बल्ल वास्तविक मुद्दामा

Share:
  
p4
 
तस्वीरः बिलाश राई

संविधानसभाको अवसानसँगै राष्ट्रिय सहमतिको नाममा भइरहेको सत्ता संघर्षबाट मुलुकको राजनीति वास्तविक मुद्दातर्फ मुखर भएको संकेत हो― बेलायतमा नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामा तथा दैलेखमा पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्याका अभियुक्तहरूको गिरफ्तारी। सहमतिको आडमा द्वन्द्वकालका पीडा भुल्न बाध्य पार्दै विद्रोही नेताहरूको सत्तारोहणमा केन्द्रित राजनीतिमा अहिले माओवादी हिंसात्मक विद्रोहमा भएका मानवता विरोधी अपराधको न्यायिक निरुपणले प्रवेश पाएको छ। यसका लागि बेलायती न्याय प्रणाली र दैलेखी प्रहरी–प्रशासन धन्यवादका पात्र छन्।  

यी घटनाले नेपालको राजनीतिक नेतृत्व, त्यसमा पनि खासगरी माओवादीको वास्तविक अनुहार उदाङ्गो पारेका छन्। 'राष्ट्रिय स्वाधीनता' को नाममा कर्णेल गिरफ्तारीको विरोध गरेर र शान्ति प्रक्रिया विथोलिने धम्कीको आडमा पत्रकार थापाको हत्याका अभियुक्तहरूको अनुसन्धान रोक्न खोजेर एमाओवादी नेतृत्वको सरकार द्वन्द्वकालका ज्यादतीको न्यायिक निरुपणको विपक्षमा उभिएको छ। 'युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन' (विश्वव्यापी न्यायिक अधिकारक्षेत्र) अन्तर्गत बेलायतमा चलाइएको कर्णेल लामाको मुद्दामा सत्ता र प्रतिपक्षबाट समेत व्यक्त विचारले द्वन्द्वकालमा भएका ज्यादतीको नेपालभित्रै न्यायिक निरुपण नहुने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिएको छ।  
कुनै पनि विद्रोह मानवताको घेराभित्र रहँदासम्म त्यो विद्रोह मानिन्छ,अन्यथा दानवतामा परिणत हुन्छ। दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई जिउँदै गाडेको भन्ने अभियुक्तहरूको वयानले त्यो विद्रोह नभएर दानवता थियो भन्ने पुष्टि गरेको छ। तर भट्टराई सरकार त्यो हत्याकाण्डका अभियुक्तलाई जोगाउन अनेक प्रयास गरिरहेको छ। १४ हजारभन्दा बढीको मृत्यु, हजार हाराहारी बेपत्ता र सयौंले भोगेको यातनाको न्यायिक निरुपणलाई पन्छाइरहने हो भने मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर पार्न कोही विदेशी आउनै पर्दैन, आफैं खोक्रो भइसक्छ। आजको विश्वमा मुलुकको राष्ट्रियता लोकतान्त्रिक व्यवस्था, सामेली राज्य–संयन्त्र, विधिको शासन, कानूनी राज, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र न्यायपूर्ण समाज निर्माणबाट सुदृढ हुन्छ। जुन मुलुकमा स्वतन्त्र नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउँछन्, त्यही मुलुक मात्र सर्वाधिक स्वाधीन हुन्छ। 
 
द्वन्द्वकालमा तत्कालीन सरकार र माओवादी दुवैबाट ज्यादती भएका छन्। तर तिनलाई न्यायिक निरुपणमा लैजाने काम भएन। शान्ति प्रक्रिया भाँडिन्छ, सहमति विथोलिन्छ भन्दै मुलुकको राजनीतिलाई जबर्जस्ती 'सहमति' तर्फ डोर्‍याइयो। विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार समयमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाइएन। सरकारले अहिले पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा ज्यादतीमा संलग्नलाई माफी दिने गरी तथ्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने दुष्प्रयास गर्दैछ, बेपत्ता छानबिन आयोगलाई त रद्दीको टोकरीमा मिल्काइसकेको छ। सत्तासीन एमाओवादीका यस्तै कपट र त्यसमा विपक्षीहरूको मौनताले नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यहाँको द्वन्द्वको न्यायिक निरुपणमा तानेको हो। बेलायत र दैलेखका घटना तथा त्यसपछि विकसित परिस्थिति हिंसात्मक विद्रोहको आडमा राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान बनाउन सफल माओवादीको सात वर्षदेखिको राजनीतिक मूलप्रवाहीकरणमा तगारो लाग्न थालेको संकेत हुन्। यी प्रकरणसँगै संविधानसभाको अवसानपछि राष्ट्रिय चर्चामा रहेका निर्वाचन, सहमतीय सरकारलगायतका विषयमाथि द्वन्द्वकालमा भएका मानवता विरोधी अपराधमा छानबिनको मुद्दा हावी हुन पुगेको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जनमतको निर्माण पनि यही विषयले गरिरहेको छ।  
 
द्वन्द्वकालमा भएका ज्यादतीलाई न्यायिक निरुपण नगरेर थान्को मात्रै लगाउने हो भने पीडक र पीडितका सन्तान–दरसन्तानमा असन्तोषको तुष कायमै रहनेछ। त्यो हुन नदिन विगतमा भएका ज्यादतीको पहिचान र तिनको तत्काल न्यायिक निरुपण गर्नैपर्छभन्ने यसको बोध चाहिं विद्रोह समाप्त भएको सात वर्षपछि सात समुद्रपारि बेलायतमा नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामा पक्राउ परेपछि तथा पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्याका आरोपीहरूको 'जिउँदै गाडेको' साबिती सुनेपछि मात्र भयो।  
 
शान्ति प्रक्रिया भाँडिने नाममा डेकेन्द्र हत्याकाण्डका अभियुक्तहरूको गिरफ्तारीको विरोध गर्नु नेपाली समाजमा मूर्दा शान्ति थोपर्न खोज्नु बाहेक केही होइन। कर्णेल पक्राउ प्रकरणलाई राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोड्नु राष्ट्रियतामाथिको घात र मण्डले राष्ट्रवाद हो। मानवता विरोधी अपराधमा भइरहेको न्यायिक छानबिनमाथिको विरोधले राष्ट्रियतालाई बलियो होइन, कमजोर पार्छ। मानवताको कुनै चौघेरा, कुनै राष्ट्रियता हुँदैन। मानवता विरोधी अपराधको न्यायिक निरुपणलाई राष्ट्रियताको चौघेरामा राख्न खोज्नु कपट हो। यो कपटमा कोही अल्मलिनुहुँदैन।
comments powered by Disqus

रमझम