महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणमा सहयोग जुटाउन सरकारले १० असारमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाता सम्मेलन गर्दैछ। 'नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन' को अवधारणा १९–२२ वैशाखमा अजरबैजानको बाकुमा भएको एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) को वार्षिक बैठकको क्रममा विकास भएको थियो। बैठकमा जापानका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री तारो आसोले नेपालमा विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि गरिने सम्मेलनमा सह–आयोजक बन्ने बताए। पछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि दाता सम्मेलनको चाहना प्रकट गरेको सार्वजनिक भएको थियो।

दुई प्रमुख मित्रराष्ट्रले देखाएको सहृदयताका बाबजूद नेपाल आफैंले सम्मेलन आयोजना गर्नुका पछाडि भूराजनीतिक कारण छन्। यसको आफ्नै महत्व पनि छ। भारतको अग्रसरतामा हुने दाता सम्मेलनमा उत्तर छिमेकीको 'रेस्पोन्स' सकारात्मक नहुन सक्थ्यो भने जापानको अग्रसरतामा हुने सम्मेलनमा क्षतिको प्रत्यक्ष साक्षात्कार नभएर सहयोगमा सकारात्मक प्रभाव नपर्ने संभावना थियो।

अहिले सम्मेलनको अन्तिम तयारीमा छ, सिंहदरबार। सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा विश्व ब्यांक र एडीबी समेतको सहयोगमा विज्ञ टोलीले 'पोस्ट डिजास्टर निड एसेस्मेन्ट (पीडीएनए)' प्रतिवेदन तयार पारेको छ। त्यस अनुसार, महाभूकम्पपछिको रु.७ खर्ब ६५ करोडको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न रु.६ खर्ब, ६९ अर्ब ५० करोड आवश्यक पर्नेछ। आफ्नै स्रोतबाट यत्रो राशी जुटाउन सम्भव नहुने र विनाशपछि पुनःनिर्माण नहुँदा सामाजिक निराशा बढ्ने हुनाले सरकारले दातृ राष्ट्र तथा निकायबाट बढीभन्दा बढी सहयोग जुटाएर यथाशीघ्र पुनःनिर्माण थाल्न सम्मेलन गर्न लागेको छ।

यति ठूलो सहयोग जुट्ला त? अहिलेको यक्ष प्रश्न यही हो। केही दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूले राहत वितरण र पुनर्स्थापनामा सरकारको 'एकद्वार नीति' प्रति विरोधभाव लुकाएका थिएनन्। तिनै दाताहरूसँग पुनःनिर्माणका लागि गरिने सहयोगको आह्वान कति कारगर होला भन्ने प्रश्न छँदैछ। उद्धार–राहतमा आएको द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ सहयोग ठूलो भए पनि त्यसको अधिकांश हिस्सा यातायात, प्रशासनिक र परामर्श खर्च भएर पीडितसम्म सानो अंश मात्र पुगेको सार्वजनिक भइसकेको छ। यो कारणले प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेका दातृनिकायहरू यतिखेर सरकारी संयन्त्रको भ्रष्टाचार र अपारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।

दाता राष्ट्र–निकायबाट सोझै वा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैसस मार्फत हुने खर्चको सानो अंश मात्र लक्षित समूहसम्म पुग्ने गरे जस्तै छर्लङ्ग छ– सरकारी निकायहरूबाट हुने आर्थिक अनियमितता र पारदर्शिता–जवाफदेहिताको कुरा पनि। संक्रमणकालीन व्यवस्थापनमा चलिरहेको मुलुक एक दशकबाट अनियमितताबाट आक्रान्त छ, पारदर्शिता र जवाफदेहिता हराएको छ। यो अवस्थामा आफ्नै पहलमा पुनःनिर्माण गर्ने प्रस्तावले मात्र दाताहरूलाई विश्वस्त बनाउन सक्दैन।

कुनै पनि मुलुकमा गरिने सहयोग दाताको 'बिजनेश' पनि हो, अर्थात् सहयोगमा हरेकको आफ्नै स्वार्थ हुन्छ। यो तथ्य जत्तिकै वास्तविक हो, सहयोग पाउने मुलुकले खर्च कसरी गर्छ भन्ने चासो पनि। यी दुई तथ्यको बीचबाट परिचालित हुने वैदेशिक सहयोगको आकार जत्रो हुन्छ, स्वार्थ पनि त्यत्रै हुन्छ। वैदेशिक सहयोगमा सदासय नहुने होइन, तर त्यसको परिमाण निकै कम हुन्छ। सहयोग राशी खर्च गर्ने निकायको पारदर्शिता–जवाफदेहिता उत्तिकै अपेक्षित विषय हुन्। दाता सम्मेलनमा चल्ने मुख्य रस्साकस्सी यही हुनेछ।

हो, दाताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएका धेरैजसो पुनःनिर्माण उत्साहप्रद छैनन्, सरकारले यसको हेक्का राख्नैपर्छ। सरकारले आफ्नो नेतृत्वमा हुने पुनःनिर्माणमा दाताको सहयोग दुरुपयोग नहुने सुनिश्चितताको आधार दिनुपर्छ। सरकारले बुझ्ाउन सक्नुपर्छ– सम्भावित अनियमितता, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती मुलुकको 'भाइब्रेन्ट मिडिया'को आँखाबाट छलिन गाह्रो छ। सरकारी कामकारबाही नियाल्ने विधायिका छ, भएका अनियमितता, भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न संवैधानिक निकाय छन्। दाता सम्मेलनबाट अपेक्षित सहयोग जुटाउन सरकारले गर्नुपर्ने सुनिश्चितता यिनै हुन्। शीघ्र स्थानीय निकाय निर्वाचनको सुनिश्चितताले वैदेशिक सहयोग दुरुपयोग नहुने सन्देश दिन महत्वपूर्ण काम गर्नेछ।

सम्मेलनमा 'हाइप्रोफाइल डिग्निटरिज' नआउने लगभग निश्चित भएको छ। अपेक्षा पूरा नहुँदाको निराशामा अल्मलिनुभन्दा सरकारले आफ्नो कार्यसूचीमै रहेको अर्को दाता सम्मेलनको पूर्वतयारीका रूपमा अधिकतम सफल पार्ने आधार पनि बनाउनुपर्छ, यो सम्मेलनलाई।