महाभूकम्पले गरेको विनाशपछिको पुनःनिर्माणको लागि आयोजित 'नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन' मा रु.४०२ अर्ब सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ। पाँचवर्षे पुनःनिर्माण अवधिमा खर्च हुने यो सहयोगमा अनुदान र ऋणको अंश आधा–आधा छ।

वैदेशिक सहयोगको करीब सात दशकको इतिहासमा नेपालका लागि भएको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदारको जमघट थियो, यो। ठूलो विपत्तिमा परेको मुलुकभित्रै यति छिट्टै भएको यस्तो सम्मेलन पनि संभवतः यो नै पहिलो थियो। यसअघि 'नेपाल विकास मञ्च' को बैठक भए पनि सहभागिता, विषय निर्दिष्टता, सहयोग राशी सबै हिसाबले पछिल्लो सम्मेलनको चरित्र विशेष थियो।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र विश्वबजारको खुलापनसँग जोडिएको र त्यसयताको अढाइ दशकमा अनेकन् घटनाक्रम बेहोरेको नेपाल महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा विश्वस्त बन्न सकिरहेको थिएन। खासगरी २०६२/६३ पछि पनि लम्बिंदो राजनीतिक संक्रमणकाल, संविधान निर्माणको असफलता, शासकीय अक्षमता, दलीय झ्गडा आदि कारणबाट बढ्दो नैराश्यता सम्मेलनका लागि अनुकूल थिएन। त्यसमाथि, माओवादी हिंसा, शाही कु, जातीय/क्षेत्रीय आन्दोलन, प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन लगायतका घटनाबाट समाजमा बढ्दो विग्रहले मुलुकले स्वनिर्णय क्षमता गुमाएको आम बुझाइ व्याप्त थियो।

यही बीचमा महाभूकम्प आइलाग्दा अवस्था यस्तो बन्यो, जसबाट निस्कन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायतिर फर्कन बाध्य बन्यो, मुलुक। आन्तरिक राजनीतिमा बढ्दो बाहिरी चासोले गहिर्‍याउँदै गरेको संकटका बीच पुनःनिर्माणका लागि आह्वान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले मुलुकलाई अझै परनिर्भर बनाउने आशंका बलियै थियो। हुन पनि, कमजोर राज्य, बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय चासो र वैदेशिक सहयोग यस्ता तत्व हुन्, जसको अप्रिय परिणाम बेहोरेका मुलुक थुप्रै छन्। तर, १० असारको दाता जमघटले सबै संशयलाई पुराना कुरा बनाइदिएको छ। महाभूकम्पको दुई महीनामा विना पर्याप्त तयारी आफ्नै राजधानीमा गरिएको सम्मेलनमा सहभागिता नै उत्साहजनक रह्यो, आमन्त्रित ६४ मध्ये ६२ दातृराष्ट्र र निकायका २५० भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भए।

२०४६ पछि बहुलवादी समाजतर्फ अग्रसर मुलुक लम्बिंदो संक्रमणका बाबजूद आफ्नै बुतामा टिक्दै बहुलवादी लोकतान्त्रिक विकासक्रमलाई अविच्छिन्न राख्न सफल हुनु अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षणको प्रमुख कारण थियो। राजतन्त्रको शान्तिपूर्ण बिदाइ, माओवादी हिंसाको मौलिक व्यवस्थापन, संविधानका लागि दुई–दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन, स्वतन्त्रता र अधिकारप्रतिको अविच्छिन्न प्रतिबद्धता– यी र यस्ता थुप्रै कारण थिए जसले नेपालतर्फ विश्वमञ्चलाई आकर्षित गरिराखेको थियो। विनाशसँग जुध्न नेपाली समाजले देखाएको ऐक्यबद्धता विश्वलाई काठमाडौंसम्म डोर्‍याउने अर्को डोरी थियो।

कतिपय राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय अप्रशन्नताका बाबजूद आफ्नै संयन्त्रबाट राहत वितरण गर्न सरकारले लिएको अडानले दाताहरूको ध्यानाकर्षण गर्‍यो। अडान कतिसम्म प्रभावकारी देखियो भने, सरकारको क्षमतामाथि मुलुकभित्रै अविश्वास रहे पनि सम्मेलनमा दाताहरूले प्रश्न उठाउन सकेनन् र धेरैले तदनुरुप सहयोग परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सरकारले प्रस्तुत गरेको अनुमानित पुनःनिर्माण लागत रु.६६९ अर्बको आधाभन्दा बढी सहयोगको घोषणा त्यही विश्वासको द्योतक हो।

सहयोग प्रतिबद्धताले विपत्मा परेको नेपाललाई त खुशी तुल्यायो नै, विश्व भूराजनीतिमा पनि नयाँ सन्देश दिएको छ– विपत्ग्रस्त मुलुकले चाह्यो भने उसकै आँगन र 'अजेण्डा' मा यस्तो सम्मेलन हुन सक्छ। छिमेकीप्रतिको उत्तरदायित्व प्रमुख हुने यो सम्मेलनको अर्को सन्देश हो, जसलाई कुल राशीको एकतिहाइ भन्दा बढी भारत र चीनबाट आउनुले पुष्टि गरेको छ। नेपालको पुनःनिर्माणमा करीब दुईतिहाइ दायित्व 'एशियाली' र विकासशील राष्ट्रहरूले लिएबाट विश्वमञ्चमा नयाँ आयाम थपिएको छ। हिजोका दिनमा ठूलो राशीको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि नर्थ–नर्थ (विकसित मुलुकहरू) प्रभावी हुन्थे, काठमाडौं सम्मेलनले भने साउथ–नर्थ (विकासशील/अल्पविकसित–विकसित) सहयोगको नयाँ आधार सिर्जना गरेको छ।

सहयोगसँगै आउँछन्, दाताका रुचि–नीति पनि। तर काठमाडौं सम्मेलन भने आयोजकको हकमा भएको छ। तर सहयोग परिचालनको क्रममा आउने दाताहरूको चासोलाई सरकारले प्रभावकारी हुनुपर्ने दबाबको रूपमा लिनुपर्छ। दाताहरूको आशंकालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सहयोग परिचालनको क्रममा हुनसक्ने भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता हुने बताएका छन्, जुन अब कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ। यसको सुरुआत पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनबाट गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने प्राधिकरणको अधिकारप्राप्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको चयनले सरकारको प्रतिबद्धताको पहिलो परीक्षण गर्नेछ। समयमै नयाँ संविधान र स्थानीय निकायको चुनाव तत्कालका त्यस्ता काम हुन्, जसले राजनीतिक अन्योल चिर्दै शासकीय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने, पुनःनिर्माणमा जनतालाई जोड्ने तथा सहयोग दुरुपयोग नहुनेमा दाताहरूलाई थप विश्वस्त पार्नेछन्।

सम्मेलनमा दाताहरूले 'हामी सधैं साथ रहनेछौं' भनेका छन्। बुझनुपर्ने कुरा, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रणाली हुँदासम्म साथ रहने हो, त्यो नभए उनीहरू हावी हुनेछन्।