१८ मंसीरको साँझ् प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसँगको बैठकमा बालुवाटार निम्त्याइएका मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासतिर सोझिनुले मधेश आन्दोलन र त्यसकै बहानामा लगाइएको भारतीय नाकाबन्दीको पटाक्षेप अझ् नाटकीय हुने संकेत गरेको छ। त्यसको अघिल्लो दिन भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा 'नेपालको अवस्था र भारत–नेपाल सम्बन्धको स्थिति' बारे जवाफ दिन उभिएकी विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले 'नेपालको जारी राजनीतिक संक्रमणमा भारत नजिकबाट सहभागी भई सर्वसम्मत, समावेशी तथा दीर्घकालीन संविधान निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको' र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको नेपाल भ्रमणको क्रममा 'बहुमतभन्दा सहमतीय आधारमा संविधान बनाउन ऋषिमनले सल्लाह दिएको' बताएकी थिइन्।

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले १६ बुँदे सहमतिको बलमा जारी गरेको संविधानलाई नै ओझेलमा पार्ने गरी आएको स्वराजको भनाइबाट भारतको असन्तुष्टि स्पष्ट हुन्छ। विदेशमन्त्री स्वराजले नेकपा एमालेकी तत्कालीन उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी, एमाओवादीका तत्कालीन वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई, सोही दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाका साथै नेपालबाट भएका अन्य भ्रमण तथा आफैंले २०१५ जूनमा गरेको काठमाडौं भ्रमण र प्रधानमन्त्री मोदीले २०१५ अगष्टमा नेपाली समकक्षी सुशील कोइरालालाई टेलिफोनबाट दिएका सुझावहरू दोहोरिएको बताउँदै भनिन्, “यस विषयमा काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत समेत नेपाली दलहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहँदै आएकोले हाम्रा धारणा प्रष्ट भएनन् भन्ने भनाइहरूमा कुनै आधार छैन।”

भारतीय राज्यसभामा दर्ज विदेशमन्त्रीको वक्तव्यले स्पष्ट गरेको छ– सार्वभौम छिमेकी राष्ट्रको संविधान निर्माणमा उसको चासो कति गहिरो रहेछ भनेर। आफ्नो चासोको लागि नेपाली नेताहरूको नाम किटान र काठमाडौंस्थित आफ्ना राजदूतको क्रियाशीलताको स्वीकारोक्तिले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रममा भारतको 'माइक्रो म्यानेजमेन्ट' को रेसा–रेसा उजागर गरेको छ।

१२ वैशाखको महाभूकम्पले थला पारेको नेपालले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दा रुष्ट बनेको भारतले लगाएको नाकाबन्दी तीन महीनाको उकालोमा छ। यही कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासकै खराब अवस्थामा पुगेको भनी भारतीय सांसद्हरूले ध्यानाकर्षण गराएपछि राज्यसभामा जवाफ दिन उभिएकी विदेशमन्त्री स्वराजले नाम किटेका नेताहरूले अब नेपाली जनतालाई भन्नुपर्छ– भारतको सुझाव के थियो? त्यो सुझाव लिंदा हाम्रा नेताहरूको राजकीय हैसियत र प्रतिक्रिया के थियो?

परिणामले भनिरहेको छ– नेपालको जारी राजनीतिक प्रक्रियामा नाखुश भारत आफ्ना सुझ्ाव कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी थियो र तदनुरूप नहुँदा नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासकै खराब तहमा झ्र्‍यो। र, दुई सार्वभौम छिमेकबीच सिर्जना भएको नाकाबन्दी तहको यो सम्बन्धको लागि नेपाली नेताहरू पनि जिम्मेवार देखिएका छन्। उनीहरूले भारतलाई सल्लाह हैन, सद्भावमा किन सीमित गरेनन्? नेपालमा मच्चाइएको माओवादी हिंसा र त्यसलाई साम्य पार्न जे–जति सल्लाह लिइयो, त्यही नै काफी भएको किन ठानिएन? अब दिल्लीले पनि बुझनुपर्छ― नेपाल–भारत सम्बन्ध अरू छिमेकभन्दा पृथक् छ र यो सम्बन्धभित्र जति समानता छ, त्यत्ति नै भिन्नता पनि छ– दुई फरक सार्वभौम मुलुकको परिचयका साथ। अत्यधिक रूपमा जेलिएका यस्ता सम्बन्धको भावनात्मक व्याख्यामा दुई राष्ट्रबीचको भिन्नता बिर्संदा अनपेक्षित परिणाम देखिन पुग्छ। यो पनि बुझिनुपर्छ कि नेपाली नेताहरूमा दिल्लीतिर फर्कने प्रवृत्ति हावी हुँदा र निजामती, सुरक्षा तथा बौद्धिक वृत्तमा समेत दक्षिणाभिमुख नहुँदा वृत्ति–विकास नहुने मनोभावना विकास भएको छ, तर यो तप्का नै सिंगो नेपाल होइन।

लामो कालखण्डसम्म सामन्ती राज्यव्यवस्था बेहोरेको मुलुकले प्रजातन्त्रमा फड्को मारेसँगै संक्रमणहरूको सामना गर्नुपर्छ। फेरि नेपालले त व्यवस्था मात्र नभई परिचय नै फेरेको छ– संघीय गणतन्त्र लोकतान्त्रिक नेपालका रूपमा। अहिले समथर तराईमा देखिएको क्षेत्रीय आक्रोश होस् या अन्य पाटोका असन्तोष– ती हिजोका शासकीय व्यवहार विरुद्धको भावनात्मक अभिव्यक्ति हुन्, जसको उपचार आन्तरिक रूपमा वैधानिक उपायबाट सम्भव हुन्छ न कि वैदेशिक दबाबबाट। जस्तो, अहिले विवादमा रहेको मधेशको मुद्दामा दिल्लीले देखाएको अधिक लगावले मधेशका नेपालीलाई झ्न्झ्न् दुर्दिनको सामना गर्न बाध्य तुल्याइरहेको छ भने सिंगो नेपाललाई भारतप्रति नकारात्मक बनाइरहेको छ।

आफूप्रति अतिशयोक्तिपूर्ण आकर्षण राख्ने नेपालीप्रति भारतले सद्भाव देखाउनु एउटा कुरा हो भने अपरिवर्तित बाह्य भूगोलको राजनीतिमा मुछिनु अर्को कुरा। भारतले हेक्का राख्नै पर्छ– नेपाल मामिलामा अत्यधिक सल्लाहको साटो सद्भाव मात्र राख्दा नेपालको उन्नति, नेपाल–भारत 'युनिक' सम्बन्धको प्रवर्द्धन र दक्षिणएशियामा स्थिरता हुन्छ। क्षेत्रीय शक्ति बन्ने ध्येयमा रहेको भारतका लागि छिमेकसँगै सिंगो क्षेत्रको स्थिरताबाट मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च सहज बन्न सक्छ।