करीब सात लाख नेपालीलाई गरीबीको रेखामुनि धकेलेको १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पको त्रासदीपूर्ण अवस्थाबाट बौरिन नपाउँदै भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण त्यति नै संख्या गरीबीको गर्तमा पुग्ने आकलन विभिन्न सरकारी निकायहरूले गरेका छन्। दैनिक दुई अमेरिकी डलरभन्दा कम आय भएकाहरूलाई गरीबीको रेखामुनि रहेको मानिन्छ, जसलाई गत डेढ दशकमा कुल जनसंख्याको ४५ प्रतिशतबाट २२ प्रतिशतमा झ्ार्ने सफलता मिलेको थियो। गरीबीको रेखामुनिका जनसंख्याको ठूलो हिस्सा त्यहीं छ, जहाँका जनतालाई अहिले मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चाले 'मर्न र मार्न' प्रयोग गरिरहेको छ।

मोर्चाले तिनै नागरिकलाई अधोगतितर्फ धकेलिरहेको छ, जसको नाममा आन्दोलन जारी छ। पहिचान र अधिकारको लडाईंमा होमिएको दाबी गर्ने मोर्चा स्वयम् पनि अराजकता, आतंक र वैदेशिक चलखेलको गोटी बन्दै गएको छ। आन्दोलनका नाममा एम्बुलेन्समाथि आक्रमण र अवरोध गरेर अबोध बालबालिकाको ज्यान लिनु, सर्वसाधारणलाई पेट्रोल छर्केर आगो लगाउनु, औषधि बोकेका ट्रकमा आगजनी गर्नु र भारतीय नाकाबन्दीलाई सघाएर आफ्नै देशलाई संकटमा धकेल्नु जस्ता कृत्यले मोर्चाको छविलाई धुमिल बनाउँदैछ।

संविधानमा असहमति राख्नु आफैंमा गलत होइन। त्यो असहमतिको आधारमा शान्तिपूर्ण विरोध–आन्दोलन गर्नु पनि अवैधानिक होइन। असहमतिहरू 'र्‍यास्नल' भने पक्कै हुन्छ, हुनुपर्छ। तर, मोर्चाले यो तथ्य आत्मसात् गर्ने त परै जाओस्, सुन्न पनि नचाहेको देखिन्छ– १०४ दिन काटिसकेको आन्दोलनको प्रकृति हेर्दा। मुलुकको जनजीवन दयनीय बनिसक्दा पनि आन्दोलनको स्वरुप फेर्न नचाहेको मोर्चाले भनिरहेको छ– 'विगतका सहमति यथावस्थामै संविधानमा समाविष्ट हुनुपर्छ।' जबकि, ती सहमतिहरू अहिले उठाइएको विषयका बारेमा प्रष्ट छैनन्।

ती सहमतिपछिको मुलुकको राजनीतिक धरातल परिवर्तन भइसकेको छ। समथर मात्रको प्रदेश होस् या जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, अंगीकृत नागरिकताधारीले राष्ट्रको प्रमुख पदहरू पाउने माग होस् या सकारात्मक विभेदका आधारमा गरिने आरक्षणलाई 'समानुपातिक समावेशी' को नाममा मौलिक अधिकारमै राख्न खोजिएको अडान, आज मुलुकको राजनीतिले मोर्चाले भने जसरी जस्ताको तस्तै सम्बोधन गर्न सक्दैन। यी चार मुद्दाका आ–आफ्नै गुण र दोष छन्, तर दोषलाई गुणको विकल्प बनाइँदा समस्या छिमलिनुको साटो झ्न् जेलिंदै गएको छ।

आज मधेश आन्दोलन अराजकता उन्मुख छ र त्यसैबाट काठमाडौंमा दबाब बढाउने नाममा एम्बुलेन्समाथि आक्रमण, अत्यावश्यक औषधि बोकेका ट्रकमा आगजनी, तेल बोकेको अभियोगमा मोटरसाइकल सवारलाई जलाउनेलगायतका अपराध बढाइएको छ। तर, यस्ता कृत्यबाट न तस्करी रोक्न सकिन्छ न त काठमाडौंलाई काबु पार्न।

थुप्रै माग भए पनि मधेशी मोर्चा अहिले मुख्यतः मधेशमात्रका दुई प्रदेश हुने गरिको सीमांकन हेरफेरको अडानमा छ, जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहितका प्रमुख दलहरू प्रष्ट रूपमा असहमत देखिन्छन्। तिनको यस्तो अनुदारताका पछाडि मूलरूपमा मोर्चाकै गतिविधि जिम्मेवार छन्। मधेशमात्रको प्रदेशको अडानबाट झ्स्किएका प्रमुख दलहरूको मुलुकको अखण्डताप्रति आशंकालाई भारतीय नाकाबन्दीप्रतिको मोर्चाको समर्थनले थप बलियो बनाएको छ। प्रमुख दलहरूमा देखिएको कालान्तरमा नेपालबाट मधेश टुक्रन सक्ने भय चिर्ने दायित्व मोर्चाकै हो, जुन दिल्लीको साटो काठमाडौंतर्फ फर्केर गरिने राजनीतिबाट मात्र सम्भव छ।

मोर्चाका नेताहरूको हठले मधेश आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा रहेको संघीयताको अवधारणालाई नै धरापमा पारेको छ। संघीयतालाई विभिन्न पक्षले आ–आफ्नै स्वार्थ अनुकूल बुझेका भए पनि आमरूपमा यसलाई विकेन्द्रीकरणको प्रभावकारी उपायका रूपमा ग्रहण गरिएको हो, जसलाई विकृत बनाउने गरिको हठमा देखिएको छ, मधेशी मोर्चा। प्रमुख दलहरूले मोर्चाको यो हठलाई अखण्डतामाथिको खतराको रूपमा लिन थालेका छन्, जसले अन्ततः संघीयताको अवधारणालाई नै धरापमा पार्नेछ। जटिलता बाहेक केही उत्पन्न नगर्ने प्रदेश सीमांकनको यो हठलाई तत्कालका लागि थाती राख्नु मोर्चाको पनि हितमा हुनेछ। प्रमुख दलहरूले पनि समाधानको उपाय दिल्लीसँग खोज्ने सोच त्यागेर मोर्चासँगै राजनीतिक 'डिल' गर्नुको विकल्प छैन। उनीहरूलाई त्यसका लागि बाध्य पार्ने उपाय पनि तत्कालका लागि देशभित्रको असहमति पन्छाउँदै संघीयताको मुद्दा स्थगन नै हो।