दीपावली गर्न प्रान्तसहितको संविधान

Share:
  

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको १४ साउनको बैठकमा एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रश्न थियो– नयाँ संविधान जारी हुँदा देशभर दीपावली हुन्छ कि हुँदैन? यस्तो प्रश्न संविधानसभाबाट पारित संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिकबाट आएका सुझाव पेश भएपछिको संवाद समितिको पहिलो बैठकमा एमाओवादी अध्यक्षबाट संविधानलेखन अन्तिम चरणमा पुग्दाको आत्मविश्वास र जारी भएपछि त्यसले पाउने 'पब्लिक रेस्पोन्स' प्रतिको संशयका कारण आएको थियो।

८–८ वर्ष लम्बिएको संक्रमणकालको अन्त्य नयाँ संविधानले गर्ने सुनिश्चितता र त्यसले कति फराकिलो स्वीकार्यता पाउँछ भन्नेमा निर्भर हुनेछ। संविधानसभाबाट बन्न लागेको संविधानले संक्रमणकालको अन्त्य मात्र नगरी मुलुकमा आधुनिक राजनीति शुरू भएयताको मुख्य नागरिक आकांक्षाको परिपूरण पनि गर्नुपर्नेछ। अर्थात्, संविधानले अब उप्रान्तको सरकार 'जनताको, जनताद्वारा, जनताका लागि' भन्ने अनुभूति प्रत्येक नागरिकमा गराउँदा मात्र दीपावलीको सुनिश्चितता हुने हो।

हो, नागरिक आकांक्षाप्रतिको बुझाइमा मतान्तर छ। दल वा नेतापिच्छेको स्वार्थ अनुसार 'जनचाहना' परिभाषित हुनपुग्दा यस्तो भएको हो। तर, संविधान बनाउन गरिएको निर्वाचनमा व्यक्त अभिमत नै आजको वास्तविक जनचाहना हो भनेर बुझनुपर्छ। बहुदलीय व्यवस्थामा नागरिकले आफूमाथि शासनका लागि मत मार्फत राजनीतिक दलहरूलाई प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार जस्तै थियो, नयाँ संविधान निर्माणार्थ भएको संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम। ४ मंसीर २०७० को निर्वाचनमा दलहरूले नयाँ संविधान बनाउँदा आफूले गर्ने व्यवस्थाको कबुलहरू छनोटका लागि जनतासमक्ष राखेका थिए। र, त्यो निर्वाचन गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र सामेलीपनको जगमा उभिएको २०६२/६३ को आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिमै टेकेर भएको थियो।

संविधानकै लागि भएका दुईमध्ये पछिल्लो निर्वाचनका परिणामबाट दलविशेषको अवस्थामा आएको भिन्नताले जनआकांक्षाको अतिवादी चित्रण मत्थर हुँदै गए पनि उल्लिखित राजनीतिक जगको चरित्रमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। यद्यपि यो राजनीतिक जगप्रतिको बुझ्ाइ दलपिच्छे हिजो जे फरक थियो, आज पनि छ। त्यसमा पनि विशेषतः संघीयताको सवालमा।

हो, पहिलो संविधानसभाकालमा केही दलबाट संघीयतालाई विकृत बनाइयो। गणतन्त्रलाई लोकतन्त्रको परिधिबाहिरबाट बुझने, धर्मनिरपेक्षतालाई धर्मपरिवर्तनको रूपमा बुझने/बुझ्ाउने, सामेलीपनको अवधारणालाई जनजाति वा मधेशीको समूल विशेषाधिकार जस्तो ठान्ने, संघीयताका नाममा जातीय वा सिंगो मधेश प्रदेशको माग राख्ने लगायतका विकृति पनि भित्र्याइएकै हो। तर सामाजिक विद्वेषै फैलाउने गरी चलेको विकृतिको त्यो लहरलाई दोस्रो संविधानसभाको चुनावी परिणामले रोकिदियो।

जातीय राज्यका नाममा होस् या मधेश मात्रको प्रान्तको मागबाट; समाज भाँड्न उद्यत प्रवृत्तिलाई सच्याएको दोस्रो निर्वाचनले पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिक जगका चार स्तम्भ– गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र सामेलीपनमध्ये कुनैलाई विस्थापित गरेको भने होइन। दोस्रो निर्वाचनले मुलुकको राजनीतिलाई धेरै हदसम्म सङ्लो पार्दा संविधानसभाको बहुसंख्याभित्र पछिल्लो राजनीतिका चार आधारप्रतिको बुझ्ाइमा एकरूपता पनि देखा परेको छ। चारै आधारलाई सम्बोधन गरेर ल्याइने संविधानले त्यो एकरूपतालाई अझ् प्रष्ट पार्नेछ।

२०६२/६३ पछिको राजनीतिक निरन्तरतामै नयाँ संविधानको दिगोपना पनि अडिएको छ। तत्कालीन संसद्वादी राजनीतिक शक्ति र विद्रोही माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति भएपछिको राजनीतिक यात्राको विश्राम होइन, नयाँ संविधान। बरु, संक्रमणमै रहेका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र सामेलीमा अडिएको राजनीतिलाई सामान्यकालमा प्रवेश गराएर यात्रालाई निरन्तरता दिलाउने प्रमुख अस्त्र हो। नयाँ संविधान मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलनसँगै महिला तथा दलितका मुद्दामा गरिएका उन्नत समझ्दारीहरूलाई समेत वैधानिकता दिने दस्तावेज हो।

हामी त्यो संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा छौं। नागरिक सुझावले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका कमी–कमजोरी औंल्याइसकेको छ। औंल्याइएका कमी–कमजोरीको केन्द्रमा छ, मस्यौदामा हुन नसकेको प्रान्तीय सीमाङ्कन। अर्थात् आमनागरिकले मस्यौदालाई पछिल्लो राजनीतिका चारमध्ये तीन आधारमा मात्र टेकेकोमा नै आफ्नो असन्तुष्टि जनाए। यद्यपि मस्यौदाले संघीयतालाई पूर्णरूपेण अंगीकार गरेको त छ, तर प्रदेश सीमाङ्कन नभएकै कारण त्यो विश्वसनीय हुनसकेको छैन। सुझाव संकलनको क्रममा मधेशमा देखा परेको विरोधको स्वर त्यही अविश्वासको परिणाम थियो।

दलहरूले बुझनुपर्छ– अब प्रादेशिक सीमांकनसहितको संविधान नै अधिकतम स्वीकार्यताको मुख्य मानक हुनेछ। प्रदेशबारेका अतिवाद दोस्रो संविधानसभाको चुनावी परिणामबाटै परास्त भइसके पनि सीमाङ्कनका मध्यमार्गी प्रस्तावहरू अटाएर आउन बाध्य छ संविधान, जसले २०६२/६३ पछिको राजनीतिलाई निरन्तरता दिनसकोस्। १६ बुँदेमा किटिएको ८ प्रदेशको सीमांकनसहित संविधान आउँदा लोकतन्त्रमा गर्नैपर्ने न्यायालयको आदेश पालना पनि हुन्छ र त्यसले सिंगो देशमा दीपावली पनि ल्याउँछ।

comments powered by Disqus

रमझम