अपराधीलाई दण्ड, मागको सुनुवाइ

Share:
  

संविधानसभाबाट बन्न लागेको नयाँ संविधानमा आफ्ना हक–अधिकार सुनिश्चित नगरिएको भन्दै थरूहट/थारूवान् संयुक्त संघर्ष समितिले शुरू गरेको आन्दोलनको हिंस्रक अभिव्यक्तिका कारण मुलुकको समथर भूभागको राजनीतिक परिदृश्य एकाएक परिवर्तित भएको छ। मधेशी मोर्चाको सक्रिय समर्थनमा थारू कल्याणकारिणी सभा, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), थारू सभासद् तथा माओवादीका विभिन्न घटकसम्बद्ध समूहले थालेको आन्दोलनले ७ भदौमा आइपुग्दा कैलालीको टीकापुरमा दुईवर्षे नाबालकसँगै नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान लिएपछि परिस्थिति बदलिएको छ।

यस्तो हिंस्रक परिस्थितिबाट पार पाउन सरकारले नागरिक प्रशासनको सहयोगीको रूपमा सेनालाई ब्यारेक बाहिर निकालेको र तराईका देहातहरूमा रहेका सुरक्षा युनिटहरूलाई 'मर्ज' गर्न थालेको छ। यसरी सुरक्षा चौकसीबाट एकाएक टाढिएका पूरै देहातका मानिसमा त्रास बढेको छ। यो अवस्थाले लोकतान्त्रिक राजनीतिमा आन्दोलनकारीलाई र सुरक्षाको दृष्टिले सरकारलाई 'डिफेन्सिभ' बनाइदिएको छ। आन्दोलनकारीहरूलाई आफ्ना मागको पुष्ट्याईं गर्नुपर्ने अप्ठेरो आइलागेको छ भने सरकारले गाउँ–गाउँबाट सुरक्षा युनिट उठाउँदै 'सेक्युरिटी आइल्याण्ड' हरू बनाएर युद्धकालीन किल्लाबन्दीको झ्ल्को दिएको छ। यी दुवै अवस्था लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि खतरा हुन्।

यो परिदृश्यको सबभन्दा खतरनाक पाटो भनेको आन्दोलनको आवरणमा टीकापुरमा नियोजित उपद्रो गरेर देशव्यापी अराजकता–अस्थिरताको आगो सल्काउने उद्देश्य हो। हाम्रो बुझाइमा, राज्यलाई दमनमा उत्रन उद्वेलित गर्न सुरक्षाकर्मीको हत्या गरियो भने साम्प्रदायिक दंगा फैलाउन नाबालकमाथि गोली चलाइयो। संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रादेशिक सीमांकनमा प्रवेश गरेसँगै शुरू भएको आन्दोलनका क्रममा 'शून्य क्षति' नीति लिएको सरकारलाई अलोकतान्त्रिक दमनमा उत्रिने निम्तो थियो, टीकापुर काण्डले। सामाजिक सद्भाव भड्काउँदै राज्यलाई दमनमा उतारेर संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्नु त्यसको मूल उद्देश्य थियो।

अब खोज्नुपर्ने कुरा– नयाँ संविधान रोक्न चाहने त्यो शक्ति हो को? प्रादेशिक सीमांकनप्रतिको असन्तुष्टिको नाममा आएको यो भयावह परिणामबारे हिमाल ले गरेको अनुसन्धानले २०६२/६३ को परिवर्तनपछि अधिकारविहीन भएका, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता उपलब्धि नरुचाएका, राजनीतिमा क्रमशः ओझेल परेका, कुनै विप्लव सिर्जना गर्न सक्दा आफ्नो राजनीतिक हैसियत बढ्ने ठान्ने माओवादी हिंसाका 'बाइप्रडक्ट' हरू र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन परिणामसँगै अस्तित्वविहीन अवस्थामा पुगेका जातीय–क्षेत्रीय राजनीतिका पृष्ठपोषकहरू थारू समुदायको जायज मागभित्र खेल्न पुगेकोतर्फ इंगित गरेको छ।

उनीहरूले संविधान निर्माणको अन्तिम घडीलाई विथोल्न संविधानको विधेयकमा तुलनात्मक रूपमा उपेक्षामा परेका थारूहरूको आन्दोलनलाई काँध बनाउन खोजेका छन्। ८ जिल्लाको मधेश प्रदेशको खाका आएसँगै यस्ता कृत्यका लागि सर्वाधिक संभाव्य मानिएको पूर्वी मधेश तुलनात्मक रूपमा शान्त रहेकै कारण थारू आन्दोलनलाई औजार बनाइयो। र, यसमा देशको सबभन्दा पुरानो सामाजिक संस्थामध्येको एक थारू कल्याणकारिणी सभा जोडिन पुगेको छ। अब यो दाग मेट्ने काम थारू अगुवाहरूकै हो। थारू समुदायको मागप्रति मुलुकको विचार निर्माता वर्गको सक्रिय समर्थन रहेको अवस्थामा लागेको यो धब्बा हटाउँदै आफ्नो वैधता पुष्टि गर्ने चुनौती उनीहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ। सत्तासीन दलहरूले पनि यो हत्याकाण्डकै कारण थारू समुदायको मागको अवमूल्यन गर्न मिल्दैन।

टीकापुर हत्याकाण्डको छानबिन र दोषीहरूमाथि यस सरहदको कानून अनुसार कारबाही हुनुपर्छ, जसबाट भोलि यस्ता अपराध गराउने दुष्प्रयासमा कोही नलागून्। प्रमुख दलहरूले के बिर्सन मिल्दैन भने, जसरी संविधानसभाको अहिलेको बनावटबाट आउने संविधानलाई कुनै शक्तिले वैधानिक चुनौती दिन नसक्ने अवस्था छ, त्यसरी नै नेपाली जनताको यो सर्वोच्च निकायलाई असफल पार्न टीकापुर प्रकरण दोहोरिनसक्ने खतरा जीवितै छ। यस्तो घटना दोहोरिनु भनेको मुलुक साम्प्रदायिक विद्वेषको लपेटामा पर्नु हो।

अर्को कुरा, लोकतन्त्रमा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्ने काम नागरिक प्रशासन मातहत हुन्छ भने मुलुकको संविधान सुरक्षा निकायहरूको 'इम्प्रेशन' मा बनिरहेको छ भन्ने कुराले राम्रो सन्देश दिंदैन। प्रादेशिक सीमांकनलाई लिएर होस् वा उत्पीडितहरूको अधिकारको विषयमा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) ले अब दुई कदम पछाडि हट्दै सम्बद्ध सबैको सहमतिमा संविधानसभामा विधेयक संशोधन गरेर संविधान जारी गर्न सक्दा चार कदम अघि बढेको ठहर्नेछ।

आन्दोलनकारीहरूले पनि मनन् गर्नुपर्छ– आफूले चाहेको सबै अधिकारको ग्यारेन्टी यही संविधानले अहिल्यै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, समाज विकासक्रमसँगै उन्नत हुँदै जाने संविधानमा संशोधनीय लचकता हुन्छ। यसरी संविधानलाई अधिकतम सहमतिको दस्तावेज बनाउन सक्दा मात्र सबैको हकअधिकार सुनिश्चित हुँदै जान्छ। आजको दिनमा त्यो बाटोमा लाग्नु सत्तासीन, आन्दोलनरत सबै शक्तिको कर्तव्य र बाध्यता दुवै हो।

comments powered by Disqus

रमझम