शीर्ष नेताहरूले संविधान जारी गर्न अनौपचारिक रूपमा तय गरेको समयसीमा साउन मसान्त नजिकिएसँगै मुलुकभित्र खलबली बढेको छ। मुख्यतः संघीयता, नागरिकता, आरक्षण, धर्म लगायतका विषयमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका प्रावधानहरूलाई अधुरो, अपुरो र अनुचित भन्दै केन्द्रदेखि मध्य मधेश र सुदूरपश्चिमसम्म तनाव बढेको छ। संविधानको मस्यौदामाथि नागरिक सुझ्ाव आएलगत्तै बाक्लिएको राजनीतिक विमर्शहरूमा प्रकट तनावमै केन्द्रित छ, प्रमुख दलहरूको संवाद पनि।

संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकेको लामो गतिरोधलाई १६ बुँदे समझ्दारीबाट चिरेका चार राजनीतिक शक्तिलाई नाम, संख्या र सीमा सहितका प्रदेशहरू नयाँ संविधानमै समेटिएर आउनुपर्ने नागरिक मागले सहमति खोज्न बाध्य तुल्याएको छ। अर्थात्, मस्यौदाले थाती राखेको प्रदेशहरूको सीमांकन पछिल्लो दलीय संवादको केन्द्रमा छ। राजनीतिक नेतृत्वको 'पेटी इन्ट्रेस्ट' हरू समेतका कारणले यसमा सहमति हुन समय लाग्दा नागरिक सुझाव समेटेर संविधानसभामा पेश गर्न संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई दिइएको १७ साउनसम्मको समयसीमा घर्केको छ भने सडकमा क्रमशः भीड बढ्दो छ। आन्दोलनले संविधान दिनुको साटो मुलुकलाई अनिश्चयतर्फ धकेल्ने कुरामा भने हामी सबै जानकार नै छौं। हिंसा, विमति, तोडफोड, आन्दोलन, गतिरोध आदिले नखोलेको संविधान निर्माणको बाटो चार राजनीतिक शक्ति एकठाउँ उभिंदा भएको १६ बुँदे समझ्दारीले प्रशस्त पारेको निकट विगत अहिले नै बिर्सन सम्भव छैन। यो वेग्लै हो कि, उहिल्यै खुल्नुपर्ने चार दलको चेत महाभूकम्पको विनाशले मात्र खोल्न सक्यो।

अहिले नागरिकताको सवालमा मुख्यतः मधेश र महिला आन्दोलित छन्। आरक्षणको विषयलाई लिएर दलित समुदाय आक्रोशित छ। हिन्दूका नाममा बढ्दो धर्मान्धताले धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई निराश बनाइरहेको छ भने प्रदेश सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर राजनीतिक स्वार्थ समूह र विभिन्न भूगोलवासी उद्वेलित छन्। यो अवस्थाले करीब सात दशकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा बनेको बहुलवादी नेपाली समाजको पहिचान गुम्ने चिन्ता ल्याएको छ। यो वेला बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने, यति लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले प्रतिष्ठा गरेको बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत नै हामीले आफूमाथि शासन गर्न दल चुन्ने लोकतन्त्रको विकास गरेका हौं। यही पद्धतिबाट संविधान बनाउने जिम्मेवारी दलहरूलाई दिइएको हो। संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्येक बालिग नेपालीले आफ्नो चाहना समेटिएको घोषणापत्रलाई मत दिएका हुन्। त्यसमाथि, मस्यौदामा नागरिक सुझ्ाव लिने क्रममा उठेका संघीयता, नागरिकता, आरक्षण, धर्म, निर्वाचित कार्यकारी आदि विषय र मुख्य चार राजनीतिक शक्तिका घोषणापत्रबीच निर्णय लिनै नसकिने गरिको पृथकता पनि छैन।

संविधानसभाभित्रका राजनीतिक शक्तिहरू एकातिर नागरिकता र आरक्षणको सवालमा विभेदकारी हुन सक्दैनन्/मिल्दैन भने अर्कोतिर धर्मनिरपेक्षता पक्षधरलाई प्रचण्ड मतले जिताएका नागरिकले अहिले आएर 'हिन्दूराष्ट्र' को पक्षमा दबाब दिन सक्दैनन्/मिल्दैन। त्यसैगरी, सामेली राष्ट्र निर्माणको 'अजेण्डा' मा बहुमत पाएका दलहरूले जातीय प्रदेश, मधेश मात्रको प्रदेश, अखण्ड सुदूरपश्चिम, अखण्ड पूर्वाञ्चल या जिल्ला/अञ्चल टुक्र्याउनै नहुने जस्ता संघीयताको अवधारणासँग मेल नखाने मागहरूमा बहकिन सक्दैनन्/मिल्दैन। जातीय वा मधेश मात्रको प्रदेशलाई अनुचित ठान्ने दलहरूले 'अखण्ड' मान्यता बोक्न मिल्दैन। उनीहरू बहुलवादी प्रदेश निर्माणका लागि यो संविधानसभामा छन्।

दलहरूले बनाउन लागेको संविधान अपरिवर्तनीय पनि होइन। आफूले चाहे जस्तो संविधान बनेन भन्ने लाग्दा त्यसमा संशोधन गर्न योग्य दल छान्ने अधिकार नागरिकसँग सुरक्षित छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यस्तो अवसर आवधिक निर्वाचनले ल्याउँछ, जुन राजनीति दल–नागरिक सम्बन्धको मुख्य सेतु नै हो। अहिले संविधान नै बन्न नदिने अवस्था सिर्जना गर्नु भनेको निकट भविष्यमा आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकारलाई अनिश्चयतिर धकेल्नु हो। किनभने, लम्बिएको संक्रमणकाल र महाभूकम्पले तहसनहस बनाएको समाजको पुनर्संगठन यसै पनि ढिलो भइसकेको छ। संविधानको नाममा यो वा त्यो निहुँ झ्िकेर समय घर्काउँदै परिस्थिति बिगार्नतर्फ लाग्दा उत्पन्न हुने अराजकतालाई राजनीतिले थेग्न सक्ने छैन।

विभिन्न क्षेत्र, समुदाय र सम्प्रदाय विशेषमा बढ्दो तनाव आफ्ना सरोकारबारे आगामी संविधानमा हुने व्यवस्थालाई लिएर भएको छटपटीको परिणाम हो। दलहरूले यो छटपटीसँगै ८–८ वर्ष लम्बिएको संक्रमणकाल टुंग्याउने अस्त्र मानिएको संविधान जारी हुने समयसीमा नजिकिंदा सिंगो नेपाली समाज आश्वस्त बन्दै गएको तथ्यलाई पनि मनन गर्नुपर्छ। यसअघि संविधान जारी गर्न तोकिएका विभिन्न समयसीमा नजिकिंदा यो हदको छटपटी देखिएको थिएन। देश चलाउने दलहरूले आम नागरिकबाट अभिव्यक्त छटपटीहरूलाई सावधानीपूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ।