संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को पहिलो अधिवेशन शुरू भएलगत्तै क्याबिनेटले भने बमोजिम राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाको आह्वान गरेका छन्। अर्थात्, संविधान जारी भएपछिको संसद् अधिवेशनको पहिलो कार्यभार सरकार गठन भएको छ। संविधान जारी भएको एक साताभित्र संसद्को अधिवेशन आह्वान, अर्को सातामा सरकार गठनको सहमतीय प्रक्रिया प्रारम्भ र त्यसअनुसार हुन नसके बहुमतीय सरकार बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्छ। संसद्का सबै दल सम्मिलित सरकार दुर्लभ घटना हुने भएकोले संविधान जारी भएको तीन साताभित्र बहुमतीय सरकार गठनको संभावना प्रबल देखिन्छ।

संसद् अधिवेशन शुरू भएसँगै आगामी सरकारको नेतृत्व र गठबन्धनको विषयमा विविध आकलन शुरू भए पनि १६ बुँदे सहमतिदेखि संविधान निर्माणसम्म एकमत रहेका प्रमुख तीन दलको सहयात्रा अझै अनिवार्य छ। यो यसकारण कि, उनीहरूको एकता विना संविधानको बलियो कार्यान्वयन हुनसक्दैन। नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा संक्रमणकाल मत्थर भएको छ, तर अन्त्यको अपेक्षा पूरा नहुने गरी। संविधान जारी भएसँगै मुलुकको समथर भूभागमा असन्तुष्टिहरूको हिंसात्मक प्रतिक्रिया हुनु र त्यही निहुँमा छिमेकी भारतले अघोषित नाकाबन्दी गर्नुले संक्रमणको स्वाभाविक अन्त्यलाई रोकिदिएको हो।

नेपालको संविधानप्रति भारतको चिसो प्रतिक्रियासँगै आइलागेको नाकाबन्दी मधेशको असन्तुष्टिमा मात्र सीमित छैन। माओवादी हिंसाको शान्तिपूर्ण अवतरणदेखि संविधानसभा गठनसम्ममा आफूले खेलेको भूमिका संविधान जारी गर्ने क्रममा बेवास्तामा परेको ठानेको भारतको एउटा पक्ष संविधानको सहज कार्यान्वयन हुन नदिनेतर्फ उद्यत भएको संशय उत्पन्न भएको छ। मुलुक भित्र र बाहिरबाट यस्ता असन्तुष्टि आइरहेको अवस्थामा सत्ता–समीकरणका कारण संविधानको सफल कार्यान्वयन नहुने हो भने त्यो स्वतः कमजोर हुन्छ। जबकि, संविधान कार्यान्वयनको सफलतालाई नयाँ संसद्देखि प्रदेशसभा र स्थानीय तहसम्मका निर्वाचनको दायरामा हेर्नुपर्छ। संविधान लेख्ने प्रमुख शक्तिहरू यो तथ्यलाई बिर्सेर बहुमतीय सरकार निर्माणको नाममा विभाजित हुँदा त्यो सफलता सुदूरको सपना बन्नेछ।

सरकार गठन पनि संविधानको कार्यान्वयन नै हो। यस अन्तर्गत सहमतीय सरकार निर्माणका लागि एक साताको समय तोकिएको छ, तर व्यवस्थापिका–संसद्भित्र सबै दलबीच मतैक्य नहुने भएकाले नयाँ सरकार निर्माणका लागि यो अवधि गुजार्नै पर्ने भएको छ– बहुमतीय प्रक्रिया शुरू गर्न। संविधानमा बहुमतीय प्रक्रियाका लागि समयसीमा तोकिएको छैन। संविधान बनाएका प्रमुख दलहरूबीच नयाँ सरकारको नेतृत्वको विषयमा देखापरेको संशयले यो डेडलाइनको दुरुपयोग हुने संभावना पनि छ। यो अवस्थाले संसद्लाई नयाँ सरकारको खोजीमा अल्मलिने र प्रधानमन्त्री राजीनामा नदिई बिदाइको पर्खाइमा रहने स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ। त्यो अवस्था भनेको नेपाली राजनीति, राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति संविधान निर्माणसँगै नागरिकबाट प्राप्त शंकाको सुविधाको समाप्तिसँगै नयाँ संविधान आफ्नो सफल कार्यान्वयनको सुविचारित प्रक्रियाबाट 'डिरेल' हुनु पनि हो।

संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँगै विभिन्न समुदायका पहिचान–अधिकारका मुद्दाहरूलाई संस्थागत गरेको छ। नेपालको हरेक राजनीतिक घटनाक्रममा कसै न कसैको 'हात' रहेको इतिहास नदोहोरिनु यो संविधानको ऐतिहासिक उपलब्धि हुँदै हो। कहिले सैनिक प्रतिरोध त कहिले चाकरीयुक्त कूटनीति, कहिले भूराजनीतिक चातुर्यता त कहिले स्रोतको लेनदेनमार्फत करीब २५० वर्षदेखि आफ्नो भूगोल र इतिहास कायम गर्दै आएको मुलुकका लागि अब अघि बढ्ने माध्यम यही संविधान हो। यसको आयु भने सफल कार्यान्वयनमा निर्भर हुने र कार्यान्वयनमा सफलता तीनदलीय एकतामा निर्भर हुनेछ।

संसदीय व्यवस्थामा बलियो प्रतिपक्षको माग स्वाभाविक हुने हुँदा अबको सरकार निर्माण र संचालनमा हामीले औंल्याएको तीनदलीय एकतालाई दलीय सिन्डिकेटको निरन्तरता भन्ने लाञ्छना लाग्न सक्छ। तर, मुलुकलाई विश्रृंखलताबाट बचाउने मियोको रूपमा आएको संविधानलाई लिएर छिमेकबाट भएको रोष प्रदर्शनलाई हेर्दा पनि यो अत्यावश्यक छ। जहाँसम्म, तराईको भावनाको सवाल छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा संविधानमा यथेष्ट लचकता छ। र, त्यहाँ जारी आन्दोलनको निकास आन्तरिक रूपमै खोजिनुपर्छ।

यो संविधान अन्तर्गत नयाँ निर्वाचन भएपछि आगामी राष्ट्रिय राजनीतिमा दलहरूको हैसियत तय हुन्छ। मुलुकलाई त्यो मार्गमा अग्रसर गराउने नयाँ सरकार चुनावी सरकार पनि हो। तर, नयाँ सरकार गठनको चरण शुरू भएसँगै भएको मन्त्री बर्खास्तगी र राजीनामा प्रकरणले तीनदलीय सहयात्रामा शंका पैदा गरेको छ। बाटोमा आइपर्ने यस्ता व्यावहारिक तिक्तताहरूलाई चिर्दै देशलाई साबूत रूपमा अघि बढाउने अलिखित 'प्याक्ट' भने तीन दलले १६ बुँदेको पृष्ठभूमि तयार पार्दै गरिसकेका छन्। त्यो हो– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा तीन प्रमुख दल अनिवार्य सहभागी अत्यधिक सहमतिको सरकार ।