जेनेभामा भएको राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को चौथो विश्वव्यापी समीक्षा बैठकमा भारतले नेपालबारे गरेको टिप्पणीको जनाउ हो– मधेशकेन्द्रित केही दलले नयाँ संविधानप्रतिको विमतिमा थालेको प्रदर्शनको निहँुमा उसले लगाएको नाकाबन्दी तत्काल हट्दैन। नाकाहरूमा भारतले देखाएको पछिल्लो व्यवहारबाट पनि यो कठोर हुने संकेत देखिइसकेको छ।

दिल्लीको विचार–व्यवहार मूलतः नेपालका पछिल्ला घटनाक्रमप्रतिको उसको असन्तुष्टिको क्रोधपूर्ण अभिव्यक्ति हो। विशेषगरी संविधान निर्माण, त्यसका लागि बनेको राजनीतिक गठबन्धन, नयाँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति निर्वाचन तथा सरकार गठनमा पछिल्लो गठबन्धनले पाएको सफलता आफ्नो अनुकूल नभएको भारतको बुझ्ाइ देखिन्छ। नेपालमा नाकाबन्दीको असर थोरै भए पनि घटाउन उत्तरी छिमेकबाट भएको पेट्रोलियम आपूर्तिको सुरुआतले भारतीय संस्थापनको क्रोधलाई उग्र बनाएको छिपेको छैन।

नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमप्रति भारतको पछिल्लो क्रोध गत ७० वर्षको निर्देशित सम्बन्धको चरमावस्था हो, जहाँ नेपाल आफ्नो सार्वभौम हैसियतसहित फरक पहिचानमा उभिन प्रयासरत छ। सामाजिक–सांस्कृतिक सामीप्यतासँगै अत्यधिक राजनीतिक–आर्थिक निर्भरता बन्न पुगेको दिल्ली भने नेपालको स्वतन्त्र हैसियतलाई बिर्संदै आफ्नो 'माइक्रो म्यानेजमेन्ट' को असफलतालाई नाकाबन्दी जस्तो शत्रुतापूर्ण प्रयासमार्फत अभिव्यक्त गरिरहेको छ।

दिल्लीमाथिको निर्भरता नेपालका लागि कतिपय अवस्थामा बाध्यता थियो भने कतिपय अवस्थामा नेपाली राजनीतिकर्मीहरूको निजी स्वार्थको परिणाम। जसले भारतीय संस्थापनलाई 'नेपालमा आफूले जे चाह्यो त्यही हुन्छ' भन्ने मनोविज्ञानमा पुर्‍यायो र १६ बुँदे सहमतिसँगै नजानिंदो गरी संविधान निर्माणकार्य सम्पन्न हुँदा क्रोधित बनायो।

आजको भारतीय नाकाबन्दी कुनै बिन्दुमा पुगेर विगत बन्नेछ, तर यो यथार्थ नेपाली स्मृतिबाट हराउने छैन। किनभने २०४५ सालको भन्दा कठोर यो नाकाबन्दीको सामना त्यो समयको भन्दा सबल नेपाल र चेतनशील नेपालीले गरिरहेका छन्। नाकाबन्दीबाट सिर्जित कष्टको सामना गर्नुको विकल्प छैन र यथार्थसँगको दृढ साक्षात्कारबाटै यसलाई थेग्ने हो। यो भनेको नेपाली सार्वभौमिकताको नूतन अध्याय र नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ आधारको सुरुआत पनि हो। यस्तो वेला सरकार–नागरिक सुसम्बन्ध बढी मह140वपूर्ण हुनपुग्छ। यद्यपि, दुई दशकको अन्योलग्रस्त राजनीतिका कारण सरकार र दलहरूप्रति नागरिक तहमा चरम अविश्वास छ।

