चार महीनादेखि मध्यतराईमा आन्दोलन गरिरहेका मधेशकेन्द्रित दलहरू आवद्ध 'संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा' को माग सम्बोधन गर्न व्यवस्थापिका संसद्मा पेश भएको संविधान संशोधन विधेयकमाथिको छलफल ७ पुससम्मका लागि स्थगित भएको छ। मोर्चाले भने आफू असहमत रहेको विधेयक पेश गरिएको भन्दै ५ पुसबाट नयाँ चरणको ११ दिने आन्दोलन घोषणा गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको दबाबमा संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेश भएपछि रुष्ट बनेको मोर्चाले वार्ताको औचित्य सकिएको निर्क्योलसहित नयाँ चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको हो।

दक्षिणी सीमा नाकामा धर्ना दिंदै नेपाल विरुद्ध भारतले गरेको नाकाबन्दीलाई स्वागत गरेको मधेशी मोर्चाको नेतृत्व मंसीरको तेस्रो साता नयाँदिल्ली भ्रमणपछि सरकारसँग औपचारिक/अनौपचारिक वार्तामा फर्केको थियो। मोर्चामा आवद्ध चार दलका नेतृत्वको दिल्ली परामर्शपछि मुलुकको राजनीतिक मञ्चमा नयाँ छनक देखा परेको थियो। मोर्चाको आन्दोलनप्रति सहानुभूति देखाउने क्रममा नेपालविरुद्ध नाकाबन्दीको हदसम्म झ्रेको दिल्लीले भारतभित्रै र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत अप्ठेरोमा पर्न थालेपछि मधेशी नेतृत्वलाई संशोधन विधेयकमा टेकेर वार्तामार्फत सहमति गर्न सुझाएपछि राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ मोड लिएको थियो।

यो अवस्थामा मोर्चाले गरेको अर्को चरणको आन्दोलनको घोषणा आफ्नो सहमति बेगर संविधान संशोधन विधेयक अघि बढेकैले मात्र हो या यसमा अरू कारण पनि छ, ८ पुसका लागि तोकिएको विधेयकमाथिको छलफल अगावै प्रष्टिने छ। तर दिल्लीबाट मोर्चाका नेताहरूको फिर्तीपछि शुरू भएको वार्ता प्रक्रियामा देखिएको अवरोधले नाकाबन्दी खुल्ने आशामा तुषारापात भएको छ, भलै संविधान संशोधनबाट उसका मुख्य मागमध्ये समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र प्रदेश सीमांकनलाई संघीय आयोगमार्फत तीन महीनाभित्र निरुपण गर्ने 'रोडम्याप' मा दिल्लीसमेत सकारात्मक रहेको किन नहोस्।

अब प्रश्न उठ्छ– यस्तो सहमति विपरीतको परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो? हाम्रो विचारमा, यो मुख्यतः संविधान जारी हुनुअघि राष्ट्रिय राजनीतिमा कायम एकता विथोलिएपछि उत्पन्न दुष्परिणामहरूको निरन्तरताकै कडी हो। संवादका क्रममा भएका सहमति विपरीत पुनःनिर्माण प्राधिकरण विधेयकसँगै संविधान संशोधन विधेयक पनि अघि बढ्नुपर्ने भन्दै संसद् अवरुद्ध पारेको प्रतिपक्षी कांग्रेसले मोर्चाको विरोधका बाबजूद सरकारले दुवै विधेयक अघि बढाएपछि संशोधन विधेयकमाथिको छलफल मोर्चाको सहमतिमा गर्नुपर्ने धारणा अघि सार्‍यो। दुई विधेयकमाथि टेकेर कांग्रेसले चलेको चालले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई सशंकित तुल्यायो।

यस्ता चालहरूका बीच संशोधन विधेयकमाथिको छलफल शुरू हुन ढिलाइ भइसकेको छ। मधेशी मोर्चाको समेत सहमतिमा शुरू हुनुपर्ने विधेयकमाथिको छलफलका लागि भएको ढिलाइले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीच समेत शंकाको वातावरण बनाइदिएको छ।

यस्तो परिस्थिति त्यो वेला सिर्जना भइरहेको छ जतिवेला मधेशी र पहाडी समाजबीचको दूरी जबर्जस्त रूपमा बढाउने प्रयत्न भइरहेको छ।

विवाहपञ्चमीको उपलक्ष्यमा जनकपुरमा अतिथि हुन पुगेकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीप्रति गरिएको व्यवहार र त्यसपछि लगाइएको लाञ्छनालगायतका विषयप्रति आन्दोलनरत मोर्चा तथा मधेशी बौद्धिकहरूबाट कायम मौनताले जारी आन्दोलनको विकृत मनोविज्ञान पेश गरेको छ। यसले देशभित्रको अन्तर सामुदायिक हार्दिकता खलबल्याउने कृत्यलाई मौन समर्थन गरेको छ, जसलाई अबको राजनीतिक विकासक्रममा संभवतः बेवास्ता गर्न सकिने छैन।

मधेशी मोर्चाले अब परिस्थितिको यो जटिलतालाई मनन् गर्दै सरकारको चारबुँदे प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, जसबाट विथोलिएको राजनीति छिमल्नेदेखि मधेशमा हावी हुँदै गएको विकृत मनोविज्ञानको उपचार खोज्नेसम्मको उपक्रम सहज होस्। संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेस पनि जिम्मेवार ढंगबाट अघि सर्नुपर्छ, कमसेकम संविधान जारी गर्दाताकाको राजनीतिक एकता कायम गर्नमा। किनभने, कार्यान्वयनको चरणमा रहेको संविधानको अस्तित्वमै प्रहार हुने गरिको सामाजिक विकृति बढिसकेको छ, मधेशमा।

वास्तवमा, मुलुकको पछिल्लो विकृत राजनीतिक परिवेशमा कांग्रेसको अकर्मण्यताले मधेशी मोर्चालाई सतही र गैर–जिम्मेवार हुन सजिलो पारिरहेको छ। भारतीय नाकाबन्दीको परिवेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामै पनि कांग्रेसले संविधान, संघीयता, मधेशलगायतका मुद्दामा हिजोको एकताको वकालत गर्न बिर्सनुहुँदैन। सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी बीचको मुद्दागत एकताबाट मात्र राष्ट्रिय एकता र राजनीतिक निकास संभव देखिन्छ। अन्यथा, मधेश आन्दोलनभित्रबाट हावी गराइएको सामुदायिक विग्रहको लहरोले तान्ने पहरोलाई देशले थेग्न सक्ने छैन।