अप्ठेरोमा परेको दुई मुलुकको सम्बन्ध सहज पार्ने सम्भाव्य अनेकन् उपायका बीच कूटनीतिमा एउटा भनाइ चर्चित छ– 'हु वील ब्लिङ्क फर्स्ट?' अर्थात्, कसले पहिले पहल गर्छ? नेपालको संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै नेपाल–भारत सम्बन्धमा चिसोपन आयो। त्यही संविधान कार्यान्वयनको क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फोन गरेर शुभकामनासहित दिल्ली भ्रमणको निम्तो दिए। योसँगै काठमाडौंको 'पोलिटी' ले ठम्यायो– 'इन्डिया ब्लिङ्क फर्स्ट।'

तर होइन रहेछ। भारतले ओलीको सिंहदरबार प्रवेशमा अनुकूल 'जेस्चर' गरे पनि नाकाबन्दीलाई रणनीतिक ढंगबाट कडा बनाइरहेको छ। जबकि, आजीवन भारतका 'बेस्ट फ्रेन्ड' भनेर चिनिएका ओलीको सत्तारोहणसँगै नेपालीहरूको सबभन्दा ठूलो चाड दशैंको मुखैमा गरिएको नाकाबन्दी खुकुलिने ठानिएको थियो। अझ्, छिमेकी सरकार प्रमुखलाई आफैंले गरेको निम्तोलाई 'ओलीको चाहना' मा गरिएको बताएर दिल्लीले हेपाहा दृष्टिकोणलाई कायमै राखेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयमार्फत त्यस्तो भनाइ आएको केही घण्टामै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि 'अनौपचारिक नाकाबन्दी' बारे २८ असोजमा पहिलो पटक औपचारिक रूपमा संसद्मा बोले। यो संयोग मात्र नहुन सक्छ।

संक्रमणको उत्कर्षमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको राजनीतिक उचाइसँगै उनले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीको पहाड अग्लिएको छ। उनका पूर्ववर्तीहरूले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण, राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक सुव्यवस्था, दण्डहीनताको अन्त्य, आर्थिक सुधार आदि चुनौती सामना गरेका थिए। ओलीका अगाडि भने भारतीय नाकाबन्दी, महाभूकम्पबाट जर्जर अर्थतन्त्र, दक्षिणी समथरमा जारी आन्दोलन, समाजमा उर्लिंदो 'अति' राष्ट्रवाद, उत्तरी छिमेकीको अत्यधिक चासोलगायतका सर्वाधिक जटिल चुनौतीलाई किनारा लगाउनै पर्ने कार्यभार छ। संसद्मा समेत बलियो प्रतिपक्षको उपस्थिति पाएका प्रम ओलीले यी चुनौतीका पहाड छिचोल्ने यात्राको प्रस्थानबिन्दु भने नेपाल–भारत सम्बन्धमा उत्पन्न अनपेक्षित जटिलतालाई नै बनाउनुपर्ने बाध्यता छ।

ओलीका लागि यो अवसर पनि हो। उनले नाकाबन्दी पछिको नेपाल–भारत सम्बन्धको असहजबाटै भारतमाथि नेपालको अति निर्भरता घटाउने अवसर सिर्जना गर्न सक्छन्। त्यस्तै, उनले भूकम्पपछिको अर्बौंको पुनःनिर्माण, आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेर मधेशको विश्वाससहितको बलियो राष्ट्रियता निर्माण, विवेकपूर्ण राष्ट्रियताको प्रवर्द्धन, सुशासनतर्फको यात्रा, रणनीतिक स्तरमा सीमित उत्तरी छिमेकसँग व्यावहारिक सम्बन्ध स्थापना र यी सब कार्यका लागि बलियो प्रतिपक्ष उपलब्ध रहेको फाइदा उठाउन सक्नुपर्छ।
यी अवसर–संभावनाहरूलाई यथार्थको तहमा पुर्‍याउन यथेष्ट समय भने छैन, प्रम ओलीसँग। किनभने, दशैंको मुखमा बेहोर्नुपरेको सास्तीका लागि आम नागरिकले अहिलेसम्म त दिल्लीलाई नै दोष दिइरहेका छन्। यो माहोलमा चर्को भारत विरोधी भावना पनि फैलिंदो छ, नेपालमा। यो परिस्थिति एकातिर ऐतिहासिक सम्बन्धमा बाँधिएका दुवै छिमेकीको अहितमा छ भने अर्कातिर यो अवस्था कतिन्जेल? भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न छ।

अत्यधिक राजनीतिक तरलताका कारण नेपालमा यसै पनि सरकार, सुशासन जस्ता कुरामा दलहरूप्रतिको जनविश्वास गुमेको छ। त्यसमाथि, अतिबाम र अति दक्षिणपन्थीको भरमा सत्तासीन भएका ओलीका अगाडि संसद्मा नेपाली कांग्रेस र मधेशी मोर्चाको बलियो प्रतिपक्षीको तरबार झुन्डिएको छ। संक्रमणकालीन तरलताको फाइदा उठाउँदै राष्ट्रको रगरगमा पसेको देशी–विदेशी स्वार्थहरूलाई चिरेर राज्य संयन्त्रमार्फत समाजलाई स्थिर बनाइराख्न प्रम ओलीको प्रयत्न, सन्देश र संकेतको अवश्य महत्व हुन्छ, तर त्यो नै पर्याप्त हुने छैन।

मुलुकको भूगोल र इतिहास दुवै संकटापन्न बनेको वेला प्रधानमन्त्री हुन पुगेका केपी ओलीले यी चुनौतीलाई अवसर बनाउन सक्ने कुरा मूलतः प्रतिपक्षी समेतको विश्वासमा उनले लिने आन्तरिक राजनीतिक निर्णय र बाह्य सम्बन्ध परिचालनमा निर्भर हुनेछ। पहिलो चरणको क्याबिनेट निर्माणबाट सहजताको संकेत दिएका प्रम ओलीको वास्तविक परीक्षा भने दशैंपछि शुरू हुनेछ– जब आम मानिस सरकारलाई दोष नदिइकन जीवनकै कष्टपूर्ण पर्व मनाएर काममा फर्किन्छन्। दशैंपछि भने सरकारबाट हुनसक्ने सानो चूक पनि तिनलाई भड्काउन पर्याप्त हुनसक्नेछ।

निश्चय नै अवसरहरूका ढोका खोल्न प्रम ओलीले फेरि पनि दक्षिणी छिमेकीसँगको चिसोपनमै टेकेर अघि बढ्नुपर्छ। भनिरहनु पर्दैन, दिल्लीसँगको सम्बन्ध समर्पण वा सामना भन्दा सहकार्यबाट अघि बढ्ने मान्यतामा आधारित हुनुपर्छ। केपी ओली छिमेकी भारतको यही नाकाबन्दीलाई अन्तिम बनाउने नेपाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा चिनिन सकून्। दशैंको शुभकामना !