यो अवस्थामा सरकारले भारतको हेपाहा प्रवृत्ति विरुद्ध नागरिक तहमा रहेको बलियो जनमतलाई पनि पूँजी बनाउँदै अभावबाट निकास पाउन परिणाममै देखिने गरिको पहल थाल्नु र मुलुकको यथार्थबारे जानकारी दिनु जरूरी छ। सरकारले बुझनुपर्छ, दाउराको भान्साबाट स्टोभ, हीटर हुँदै भर्खरै मात्र ग्याँसमा पुगेको जागरुक पुस्ता अहिले भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरिरहेको छ। यो पुस्ता नाकाबन्दीको कष्टलाई दाउराले जित्न त्यसवेला मात्र तयार हुन्छ, जब ऊ आफ्नो मुलुकको सार्वभौमिकता विरुद्ध यो संकट आइलागेको भन्नेमा 'कन्भिन्स' हुन्छ। वास्तविकता नागरिकसामु राखेर त्यो बोध गराउने काम सरकारको हो। संकटको वेला मुलुक सफल वा असफल हुने भन्ने कुरा आम मनोविज्ञानमा पनि निर्भर हुन्छ। यस्तो अग्रसरताले इन्धनप्रतिको आसक्ति र निर्भरतालाई मनोवैज्ञानिक रूपमै कम गर्नेछ।

यससँगै नेपालले हिजोका भन्दा सबल कूटनीतिक कदमहरू चाल्नुपर्छ। आन्तरिक सुव्यवस्थाका लागि नागरिक तहमा विश्वसनीय संवादको दरकार बढेको छ, जसबाट नाकाबन्दी विरुद्ध दिल्लीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूसम्मको कूटनीतिक पहलकदमीमा पनि बल पुगोस्। मधेशकेन्द्रित दलहरूले संविधानमा राख्दै आएको विमति हटाउने राजनीतिक वार्तासँगै मधेशी जनतासँगको संवाद पनि उत्तिकै जरूरी छ। यो उपक्रमबाट नाकाबन्दीको कष्टबीच आन्तरिक सुव्यवस्था कायम गर्न सक्दा भारतलाई समेत छिटोभन्दा छिटो सच्चिन दबाब पर्छ।

आन्तरिक सुव्यवस्था र जनसमर्थन आफैंमा बलियो सार्वभौमिकताको द्योतक हो। मुलुकभित्रको मतैक्यताले भारतप्रतिको राजनीतिक–आर्थिक निर्भरता न्यून गर्दै अहिलेको अवस्थाबाट सुरक्षित अवतरण गर्न सजिलोे पार्नेछ। यस विपरीतको अवस्थामा आन्तरिक अस्थिरतासँगै भारतीय नाकाबन्दीको प्रभाव भयावह हुन्छ र बनिसकेको संविधान कार्यान्वयन हुन नदिएर नेपालको अस्थिरतामा आफ्नो स्वार्थ रोप्ने भारतको अभीष्ट पूरा हुन्छ।

संविधानमा नभएका कुराहरूलाई आधार बनाएर उरालिएको मधेशी भावना संविधान संशोधन र कार्यान्वयनबाटै साम्य हुन्छ। संविधानको विरोधमा शुरू भएको प्रदर्शनलाई निहुँ बनाएर भारतले लगाएको नाकाबन्दीको असर शहरीकरण बढेको मध्यतराईमा परेको छैन भन्ने पनि होइन। करीब तीन महीनाबाट जारी बन्दले थोपरेको कष्टमाथि नाकाबन्दीले तराईका गाउँमा पनि हाहाकार थपेको छ। अंगीकृत नागरिकले देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका पद पाउनुपर्छ भन्ने माग आफ्नो नभएर आयातित हो भन्ने माध्यम समेत नपाइरहेका मधेशी जनता आफ्नो देश विरुद्धको नाकाबन्दीरूपी संकटबाट सुरक्षित अवतरण चाहन्छन्। उनीहरूको अधिकार रक्षासँगै समग्र देशलाई सुरक्षित अवतरण गराउने कुशलता सरकारले देखाउनैपर्छ।