२०-२६ भदौ २०७२ | 6-12 September 2015

संशोधनबाट स्वीकार्यता

Share:
  

संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेसँगै उद्वेलित भएको समाज साम्य हुनसकेको छैन। संविधानसभामा पेश भएको संविधानको विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशका विभिन्न भागमा भएका विरोध प्रदर्शनका क्रममा १८ भदौसम्ममा २६ जनाको ज्यान गइसकेको छ। पश्चिम तराईका थारूबहुल जिल्लालाई दुई प्रदेशमा पारिएपछिको विरोध टीकापुर नरसंहारको रूपमा प्रकट भएको छ।

संविधानसभामा रहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र तराई मधेश समाजवादी पार्टीसहितको मोर्चा विशेषगरी समथरमा आक्रामक विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। आफूहरू त्यही प्रदर्शनमा रहेको बताउँदै आएको छ, अनिल झाहरूको मोर्चा पनि। आफ्ना यावत् असहमतिसहित विधेयक ल्याउने सहयोगी भूमिकामा रहेको मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) पनि शरत्सिंह भण्डारी र राजकिशोर यादवसहितको छुट्टै मोर्चा बनाएर विरोधमा होमिएको छ– विधेयक संशोधनबाट थप अधिकार सुनिश्चित गर्न।

प्रकट विरोध र असहमतिलाई सामूहिक संशोधन प्रस्तावबाट सकेसम्म विधेयक संशोधनमा समेटिने बताइरहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीमध्ये कांग्रेसका मधेशी र जनजाति सभासद्हरूले छुट्टै संशोधन सूची र प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्– सामूहिक र एक्लाएक्लै– पार्टी र संविधानसभामा। यीसहित अन्य दल र तिनका सभासद्हरूबाट समेत गरी शुक्रबारसम्ममा कुल १६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।

संविधान निर्माणको प्रक्रियाप्रति पूरै बेवास्ताका साथ जनधनको क्षति पुर्‍याउने गरी पूर्वी मधेशमा उर्लिएको विरोधको औचित्य भने स्पष्ट हुनसकिरहेको छैन– अन्तरिम संविधान र विगतका सहमति अनुसार संविधान बन्नुपर्ने भनिरहेका मधेशी मोर्चाका नेताहरूले किटानी माग नराख्दा। उनीहरूको पछिल्लो विरोध राजनीतिक रूपमा नबुझिने किसिमको छ। आफूले चाहेको कुरालाई रणनीतिक रूपमा मात्र राख्ने क्रममा यस्तो अस्पष्टता भएको बुझन सकिन्छ। दुई वटा संविधानसभामा मधेशकेन्द्रित दलहरूले पाएका फरक आकारको कारण पनि मागमा अस्पष्टता आउनु स्वाभाविक हो।

यसबीचमा कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले सार्वजनिक गरेको 'असहमति पत्र' र कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बुझाएको पाँचबुँदे खामबन्दी मुद्दाले मधेशी मोर्चाको मागसँग सामञ्जस्य राखेको बुझिन्छ। नागरिकता, प्रदेश सीमाङ्कन र प्रतिनिधित्व सम्बन्धी प्रावधानमा सुधार, जातजाति/भाषिक आयोग गठन तथा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र लगायतका विषयमा केन्द्रित निधिका सुझावहरू 'अर्थपूर्ण' मानिएको छ। विरोधमा रहेका मधेशकेन्द्रित दलहरूले बोल्न नसकेका विषयहरूमा निधि स्पष्ट भएर अगाडि आउनुलाई कांग्रेसभित्रै 'अर्थपूर्ण' ढंगबाट हेरिएको छ। संविधान संशोधनका लागि परेका प्रस्ताव र पार्टीमा बुझ्ाइएका अधिकांश असहमति अहिले मधेशका सडकमा उर्लिएको विरोधसँग जोडिने किसिमका छन्। संशोधनको अन्तिम दिन शनिबारसम्म प्रमुख तीन दलबाट आउने सामूहिक संशोधन पर्खेर बसेका विजयकुमार गच्छदारसँग शुक्रबार रातिसम्म कुरा मिल्न सकेन।

विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव हाल्ने शनिबारको समयसीमा घर्किनुअघिको २४ घन्टाका यी परिघटनाहरूले १६ बुँदेपछि शुरू भएको संविधान निर्माणयात्राको अन्तिम मोड सहज नहुने देखाएका छन्। यसबीचमा सामान्य त्रुटिले पनि मुलुकको व्यवस्थापन क्षमताभन्दा बाहिरको सामाजिक खलबली मच्चाउन सक्छ भन्ने संकेत पनि आएकै छन्। यो अवस्थामा मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहेका कांग्रेस–एमाले हुन् वा संविधान निर्माणमा यी दुई दलसँगै रहेका एमाओवादी र मजफो (लोकतान्त्रिक), ठूलो होशियारीका साथ अगाडि बढ्नु जरूरी छ। मुलुकको राजनीति झ्नै तरल भएको, दैनिकी खलबलिएको, कानून व्यवस्था बहालीका लागि सेनालाई समेत खटाउनुपरेको, संविधान निर्माणको अन्तिम प्रक्रिया न अघि बढ्ने न पछि हट्ने बिन्दु (कल्मिनेटिङ प्वाइन्ट) मा पुगेको अवस्थालाई यहींबाट निकास दिने बुद्धिमत्ता देखाउन सक्नुपर्नेछ।

हो, हामीलाई संविधान चाहिएको छ। संक्रमणकालको अन्त्य गर्नु परेको छ। यो परिस्थितिमा छिटो संविधानका लागि समयावधि निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तो समय अवधि, जसबाट धेरैभन्दा धेरै नेपालीको भावना समेट्ने संविधान आओस्। त्यस्तो संविधान, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले औंलो ठड्याउन नसकोस् र संविधानसभालाई असफल गराउन चाहने तत्वहरूले टाउको उठाउन नसक्ने गरिको पनि होस्। नयाँ संविधानमा त्यो स्तरको बुद्धिमत्ता, विवेक र न्यायको आभास हुनुपर्छ, जसले संविधान आएपछि पनि हुनसक्ने उपद्रोको दुष्प्रयास विरुद्ध निर्मम निर्णय लिनसक्ने नैतिक बल राजनीतिक नेतृत्वलाई दिएको होस्।

त्यो अवस्थामा पुग्न अहिलेका लागि संविधान पक्षधर दलहरूमाझ् संविधान निर्माण प्रक्रियाभित्रको विधेयक संशोधन प्रक्रियाले महत्व राखेको छ। संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा आन्दोलनरत पक्षहरूलाई सहमतिमा ल्याउन र पछि पनि संविधान संशोधन गर्न सकिने विश्वास जागृत गराउन विधेयक संशोधन प्रक्रियालाई लचिलो बनाउँदै अघि बढ्नु श्रेयष्कर हुनेछ।

comments powered by Disqus

रमझम