सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का लागि रु.८१९ अर्बको अनुमानित बजेट व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अहिलेसम्मकै उच्च अंकको बजेट पेश गरेसँगै प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमालेबाटै विरोध पनि भयो। एमालेका स्वर्गीय नेताहरूको नाममा कार्यक्रम नपर्दाको चित्तदुखाइ 'विरोध' को रूपमा मुखरित हुन पुग्यो। बजेटले समाएको बाटो, लिएको नीति र कार्यक्रम बारेको समग्र धारणा भने उसको पनि त्यही नै रह्यो, जुन अर्थमन्त्री महतको छ। जुन केही कार्यक्रमहरूमा नेताहरूको नाम जोडिने सहमतिसँगै विरोध मत्थर भएबाट पनि पुष्टि हुन्छ।

पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप होस् या तराई–मधेश, यस्ता वाक्यहरू दोहोरोतेहरो भएको पाउँदा धेरैलाई बजेट त्यतै केन्द्रित भएको लाग्न सक्छ। तर, देशका दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र एमाले सम्मिलित सरकारको यो त्यस्तो दिशाहीन बजेट हो, जसको कुनै गन्तव्य छैन। आर्थिक नीति बोध नहुने यो बजेटले नयाँ संविधान आउँदै गर्दाको उत्साह त जगाउन सकेको छैन नै, महाभूकम्पपछिको अवसरलाई पनि बिर्सेको छ। सरकारको वार्षिक बजेट यस्तो दस्तावेज हो, जसले सामाजिक वास्तविकताप्रतिको राजनीतिक बुझाइलाई आर्थिक रूपमा सम्बोधन गर्छ। यसको केन्द्रमा सामाजिक यथार्थ हुन्छ। जस्तो, संविधान निर्माणको सँघार र राजनीतिक संक्रमणलाई बिदाइ गर्ने बिन्दुमा उभिएको मुलुक १२ वैशाखको महाभूकम्पले निम्त्याएको विनाशपछिको पुनःनिर्माणको पर्खाइमा पनि छ। यी दुई वास्तविकता र बजेट आउने समयबीच ठूलो दूरी पनि थिएन। यो त्रिकोणीय संयोग यति जबर्जस्त अवसर थियो कि १० वर्षे माओवादी हिंसा र त्यति नै अवधिको राजनीतिक संक्रमणबाट थिलथिलो समाजलाई पुनर्जागृत गर्ने र महाभूकम्पको क्षतिबाट उत्पन्न निराशाबाट पार लगाउने गतिलो सुयोग जुराउन सक्थ्यो। तर, कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार त्यसमा चुक्यो।

संक्रमणकालकै धङधङी हुन सक्छ– उदार अर्थतन्त्रका हिमायती अर्थमन्त्री संभवतः आफ्नो जीवनकै सबभन्दा सतही बजेट लिएर विधायिकाको रोष्ट्रममा उभिन पुगे। राजनीतिक सहयात्री, सत्ता साझेदार र गुट–उपगुटमा विभक्त आफ्नै दलदेखि पछिल्लो समय आफूहरूलाई 'धिराज' मान्न थालेका सभासद्हरूसम्मको चित्त बुझाउन उनले यस्तो बजेट ल्याए, जसले वर्तमान नेपाली समाजको आकांक्षालाई बिर्सन पुग्यो। हो, संक्रमणकालीन राजनीतिमा विशेषतः अर्थतन्त्रलाई विकृत पार्ने गरिका माओवादीका केही शब्दावली र कार्यक्रम यो बजेटमा परेनन्, तर पार्टीगत–गुटगत राजनीतिक भार थप्ने औसत कार्यक्रमको दायराबाट बाहिर निस्कन पनि सकेन। जस्तो, गत वर्षबाट शुरू गरिएको निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमको निरन्तरता– जसमा प्रति सभासद् रु.१ करोड विनियोजनलाई रु.१ करोड ५० लाख पुर्‍यायो।

महाभूकम्पपछिको विनाशमा टेकेर गत दुई दशकबाट न्यून वृद्धिमा अल्झेको अर्थतन्त्रलाई समेत गति दिने बिन्दु मानिएको पुनःनिर्माणको उत्साह भने बजेटको पारम्परिक प्रस्तुतिबाट ओइलिन पुगेको छ। बजेटले पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक रकम मन्त्रालयहरू मार्फत विनियोजन गरेको छ, पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आकार लिइनसकेको निहुँमा। जबकि, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी लगायतका नियुक्ति मात्र बाँकी छ। तर, मन्त्रालयगत रूपमा भएको पुनःनिर्माण बजेट विनियोजनमा प्रतिपक्षहरू पनि मौन देखिएका छन्। यसले देखाउँछ, मुलुकको राजनीतिमा पुनःनिर्माण कति न्यून प्राथमिकतामा छ!

स्थानीय तहमा ठूलै रकम छरेको बजेटले कार्यान्वयनलाई चुनौतीपूर्ण भनेको छ। निर्वाचित स्थानीय निकाय नहुँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ परेको बोध हुँदाहुँदै निर्वाचनका लागि रकम विनियोजन भएन। यसरी दलहरू बीचमा 'बाँडीचुँडी' को अवस्थामा रहेको स्थानीय तहमा जाने विकास कार्यक्रमको नियतिलाई यो पटक पनि गत डेढ दशकको जस्तै बनाइएको छ। नीति–कार्यक्रम मार्फत स्थानीय निर्वाचनको मिति नतोकिनु र बजेटमा त्यसका लागि रकम विनियोजन पनि नगर्नुले सरकारको नियत छर्लङ्ग पारेकै छ। यो अवस्थामा पनि 'बजेटको प्रमुख समस्या कार्यान्वयन' भन्दै बजेट छर्न लागिएको छ।

हिमाल ले अघिल्लो अंकमै आगामी बजेट 'अन्तरिम' हुने ठम्याइसकेको थियो। संविधान निर्माण र सरकार परिवर्तन सुनिश्चित बनेको अवस्थामा आउने बजेट नामले वार्षिक तर चरित्रले अन्तरिम हुने अवश्यंभावी थियो र भयो पनि त्यस्तै। उत्साहहीन बजेटले सरकार स्वयं आफ्नो दिनगन्ती गरेर बसेको पुष्टि गरेको छ। अब दलहरू संविधानलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्‍याएर तत्काल नयाँ सरकार गठनमा अग्रसर हुनुको विकल्प छैन। होइन भने, रु.८१९ अर्बको दिशाहीनता मुलुकको लागि निकै महँगो पर्नेछ।