३ असोजमा जारी संविधानमा चित्त नबुझाएका मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चाले शुरू गरेको विरोध प्रदर्शन र त्यसलाई टेको दिन भारतले लगाएको नाकाबन्दी झ्नै पेचिलो बन्दै गएको छ। तीन महीनादेखिको मधेशी मोर्चाको प्रदर्शन र भारतीय नाकाबन्दीले नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँगै भारतसँगको सम्बन्धलाई जटिलताको उत्कर्षमा पुर्‍याएको छ। संविधानमा मधेशीको अधिकार र समानता कायम नभएको भन्दै थालिएको विरोधको शैली र चरित्रमा एक राज्यको रूपमा नेपालले गरेको शंकालाई भारतीय नाकाबन्दीले मजबूत बनाउँदै लगेको छ।

यहीबीचमा, उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक रहेका प्रमुख सत्ता साझ्ेदार एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ता टोली र मोर्चाबीचको वार्तामा छलछाम र औषधि ढुवानी नरोक्न मोर्चाको निर्णयको उल्लंघनका घटना देखिए। संविधान निर्माणका क्रममा आफूले राखेको 'नोट अफ डिसेन्ट' समाधानको मध्यबिन्दु बन्ने विश्वासमा दाहालले राखेको सीमांकनको नयाँ प्रस्ताव विरुद्ध उनकै पार्टी, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेताहरूबाट 'सीमांकनमा कुनै हेरफेर नहुने' अभिव्यक्ति आयो भने मोर्चाले ३ मंसीरमा गरेको औषधि ढुवानी सहज बनाउने निर्णय केही घण्टामै उल्लंघन भयो, औषधि बोकेको ट्रकमा पेट्रोल बम हानेर। यी घटनाहरू मोर्चाको माग सरकार र प्रमुख विपक्षीका लागि सम्बोधनयोग्य नरहेको तथा आन्दोलन मोर्चाको नियन्त्रणमा नभएको देखाएका छन्। अर्थात्, समस्यालाई त्यो रसातलमा पुर्‍याइसकिएको छ, जहाँबाट समाधान निकाल्न चानचुने बुद्धिमत्ता र आँटले पुग्दैन।

हाम्रो विचारमा, यतिखेर आ–आफ्नो अडानलाई यथावस्थामै राखेर नाकाबन्दी र मधेशी आन्दोलनका कारण नेपालको राजनीति, समाज, अर्थतन्त्र र भूराजनीतिमा आएको बदलावलाई हेक्का राख्दै परिस्थिति थप बिग्रन नदिन तीनै पक्ष लाग्नुपर्छ। सरकार मुख्यतः मुलुकको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन वैकल्पिक व्यवस्थाको उपयोगमा केन्द्रित हुनुपर्छ। मोर्चासँगको वार्तालाई समाधानउन्मुख बनाउँदा आपूर्ति सहज भइहाल्ने तर्क पनि आउन सक्छ, तर यही अवस्थाको अडानमा हुने वार्ताले समाधान दिंदैन। तसर्थ सरकारले मध्य–तराईका नाका खोल्न बल प्रयोगमा उत्रनुभन्दा सहज अवस्थामा अरू नाकामार्फत आपूर्ति बढाउन, भारतसँग कूटनीतिक पहल तीव्र पार्न र चीनसँग अघि बढेको इन्धन खरीद समझ्दारीलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्नुपर्छ। चीनसँग शीघ्रातिशीघ्र व्यापार तथा पारवहन सन्धि पनि गरिहाल्नुपर्छ। इन्धन आपूर्तिले यातायात आवागमन सहज पारे पनि अर्थतन्त्रमा परेको चोट निको नहुने भएकाले उत्पादन उद्योगका लागि कच्चापदार्थ ल्याउने बाटो समेत खोल्न व्यापार तथा पारवहन सन्धि आवश्यक भएको छ। यसका लागि उत्तरी नाकासम्मको पहुँचलाई सहज बनाउनु अनिवार्य छ।

आ–आफ्ना पार्टीगत अजेण्डाको आन्दोलनले तराईमा पारेको प्रभावबारे नागरिक संवाद गर्नु मधेशकेन्द्रित दलहरूका लागि पनि अत्यावश्यक भइसकेको छ। काठमाडौंलाई दर्द दिन सफल भए पनि गलाउन नसकेको तीन महीनादेखिको बन्द/हड्तालबाट सबभन्दा आक्रान्त मध्य–तराईका बासिन्दा नै छन्। मध्य–तराईमै आफ्नो राजनीतिक धरातल भएका दलहरूले अराजकताबाट आन्दोलन भड्काउनु साटो नागरिक संवादमार्फत भोलि आफैंविरुद्ध जनता उद्वेलित हुने अवस्था रोक्न सक्छन्। त्यसबाट काठमाडौंसँग संवादको नयाँ थालनी पनि हुनेछ। विद्यालयहरू चल्न दिने निर्णयमा पुगेको मोर्चालाई नागरिक संवादले अराजकतासँगै मानवीय संवेदना भुल्न थालेको आन्दोलनलाई राजनीतिक बनाइराख्न पनि मद्दत पुग्नेछ।

भारतले पनि नाकाबन्दीको 'एसेस्मेन्ट' गर्नुपर्ने वेला आइसकेको छ, नेपालसँगको सबै नाका पूर्ण बन्ददेखि आंशिक खुल्लासम्मको सबै अभ्यास असफल भइसकेकोले। यो अभ्यासले नेपालभित्र र यस क्षेत्रको भूराजनीतिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उसले बेहोर्नुपरेको क्षति दिनानुदिन बढ्दो छ। यो अवस्थामा मध्य–तराईका नाकाहरू खोल्न नसके अन्य क्षेत्रका नाका सहज बनाउनुपर्छ। काठमाडौंलाई गलाउन गरिएको मध्य–तराईको आन्दोलन र नाकाबन्दी पहाडको आर्थिक–सामाजिक धरातल खल्बल्याउन केन्द्रित भएको आम बुझाइ छ। र, यही प्रकरणमार्फत यस क्षेत्रको भूराजनीतिमा नवीन सम्बन्धको सुरुआत हुनपुगेको छ– चीनसँग भएको इन्धन खरीदसम्बन्धी समझ्दारीमार्फत। यद्यपि, सामान्यवस्थामा पहिल्यै हुनुपर्ने यो काम अहिले भारतीय नाकाबन्दीका कारण 'बाइडिफल्ट' हुनपुगेको छ। नेपाली समाज, अर्थतन्त्र र सोचलाई इतिहासमै सर्वाधिक गिजोलेको यो आन्दोलन र नाकाबन्दीको परिणाम तत्काल सतहमा नदेखिए पनि २०७२ भदौ अघिको मधेशको राजनीति र नेपाल–भारत सम्बन्ध अब पुरानै रीतमा नफर्कने निश्चित छ।

पछिल्लो तीन महीनाका घटनाक्रमबाट, मात्रा कमबेसी होला तर तीनै पक्षले क्षति मात्र बेहोरेका छन्। यसबीचमा यहाँको भूराजनीतिमा आएको बदलावसँग सामञ्जस्यता राख्न पनि तत्कालै आफूलाई यथास्थानमा राख्दै केही समयको ठहरावपश्चात् अघि बढ्ने नीति लिंदा तीनै पक्षलाई थप क्षतिबाट जोगाउने छ र सम्बन्धलाई थप बिग्रन दिंदैन।