नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच भएको १६ बुँदे सहमतिपछि संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट अलग रहेका मधेशकेन्द्रित दलहरू आन्दोलन चर्काउने भगीरथ प्रयत्नमा छन्। ६ प्रदेशको संघीय खाकाप्रतिको आफ्नो असन्तुष्टिलाई विशेषगरी पूर्वी तराईमा अराजक रूपमा प्रकट गराउने उनीहरूको ध्येय प्रष्ट भइसकेको छ। ६ प्रदेशको सहमति भएलगत्तै पश्चिम नेपालमा देखिएको आक्रोशको ज्वारसँग आफ्नो तुष्टिको सामञ्जस्य गर्दै पूर्वी तराईतर्फ लागेका मधेशकेन्द्रित चारदलीय मोर्चाले 'आन्दोलनमा मारिए ५० लाख रुपैयाँ दिने' निर्णय गर्‍यो। अमानुषिकताको पराकाष्ठा देखाउने यो निर्णय सप्तरीको भारदहमा प्रहरीको गोलीबाट एक युवक मारिएको ठीक एक दिनपछि गरियो। मधेशी मोर्चाभित्रको सबभन्दा पुरानो सद्भावना त 'अति उत्साही' हुँदै संविधानसभाबाट अधकल्चो राजीनामा नै गर्न पुग्यो।

मोर्चाको पछिल्लो प्रयासमा स्थितिलाई सकेसम्म अराजक तुल्याएर संविधान बन्नै नदिने, बनिहाले आफ्नो भोटब्यांक सुरक्षित पार्ने अभीष्ट छ। सबै मधेशकेन्द्रित दल सामेल नभएको मोर्चाको उत्तेजक निर्णयहरूले मधेशी जनतामा तरंग सिर्जना गर्न नसक्नु भने अपेक्षित नै थियो। सप्तरीको घटनालाई संभवतः लहानमा एक किशोर मारिएपछि उठेको २०६३/६४ को मधेश आन्दोलनको पुनरावृत्तिका रूपमा लिएकोले हुनसक्छ, चारदलीय मधेशी मोर्चाले त्यही मौकामा परिस्थितिलाई उत्तेजक बनाउन रु.५० लाख क्षतिपूर्तिको घोषणा गर्‍यो। मधेशको आवादी भने मोर्चाको पछिल्लो आह्वानप्रति प्रतिक्रियाविहीन जस्तै छ। दशकअघि अत्यधिक आन्दोलित राजविराज, जनकपुर, वीरगञ्जलगायत शहरहरू नै मुलुकका अन्य जिल्ला सदरमुकामको तुलनामा शान्त र गम्भीर छन्। कोशी–कमला होस् या वागमती–बकैया; गत १० वर्षमा यी नदीमा बगेको पानीको बहाव मापन गरिसकेको मधेश साम्प्रदायिक सद्भाव विथोल्ने उत्तेजक आन्दोलनमा लहसिने मूडमा देखिएको छैन। एक दशकको राजनीतिमा नेताहरू शासकदेखि सम्भ्रान्तसम्म बनेको देखिसकेको मधेश गैरजिम्मेवार घोषणाहरू सुन्न भने अभिशप्त नै देखिन्छ।

प्रस्तावित प्रदेशहरूको संघीय सीमाभित्र सप्तरी–पर्साबीचको भूभाग मुलुकको सर्वाधिक जातीय राजनीतिग्रस्त क्षेत्र बन्न पुगेको छ– मधेशकेन्द्रित दलहरूको अराजनीतिक हठका कारण। 'मधेशी स्वशासन' को नाममा पहाड मिसाउनै नहुने उनीहरूको हठले जहाँ पहाडलाई आशंकित तुल्यायो, त्यहीं हिमाल–पहाडको स्रोतबाट मधेशलाई विमुख गरायो। समथर मात्रको प्रदेशको नाराले समथर त दिलायो, तर मागकर्ताहरूलाई कुहिरोको काग बनाउँदै। अब यो कुहिरोबाट निस्कने भनेको '५० लाखको क्षतिपूर्ति' जस्तो बहुलट्ठीपूर्ण घोषणा र अराजक आन्दोलनबाट नभई लोकतान्त्रिक राजनीतिबाट नै हो। बन्न लागेको संविधान त्यसै पनि पत्थरमा लेख्न लागिएको लकिर होइन। संविधानसभाबाट बनाउन खोजिएको संविधानको आत्मामै लचिलोपन विकसित भएकै पनि छ।

६ प्रदेशको खाका सार्वजनिक भएसँगै मध्यपश्चिमका केही जिल्लामा भड्किएको आन्दोलनले हिंसात्मक स्वरुप लिएपछि खाका परिमार्जन हुँदै अहिले मस्यौदा समितिले ७ प्रदेश सहितको संविधानको विधेयक संविधानसभामा पेश गरेको छ। परिमार्जित खाकाले पनि यसअघि प्रस्तावित समथर भूभाग सहितको प्रदेशलाई चलाएको छैन। त्यसो त मधेशकेन्द्रित दलहरू भने मधेशीबहुल क्षेत्रको एउटा प्रदेश आएकाले परिमार्जन हुनुअघिकै खाकाको समेत विरोध गर्न नसक्ने नैतिक अप्ठ्यारोमा थिए। अब संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत संशोधन प्रस्ताव, दफावार छलफल र धाराहरूमाथि मतदानपछि प्रस्तुत विधेयकले संविधानको स्वरुप लिनेछ। अहिले नै विधेयक संशोधन नभए पनि असहमति सहित नयाँ संविधान लिएर जनतामा जान र जनमत लिएर संविधान संशोधन गर्न सकिने राजनीतिक मार्गप्रशस्त गर्ने समय हो, यो। १६ बुँदेले प्रस्ताव गरेको संघीय आयोगलाई संघीय पुनरावलोकन आयोगका रूपमा विकास गर्ने बाटो पनि छँदैछ। आफ्ना मुद्दाहरूलाई दीर्घायु दिने यस्ता बाटाहरू हुँदाहुँदै भड्कावपूर्ण गतिविधि थाल्नु न मधेशकेन्द्रित दलहरूका लागि स्वस्थकर छ न त देशको लागि।

मधेशी मोर्चा होस् या प्रमुख चार दल, अबको बाटो भनेको देशको राजनीतिलाई सम्हाल्दै सुखद् अवतरण गराएर आफूलाई समेत जोगाउने हो। त्यसनिम्ति आवश्यक छ– जिम्मेवारीबोध र तदनुरूपको उदारता तथा फराकिलो सोच। यो वेला खास गरेर कांग्रेस र एमालेले मुलुकको सत्ता संचालक र संविधानसभामा बहुमतप्राप्त दल हुनुको दम्भ हैन, जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ भने अराजक आन्दोलन उन्मुख दलहरूले दीर्घकालीन राजनीतिक अभ्यास। त्यसभन्दा फरक रवैयाबाट न देशको हित हुन्छ न त लोकतन्त्र र दलहरूको रक्षा।