३ असोजबाट लागू नेपालको संविधान–२०७२ व्यवस्थापिका–संसद् अधिवेशन आह्वान गरेर क्रियाशील भएको छ। १५ असोजबाट शुरू हुने व्यवस्थापिका–संसद्को पहिलो दायित्व हुनेछ, नयाँ प्रधानमन्त्री चयन। त्यसपछि सभामुख, उप–सभामुख, राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति चयन हुनेछन्। संविधान जारी भएलगत्तै तीव्र रूपमा हुनुपर्ने यी कार्यको सुरुआत नै ढिलो भयो। नयाँ संविधानमा असहमति जनाउँदै विशेषतः देशको समथर भूभागमा विरोध प्रदर्शन भइरहेकोले यो ढिलाइ भयो।

डेढ महीनादेखि जारी विरोध प्रदर्शनले मूलधारको राजनीतिलाई खासै असर नपारे पनि समथरका नेपालीहरूको दैनिकी खल्बल्याएको छ। त्यसमाथि, नेपालको संविधानको विषयमा भारत सरकारबाट आएको असुहाउँदो प्रतिक्रिया र त्योसँगै शुरू गरिएको अन्तरदेशीय ढुवानी अवरोधले स्थितिलाई निकै असहज बनाएको छ। संविधान जारी भइसकेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले एकपछि अर्को गर्दै निकालेका चार वटा विज्ञप्तिमा यो संविधानबारे हीन भावना अभिव्यक्त भएको छ भने सीमापार गरिएको ढुवानी अवरोधका लागि नेपालतर्फको 'अनरेस्ट' लाई जिम्मेवार देखाइएको छ।

संविधान जारी हुनुभन्दा ४८ घन्टा अगाडि काठमाडौं आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत एस. जयशंकरको 'मिसन' विपरीत प्रमुख तीन दल संविधान रोक्न तयार नभएपछि हात लागेको कूटनीतिक असफलताजनित रोष विदेश मन्त्रालयका विज्ञप्तिहरूमा झ्ल्किएको छ। नेपालभित्रकै 'अनरेस्ट' का कारण ढुवानी हुन नसकेको भन्दै रोषको तुष्टि लिन उद्यत देखिन्छ, नयाँदिल्ली। रोषका परतहरू खुल्दै जाँदा नेपालमा उसको भित्री चासोहरू बेपर्दा हुँदै गएका छन्।

भनिरहनु नपर्ला, नेपालको राजनीतिक अव्यवस्थामा यहाँका दलहरू जति जिम्मेवार छन्, त्यति अक्षम छन् कुशल व्यवस्थापनको निर्णय लिन पनि। त्यसैको पछिल्लो नमूना हो, संविधानसभामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी दलको सहभागितामा जारी भएको संविधानबाट सिर्जित उल्टो परिस्थिति।

हिजो दक्षिणको आक्रामक साम्राज्यवाद र उत्तरतर्फको शक्तिबाट आफ्नो भूगोल जोगाउने क्रममा गौरव–गाथा बनाएको यो हिमाली मुलुक यतिखेर त्यो इतिहास र भूगोल दुवैको संरक्षण गर्ने चुनौतीमा छ। एकीकरणपछिको करीब सय वर्ष फौजी प्रतिरोधबाट आफ्नो भूगोलको व्यवस्थापन गरेको दक्षिण एशियाको यो जेठो मुलुक त्यसयताका डेढ सय वर्षभन्दा बढी समय कूटनीतिक चातुर्यसँगै स्रोतसाधनको लेनदेनबाट अक्षुण्ण रह्यो। र, २०६२/६३ को आन्दोलनपछिको परिवेशमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति तथा समानुपातिक–समावेशी राजनीतिक संरचनाले मुलुकलाई अडाउने मानियो। त्यही संरचनाको मेरुदण्ड हो, संविधान–२०७२।

हो, संविधानमा कतिपय कुरा अपुग छन् भने कति कुरा भ्रमित पनि। तर, क्रमशः सच्चिने तिनै अपुग र भ्रमको गलत अर्थ लगाएर मुलुकका तराईवासीलाई भावनात्मक भड्कावमा पारिएको छ। झ्ट्ट हेर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुन चालिएको चालजस्तो देखिए पनि भारतीय अभिव्यक्ति र त्यसयताका क्रियाकलापले यो मधेशकेन्द्रित दलहरूको दुस्साहसको लक्ष्य कम्तीमा नेपालको स्थायित्वमाथि प्रहार गर्ने रहेको प्रष्टिंदै आएको छ। भारतीय आडमा भइरहेको भावनात्मक भड्कावमा मधेशकेन्द्रित दलहरूको भूमिका यति आक्रामक छ कि ती नागरिकहरूलाई नै मागबारे स्वतन्त्र अभिमत राख्ने ठाउँ दिइएको छैन, जसको नाममा आन्दोलन चर्काइएको छ।

यो अवस्थामा मुलुकको व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरित विधायिकाले अलमल नगरिकन तत्काल केही महत्वपूर्ण कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको मूलतः बलियो संस्थापन निर्माण गर्नु हो, जसबाट खल्बलिएको आन्तरिक राजनीति समेटियोस् र भारतसहितका छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँग परिणाममुखी कूटनीतिक संवाद संचालन हुनसकोस्। अहिलेका लागि बलियो संस्थापन भनेको संविधान निर्माणसँगै रिक्त हुन लागेको प्रधानमन्त्रीसहित राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, सभामुख र उप–सभामुखको शीघ्रातिशीघ्र नियुक्ति हो। यी पदका लागि संविधानले तोकेको समयसीमा गुजार्नुहुँदैन।

प्रधानमन्त्री चयनसँगै सकेसम्म संविधान निर्माणमा सहभागी सबै दल र त्यो हुन नसके कम्तीमा प्रमुख तीन दल सम्मिलित सरकार बन्नुपर्छ। खलबलिएको आन्तरिक राजनीतिको सुदृढीकरणका लागि सरकार गठन र पाँच ठूला पदपूर्तिसँगै उपलब्ध हुने अनेक राजनीतिक उपायहरूको संयोगपूर्ण अवसर जुर्नेछ।

व्यवस्थापिका–संसद्को तेस्रो कार्यभार भारतसहितका छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको कूटनीतिक संवादलाई सघन बनाउनु हो। क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा भारतमार्फत यसका छिमेकी मुलुकहरूलाई हेर्ने विश्व समुदायको नजरमा अहिले नेपाल धुमिल देखिन्छ। त्यस्तै, शान्त कूटनीतिको एकाग्रतामा रहने उत्तरी छिमेकीको नेपाल नीतिलाई नेपाल–भारत सम्बन्धले प्रभावित पार्ने गरेकै छ। यो अवस्थामा नेपालले नेपाल–भारत ऐतिहासिक सम्बन्ध सम्झाउनु जरूरी छ, नयाँदिल्लीको 'पोलिटी' तहलाई, जो महाभूकम्पपछि संवेदनशीलताको उत्कर्षमा थियो। बुझ्ाउन जरूरी छ– स्थिर नेपाल नै भारतको सुरक्षा चासोको सबभन्दा उपल्लो सम्बोधन हो। त्यस बाहेकका चासोहरू परस्पर विश्वास र सहकार्यबाट सम्बोधन हुँदै जाने हो।