मस्यौदा च्यात्ने होइन सच्याउने

Share:
  

१५ असारमा संविधानसभामा पेश भएको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल शुरू भएको छ। छलफलमा सभासद्हरूको धारणा समेटेर संविधानसभाले पारित गरेपछि सुझावको लागि मस्यौदा जनतासमक्ष पुग्नेछ। प्रमुख चार दलबीच भएको १६बुँदे सहमतिबाट गति लिएको संविधान निर्माण प्रक्रिया मस्यौदा बनेर छलफल शुरू हुनु भनेको सात वर्षदेखिको संक्रमणकालको अन्तिम चरण शुरू हुनु हो। तर, सार्वजनिक भएसँगै एक हदसम्म लाञ्छित हुनपुगेको मस्यौदाले संविधानको आकार ग्रहण गर्ने चरण निकै सकसपूर्ण हुने संकेत गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको 'संघीयता बेगर संविधान जारी नगर्नू' भन्ने आदेशका कारण प्रदेशहरूको नामांकन र सिमांकन बेगरको मस्यौदाले यसै पनि विभिन्न दल, सभासद्, सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरूको चित्त बुझाउन सकेको थिएन। धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय अतिवादलाई अस्वीकार गर्नु सबल पक्ष भए पनि मुलुकलाई बहुलवादी लोकतान्त्रिक मध्यमार्गमा डोर्‍याउने विश्वास दिलाउन मस्यौदा असफल छ। संसदीय व्यवस्था र प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणाली सहित मुलुकले पाउन लागेको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउनेतर्फ उद्यत छ। विधायिकामा कुनै दलको बहुमत दुर्लभ बनाउने मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा सहमति छ। त्यो अवस्थामा बन्ने गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिएर निरीह बनाउन खोजिएको छ। संसद् विघटन भनेको जनतामा जानु हो। प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा देशका प्रमुख कार्यकारीलाई अप्ठेरो हुँदा जनतामा जान नदिनु भनेको अराजकता निम्त्याउनु हो।

दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधान राखेर मस्यौदाले एकातिर 'बलियो प्रधानमन्त्री' को छनक दिएको छ। तर दलहरूभित्र उत्पन्न हुने विवादले विश्वासको संकटमा पर्ने प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधानको कुनै अर्थ रहन्न। गठबन्धनको एउटा सानो दलले समर्थन फिर्ता लिनासाथ संकटमा पर्ने प्रधानमन्त्रीलाई सरकारबाट ओराल्न अविश्वासको प्रस्ताव नै चाहिंदैन। त्यस्तै वेला चाहिने संसद् विघटनको अस्त्रबाट प्रधानमन्त्रीलाई विमुख गराउनु संसदीय प्रणाली असंगत कुरा हो।

लम्बेतान प्रस्तावनाको भार बोकेको मस्यौदाले माओवादी हिंसालाई स्वीकारेर मुलुकले सुनिश्चित गर्न खोजेको राजनीतिक दर्शनप्रति विरोधाभास देखाएको छ। प्रस्तावनामै गाइएको 'सशस्त्र संघर्ष' को स्तुति लोकतन्त्रको भविष्य र नेपाली समाजका लागि सहज होइन।

सामान्य भन्दा सामान्य विषयमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन सकिने प्रावधानले अधिकार प्राप्तिको सात दशक लामो संघर्षको अपमान गरेको छ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा २०४७ सालको संविधान र २०६३ को अन्तरिम संविधान भन्दा पनि संकीर्ण हुनु भनेको प्रतिगमन हो।

धर्मको सवालमा लोकतान्त्रिक मुलुकहरू 'सेक्युलर' भनिएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा आर्जन गर्छन्। 'सेक्युलर' लाई 'धर्मनिरपेक्षता' भनेर अन्तरिम संविधानमा गरिएको भाषिक त्रुटिलाई मस्यौदाले निरन्तरता दिएको छ। जबकि, सर्वधर्म अभ्यास हुने मुलुकका लागि 'धार्मिक स्वतन्त्रता' को पहिचानले वास्तविक 'सेक्युलर' देखाउँछ। हिजोको 'हिन्दू राष्ट्र' मै अडेका परम्परावादीदेखि सीमान्तकृत धार्मिक समुदायसम्मका लागि पाच्य हुने धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको पहिचान बनाउने बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयमा मस्यौदा चुकेको छ। सामेली लोकतान्त्रिक व्यवस्था मार्फत मुलुकका सम्पूर्ण नागरिकको अधिकार र पहिचान निर्माणतिर उन्मुख हुनुपर्नेमा भाषामा सामेली भनिए पनि मस्यौदाका कतिपय प्रावधानले विशेषगरी महिला र दलितका सवालमा सामेलीपनाको वकालत गर्दैनन्। प्रदेश सभा र स्थानीय निकायका प्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा चुनिने ४० सहित ४५ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका लागि प्रस्तावित चयन प्रक्रियाले देशको झ्न्डै आधा आवादी मधेशको प्रतिनिधित्व खुम्च्याएको छ। नागरिकताको सवालमा महिलालाई समानताको बोध गराउन पनि असफल छ, मस्यौदा।

हामीले अँगालेको समावेशी चरित्रको बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संसदीय राज्य प्रणालीले अगाडि बढाउँछ। यो प्रणालीमा जनताको आकांक्षा त्यो वेला स्थापित हुन सक्छ, जब मुलुकमा न्यायिक सर्वोच्चता हुन्छ। मस्यौदाले भने १० वर्षका लागि संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरेर एकातिर सर्वोच्च अदालतको अधिकार कटौती गर्न खोजेको छ भने अर्कातिर संवैधानिक अदालतलाई पनि स्वायत्तता नदिएर विरोधाभास देखाएको छ। हिंसा, जातीयता र क्षेत्रीयतालाई सम्बोधन गर्ने सम्झौतापरस्त प्रवृत्तिले मस्यौदालाई भद्दा र विसंगत बनाएको छ।

निश्चित राजनीतिक सिद्धान्तमा आधारित र संविधानवादबाट प्रेरित नभएको यो मस्यौदाले संविधानको स्वरुप पाउँदासम्म असन्तुष्टि उर्लिने सम्भावना बढाएको छ। यसो हुनु भनेको सात–सात वर्षको पर्खाइपछि बल्लतल्ल आकार ग्रहण गर्न लागेको संविधान संवाद बल्झिएर संक्रमणकाल लम्बिनु हो, जसलाई रोक्न मस्यौदामै टेकेर फरक ढंगले अघि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि मस्यौदा च्यात्ने होइन, सच्याउने हो। प्रस्तावना र धारा–धारामा रहेका शासन प्रणाली, न्यायपालिका, मौलिक हक, सामेलीपन, नागरिकता लगायतका प्रावधान परिमार्जन र प्रादेशिक प्रारूपको किटानबाट मस्यौदा सच्चिन्छ।

comments powered by Disqus

रमझम