उत्साहजनक दातृ सम्मेलन भएको तीन सातापछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा वार्षिक बजेट पेश गर्दैछ। यसअघिको तुलनामा यो बजेटको वेग्लै महत्व छ– १२ वैशाखको महाभूकम्पले निम्त्याएको विनाशबाट सिर्जित निराशा चिर्ने गरिको पुनःनिर्माण र नवनिर्माणको खाका आउने अपेक्षाका कारण।

ध्वस्त संरचनाहरूको पुनःनिर्माणमा सहयोग जुटाउन सरकारले ६० भन्दा बढी दातृ राष्ट्र र निकायलाई काठमाडौंमै निम्त्याएर 'नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन' गरिसकेको छ। सम्मेलनमा रु.७०० अर्ब बराबरको क्षति विवरण पेश गरेकोमा सरकारले पुनःनिर्माणका लागि दातृ निकायहरूबाट झ्न्डै रु.४०० अर्बको सहयोग प्रतिबद्धता पाइसकेको छ। पुनःनिर्माणका लागि अनुमानित लागत रु.६७० अर्बको झ्न्डै ६० प्रतिशत दाताहरूबाट सहयोग प्रतिबद्धता पाएको सरकारले आगामी आवबाट शुरू हुने पुनःनिर्माण कार्ययोजनाबारे बजेट मार्फत मुख खोल्दैछ। यस हिसाबले आगामी बजेटलाई 'पुनःनिर्माण केन्द्रित बजेट' भनिएको छ, तर १० वर्ष लामो हिंसा र करीब त्यति नै अवधिको राजनीतिक संक्रमणकालको संभवतः अन्तिम बजेट भएकाले पुनःनिर्माणमा मात्र केन्द्रित हुन नपाउने नियति पनि छ, आगामी आवको सरकारी बजेटको।

लामो संक्रमणकालको अन्त्य शुरू भएकाले आर्थिक समृद्धिका लागि निर्माण केन्द्रित हुनैपर्ने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बाध्यताका बीच महाभूकम्पले पुनःनिर्माणको दायित्व समेत थपेको छ। त्यसैले मुलुकमा व्यवस्थित आर्थिक नीति शुरू भएयता पहिलो पटक सरकारको वार्षिक बजेटले दुइटा विशेषता बोक्दैछ– नवनिर्माण र पुनःनिर्माण। नयाँ आयोजना निर्माण र भत्केका संरचनाहरूको पुनःनिर्माण सरसर्ती बुझदा उस्तै लागे पनि यिनका फरक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक आयाम हुन्छन्। दुवै खाले निर्माणको समानता भनेको खर्च हो। तर खर्चको उपलब्धि फरक हुनेछ। पुनःनिर्माण हिजोको आर्थिक क्रियाशीलताको निरन्तरता हुनेछ भने नवनिर्माणले अर्थतन्त्रको आकार बढाउन मद्दत गर्छ।

करीब ९ हजारको मृत्यु र रु.७०० अर्बको विनाश भोगेको मुलुकमा व्याप्त आर्थिक तथा सामाजिक निराशामाथि सरकारले गर्ने सबैभन्दा ठूलो सकारात्मक हस्तक्षेप पनि हो, यो बजेट। त्यसकारण, यो बजेट गाँस, बास र आफन्त गुमाएकाहरूका लागि विश्वास बढाउने माध्यम बन्नुपर्छ, तर संकेत आशलाग्दा छैनन्। राष्ट्रपतिले २३ असारमा व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम ७.८ म्याग्निच्यूडको झ्ट्काले निम्त्याएको विध्वंश र दुई दशक लामो संक्रमणलाई चिर्ने खालको थिएन। कार्यान्वयन हुन नसकेका पुरानै नीति–कार्यक्रमहरूको निरन्तरता रहेको सरकारी वार्षिक कार्यक्रम विपत्तिपछिको समाजलाई उत्साहित बनाउन असफल रह्यो। यस्तोमा बजेट पनि नयाँ र कार्यान्वयनमुखी हुने अपेक्षा गर्न गाह्रो भएको छ। हाम्रो विचारमा, दुईदशक लामो राजनीतिक संक्रमणकालको सम्भवतः अन्तिम र यति ठूलो विनाशपछि गरिनुपर्ने व्यापक पुनःनिर्माणको दायित्व भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिका कतिपय घटनाक्रम सुनिश्चित हुँदै गएको कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आशलाग्दो चरित्र नदेखाएको हुनसक्छ।

अहिले संविधान निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। संविधान निर्माणसँगै मुलुकको शासकीय संरचनामा पनि व्यापक परिवर्तन हुने निश्चित छ। लामो समयदेखि अवरुद्ध संविधान निर्माण प्रक्रियालाई प्रमुख दलहरूबीचको १६ बुँदे सहमतिले निकै अगाडि बढाएको छ। संघीयताको खाका सहितको संविधान निर्माण भएर लागू हुनासाथै मुलुकका प्रशासनिक इकाईहरूमा व्यापक फेरबदल आउनेछ भने संविधान जारी भएसँगै नयाँ सरकार गठन गर्ने राजनीतिक सहमति भएका कारण आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का लागि पेश गरिने यही बजेट वर्ष दिनसम्मै नलम्बिन सक्छ।

संघीय इकाईहरूको निर्माणसँगै खर्चको विनियोजनमा नयाँ सरकारको प्राथमिकता फेरिने निश्चित छ। प्रत्येक नयाँ सरकारले आफ्ना प्राथमिकता अनुरुप चालू बजेटमाथि पूरक बजेट ल्याउने परम्पराले सम्भवतः यसपालि पनि निरन्तरता पाउनेछ। त्यसमाथि, संघीयताको उल्लास र उदासीनताबीच सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमका लागि भएको रकम–कलममा केही परिवर्तन गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यही कारण पनि संविधान निर्माणसँगै बाहिरिन लागेको सरकारले आफूलाई अन्तरिम प्रकृतिको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सीमित तुल्याएको हुनसक्छ। राजनीतिक मान्यता र प्रचलनका हिसाबले यसो गर्नु सामान्य भए पनि बुझनुपर्ने के हो भने महाविपत्तिलगत्तै आउन लागेको बजेटले विनाशबाट भत्किएको सर्वसाधारणको आशा र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागृत गराउन सक्ने चरित्र भने बोक्नैपर्छ।