संविधानसभाबाट पारित संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा आम नागरिकको राय लिन गरिएको देशव्यापी सुझाव संकलन कार्यक्रम तराईका केही स्थानमा बाहेक उत्साहजनक रह्यो। मधेशकेन्द्रित केही दल र हिन्दूत्ववादी राप्रपा नेपालले मस्यौदा जनतासमक्ष पुग्नुअघि नै त्यसप्रति असहमति जनाएका थिए। ती दलहरू विल्कुलै अराजनीतिक ढंगबाट सुझाव संकलन प्रक्रिया भाँड्न उद्यत हुनपुगे। प्रमुख दलका नेताहरूमाथि ढुंगामुढा होस् या संविधानको मस्यौदा च्यात्ने–जलाउने कृत्य; उनीहरू मूलतः संविधान जारी भइसकेपछिको राजनीतिमा आफ्नो भोटब्यांक बलियो बनाउने अभीष्टबाट प्रेरित थिए।

यद्यपि, प्रमुख चार दलबीचको १६ बुँदे सहमतिपछिको राजनीतिक गतिशीलतामा राष्ट्रिय अपेक्षा 'छिटो संविधान' तर्फ बढेको छ। छिटो संविधानकै लागि प्रक्रियालाई छोट्याइएको छ। जसले गर्दा जनताको सुझाव लिने समय १५ दिनमा छोट्टिन पुग्यो। तर, यो अवधिमा जे–जति सुझाव आए, यथेष्ट र प्रष्ट छन्। मस्यौदामाथि यो स्तरको जनप्रतिक्रियाको अर्थ– संविधान निर्माण प्रक्रियामा सर्वस्वीकार्यता र संविधान निर्माणका लागि जारी राजनीतिक पहलकदमीप्रतिको सम्मान पनि हो।

जनताका सुझावको विषयवस्तु र प्रस्तुति फरक–फरक भए पनि तिनका सन्देश दलहरूलाई थप सहमतिका लागि सघाउने गरिका छन्। आम नागरिकबाट मस्यौदाको विरोध गरिरहेका मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई समेत सहमतिमा ल्याउन सघाउने विषयवस्तुमा महत्वपूर्ण सुझाव आएका छन्। यसलाई अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नु मस्यौदा पक्षधर दलहरूको काम हो।

जनताले मूलतः संघीयताको सिमाङ्कन, नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण, शासकीय स्वरुप आदि विषयमा सुझाव सहित चासो र चिन्ता जनाएका छन्। यी विषयमाथि व्यक्त चासो र चिन्ता धेरै हदसम्म संवेदनशीलताका साथ तथा केही हदसम्म हौवा र 'पपुलिजम्' को कारणबाट आएको छ। जस्तो, नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा रहेका सामान्य कमजोरीहरू ठूलो हौवा बन्न पुग्दा मधेश असन्तुष्ट देखियो। दुई वटा धाराको व्याख्यामा उत्पन्न अस्पष्टताका कारण नेपालमै जन्मेको बच्चा समेत अंगीकृत नागरिक बन्ने आशंकाले मधेशलाई आक्रोशित पार्न पुग्यो। सीमा क्षेत्रका बासिन्दा प्रसूतिका लागि सबभन्दा नजिक पर्ने भारतका अस्पतालहरूमा जाने यथार्थलाई बिर्सेर राखिएको 'नेपालमा जन्मेको मात्र वंशज' प्रावधानले शंकाको आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ। त्यस्तै, प्रजनन्माथिको महिलाको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध गरिसकेपछि नागरिकताको सवालमा बाबु नेपाली भएको प्रमाणित गर्न बाध्य पार्ने व्यवस्थाले महिलालाई आक्रोशित तुल्याएको छ।

दलहरूले निर्वाचनमा मत माग्दा सिमांकन सहितको संघीयता कबोलेको र त्यसका लागि आयोग बनाउने भन्ने १६ बुँदेको एउटा समझ्दारीलाई अदालतले अमान्य गरेको सम्झाएको छ, जनताको सुझावले। मधेशकेन्द्रित दलहरूले मस्यौदाको विरोध गरिरहेको सन्दर्भमा संविधान जारी गर्दा सिमाङ्कन बिर्सन नमिल्ने नागरिक रायलाई न्यायालयको सम्मानसँगै अत्यधिक स्वीकार्यता सहितको संविधानका लागि प्रयत्न गर्न जुराइदिएको अवसरको रूपमा बुझनुपर्छ।

धर्मनिरपेक्षता र शासकीय स्वरुपको सन्दर्भमा आएका कतिपय सुझाव भावनात्मक र 'पपुलिस्ट' छन्। यसमा मनन् गर्नुपर्ने कुरा– दलहरूलाई नागरिकले कतिपय कुराको स्मरण गराए जस्तै जनतालाई पनि दलहरूले मत माग्दा राखेका प्रस्तावहरू सम्झाउन सक्नुपर्छ। यो संविधानसभाका अधिकांश दल 'धर्मनिरपेक्षता' को प्रस्ताव लिएर चुनावमा गएका र मत पाएका हुन्। अर्थात्, नयाँ संविधानमा धर्मनिरपेक्षता भनेको जनादेशको सम्मान हुनेछ।

त्यस्तै, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय स्वरुपको लागि मत मागेको नेपाली कांग्रेसलाई जनताले पहिलो दल बनाएर पठाएका हुन्। संविधान निर्माणको क्रममा सहमतिको प्रयास हुँदा अरू दलहरूले कांग्रेसलाई त्यो सवालमा समर्थन गरेका हुन् भने कांग्रेसले अरूको अन्य मुद्दामा। दलहरूले यो कुरा प्रष्ट पार्दा वा 'सेक्यूलरिज्म' बुझाउन प्रयोग भएको 'धर्मनिरपेक्षता' लाई अरू कुनै शब्द मार्फत व्यक्त गर्न सक्दा यी विषय ठूलो अड्को बन्दैनन्।

जनताको सुझाव सम्बोधन भनेको ती सुझावले बोलेको 'ट्रेन्ड' लाई संविधानमा आत्मसात् गर्ने हो। आम नागरिकका सुझावलाई अमूक विषयमा जनस्तरमा बुझाइको यो 'ट्रेन्ड' रहेको भनेर बुझनुपर्छ। जनताकै बीचमा राजनीति गर्ने दलहरूले जनसुझावको 'ट्रेन्ड' लाई नजरअन्दाज नगरी मस्यौदामा समाहित गर्नुपर्छ। नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर मधेशमा गरिएको टिप्पणी–सुझाव होस् या महिलाहरूबाट आएका असन्तुष्टि; दलहरूले बुझनुपर्ने 'ट्रेन्ड' भनेको नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि यो मुलुकका कसैले पनि अनागरिक भएको वा दोस्रो दर्जाको नागरिक हुनुपरेको महसूस नगरुन् भन्ने हो।