाई लिएर उत्पन्न संशयहरू हटाउने थप काम पनि गर्नैपर्ने भएको छ।

थाती रहेको संघीयताको मुद्दा, स्थानीय निकायको निर्वाचन, थ्रेस होल्डको व्यवस्था आदि यस्ता विषय हुन्, जसले नयाँ संविधानपछिको राजनीतिलाई बरालिन दिने छैन। त्यस्तै, समानुपातिक निर्वाचन समेतका कारणले धरासायी हुने बहुमत–अल्पमतको विधायिकी अभ्यासमा हावी हुने गठबन्धन संस्कृतिलाई स्वस्थ बनाउन 'प्रि–पोल अलायन्स' कारगर हुन सक्छ। नयाँ संविधान मार्फत राजनीतिलाई जनमुखी बनाउने मार्गचित्रमा उत्पन्न संशय कम गर्न दलहरूले विश्वसनीयता, समझ्दारी, लगनशीलता र इमानदारी पनि व्यवहारमै देखाउनुपर्नेछ।