संविधानका कतिपय प्रावधानमा असहमत मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरू दिल्ली भ्रमणबाट फर्किएपछि काठमाडौंमा राजनीतिक क्रियाशीलता बढेको छ। मुख्यतः सप्तरी–पर्सा खण्डमा मोर्चाले चर्काएको आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउन नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी समेत लगाएको भारतको निम्तोमा दिल्ली पुगेका मधेशी नेताहरू काठमाडौं फर्केसँगै यहाँको राजनीति सहमतिउन्मुख देखिएको छ, आन्दोलन फिर्ता लिने अप्ठेरोका बीच।

भारतीय जनता पार्टीको सरकारले लिएको पछिल्लो नेपाल नीतिप्रति नयाँदिल्लीमै विरोधका स्वरहरू बढ्न थालेपछि मधेशी मोर्चाका नेताहरूलाई निम्त्याइएको थियो। बिहारको विधानसभा चुनावमा भएको लज्जास्पद पराजयसँगै माथिल्लो सदन राज्यसभामा अल्पमतको अप्ठेरो सामना गरिरहेको नरेन्द्र मोदी सरकारले नेपालको मधेश आन्दोलनलाई केन्द्रमा राखेर लिएको पछिल्लो नीतिमा समर्थन बलियो पार्न र नाकाबन्दी धेरै दिन लम्बिन नसक्ने बारे पनि बुझाउन मधेशी नेताहरूलाई दिल्लीमा निम्त्याइएको थियो। तर, मोदी सरकारको पछिल्लो नीतिले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई इतिहासकै खराब बिन्दुमा पुर्‍याएको भन्ने विपक्ष दलहरूको आरोपलाई मोर्चाका नेताहरूको भ्रमणले मत्थर बनाउन सकेन। मधेश आन्दोलनलाई सघाउन लगाइएको नाकाबन्दी धेरै लम्ब्याउन नसकिने भन्ने बुझाउन भने नयाँदिल्ली सफल भएको बुझन सकिन्छ– काठमाडौंमा फेरिएको मोर्चाका नेताहरूको व्यवहारबाट।

मधेश आन्दोलनका कारण ढुवानी–आपूर्तिमा असर परेको भन्ने अफवाहका साथ लगाइएको नाकाबन्दी लम्बिएसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि नयाँदिल्लीसम्म त्यो झूट स्थापित हुँदै गयो। यो विषयलाई विपक्षी दलहरूले राज्यसभामा प्रवेश गराएपछि विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले नाकाबन्दी नै हो भनेर स्वीकार्नु पर्‍यो परोक्ष रूपमै किन नहोस्। सार्वभौम मुलुक नेपालले बनाएको संविधानलाई लिएर दक्षिणी छिमेकी भारतले सदियौं पुरानो आपसी सम्बन्धलाई नाकाबन्दीको तहमा पुर्‍याएपछि बढेको नेपाल–चीन व्यावहारिक निकटताबाट भारतकै एउटा बलियो तप्का झ्स्केको छ। नाकाबन्दीकै वेला पहिलो पटक चीनबाट काठमाडौं भित्रिएको पेट्रोलियम सहयोग र भएको खरीद सम्झौतापछि नेपालप्रति 'छोटा भाइ' मानसिकता राख्ने भारतीय थिंक ट्यांकहरूले समेत मोदी सरकारको नेपाल नीतिमा खोट देख्न थाले। र, लामो समयदेखि आफ्नो कर्मचारीतन्त्र र एजेन्सीहरूको सूचनामा नेपालसँगको व्यवहार चलाइरहेको भारतीय संस्थापनले मधेशी नेताहरूलाई बोलाएर सम्झाएको छ।

मोर्चाका नेताहरू अहिले काठमाडौंमा त्यही बिन्दुमा छन्, जहाँ प्रमुख विपक्ष नेपाली कांग्रेससहित सत्तापक्षसँग बसेर उठेका थिए। अर्थात्, यसअघि कांग्रेस सरकारले संसद्मा पुर्‍याएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउने र संवैधानिक आयोग बनाएर त्यसको सिफारिशमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमार्फत तीन महीनाभित्र सीमांकनको सवाल टुंग्याउने प्रस्तावकै सेरोफेरोबाट वार्ता अघि बढेको छ। यो प्रस्तावमा भारतीय दूतावासले लिएको जमानतको अग्रसरतामा विश्वस्त हुन नसक्दा मोर्चाका नेताहरू दिल्ली पुगेका थिए।

मधेशका देहातहरूमा शीतलहरको त्रास शुरू भएसँगै काठमाडौंको राजनीतिक परिवेशमा आएको यो नाटकीय परिवर्तनले मुलुक ३ असोज २०७२ पछाडि फर्कन नसक्ने तथ्यलाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ। यसबीचमा तराईका खेत–खलिहानको चटारोसँगै बढ्दो चिसोले आन्दोलनमा जनसहभागिता घटाएको छ। दशगजामा भीड छैन। नाकाबन्दीका कारण पूरै देश आक्रान्त छ। १२ वैशाखको महाभूकम्पपछिको पुनः निर्माण शुरू भएको छैन। छ त केवल नैराश्यता– पहाड र मधेश दुवैतर्फ। चार–चार महीनाको बन्दबाट निस्सासिएका मधेश–पहाडका बासिन्दा बढ्दो चिसोसँगै कट्कटिएका छन्। नाकाबन्दीका कारण इन्धन, औषधि, खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको अभाव र महँगीका कारण शहर बजारसमेत ओइलाएको छ। सरकारको राजस्व ठाडै ओरालो लागेको छ। अर्थतन्त्रले कालाबजारीको प्रकोप बेहोर्नुपरेको छ भने सामान्य भन्दा सामान्य कुरामा समेत सरकारको भर हराएको छ। राजनीतिक दल र नेताहरूले ओज गुमाएका छन्। अझ् खतरनाक कुरा, भूराजनीतिक चलखेल बढिरहेको छ। जनता भने राजनीतिक सहमति गर भनिरहेका छन्, सरकार वा मधेशी मोर्चाले भनेझैं हुबहु हुनुपर्छ नभनी।

यो अवस्थामा मधेशी मोर्चाका तत्काल पूरा हुनसक्ने मागमा सहमति गर्दै बाँकीको लागि वैधानिक बाटो खुलाउनुको विकल्प छैन। राज्यमाथि दबाब दिन शक्तिशाली छिमेकीको सहयोग समेत उपयोग गरिसकेको मधेशी मोर्चाले पनि बुझनुपर्छ, उसको माग पूरा गराउने प्रयास त्यो बिन्दुमा पुगिसकेको छ, जहाँ थोरै पनि लचकता नहुँदा सहमतिको अध्याय सकिन्छ। यो बिन्दुमा पुग्दासमेत माग पूरा नहुनुले यसमाथि प्रमुख दलहरूको धारणामा पुनरावलोकन समेत खोज्छ र खोज्छ यथोचित व्यवस्थापन पनि। आजको मितिमा त्यो व्यवस्थापन भनेको सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन कठिन पारिरहेको धमिलो परिस्थितिलाई सङ्लिन दिनु पनि हो। यसका लागि मोर्चाका प्रमुख तीन माग समेटिएको सरकारी प्रस्तावमा टेकेर संयमका साथ अघि बढ्नु श्रेयस्कर हुन्छ।