तराई–मधेशमा आन्दोलन शिथिल बन्दै जाँदा काठमाडौंमा मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चाको वार्ता रुचि बढेको देखियो। तर, नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी गरिरहेको भारत समेतको सल्लाहमा बनेको वार्ता माहोलमा मोर्चाका नेताहरूको उठबस सरकारसँग भन्दा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससँग बढेको छ।

कांग्रेसका भित्रियाहरूको भनाइमा, सोझै सरकारसँग सम्झौता गरेर आन्दोलन टुंग्याउन नसकिने बुझाइमा रहेको मोर्चाको सुरक्षित अवतरणका लागि संविधान संशोधनमार्फत सहमतिको बाटो कांग्रेसमार्फत फराकिलो गर्ने काम भइरहेको छ, अहिले। अर्थात्, संसद्मा प्रवेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको 'दबाब' मा भाषागत परिमार्जनसहित संशोधन गर्दा आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा झुकेको नदेखिने बुझाइ अनुसार सहमतिको लामो बाटो पहिल्याइएको हो।

यद्यपि, सहमतिको यो प्रक्रिया मार्फत जस पाउने र मधेशलाई यसरी अल्झ्‍ाउन सक्दा आसन्न महाधिवेशनमा सहज हुनुको साथै तदनुसार बलियो गठजोड बन्दै गए आगामी चैतसम्ममा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको बाटो खुल्ने कांग्रेसको बुझाइ रहेको अर्थ्याउनेहरूको मत पनि बलियो छ। यो बुझाइ अनुसार, कांग्रेस मधेश आन्दोलनको विरुद्धमा उर्लिएको 'राष्ट्रवाद' बाट एकल फाइदा उठाएको एमालेलाई सत्ताको लाभबाट यथासक्य चाँडो वञ्चित गराउन चाहन्छ। कांग्रेसभित्रको कठोर धारको अगुवाइमा भइरहेको यो प्रयासमा संविधान संशोधनको 'कन्टेन्ट' मा भने सरकार पक्षीय भन्दा फरक लाइन आएको छैन।

यसबीचमा नेकपा संयुक्तले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तुरुन्तै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन्। सार्वजनिक आलोचना हुने जान्दाजान्दै प्रम ओलीले आफू समर्थक साना दलहरूलाई क्याबिनेटमा प्रतिनिधित्व गराएर आफ्नो अवस्था सुदृढ पार्न यो कदम उठाएको सहजै बुझन सकिन्छ। एकातिर मधेश आन्दोलनको निकास खोज्ने नाममा बढ्न थालेको कांग्रेस–मोर्चा संसर्ग, अर्कोतिर नेकपा संयुक्तको समर्थन फिर्ताबाट झ्स्केका प्रम ओलीले गरेको क्याबिनेट विस्तार– दुवै ध्रुवले चाहेको राजनीतिको अर्को 'कोर्ष' सम्म आफूलाई बनाउनै खोजेको देखिन्छ। अर्थात्, प्रम ओलीको अबको प्रयास केवल सरकार टिकाउने हुनेछ। त्यसकै लागि चार–चार महीनादेखिको मधेश–आन्दोलन र झ्ण्डै तीन महीनादेखिको भारतीय नाकाबन्दी तथा १२ वैशाखको महाभूकम्पका कारण थिलथिलो बनेको मुलुक मानवीय संकटतर्फ उन्मुख भएको वास्तविकतासँग संगति नराख्ने गरी मन्त्रालयहरू फुटाउनेदेखि नयाँ बनाउनेसम्मका अप्रिय निर्णय भएको छ।

प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रपति निर्वाचनपछि एक प्रकारले छायाँमा गएको कांग्रेसले थालेको प्रक्रिया, आन्दोलनबाट शिथिल मधेशकेन्द्रित दलहरूको अन्यमनस्क अवस्था र सत्ता गठबन्धनको सरकार जोगाउने कसरत– मुलुकको केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको यो अवस्थाले मानवीय संकट उन्मुख नेपालीलाई हदै बेवास्ता गरेको छ। भूकम्पको विनाशमाथि थपिएको मधेश आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले देशलाई मानवीय संकटतिर धकेलिरहेको छ। भूकम्प पीडितहरूलाई कठ्यांग्रिंदो चिसोले मृत्युको मुखमा पुर्‍याउन थालिसकेको छ भने आन्दोलनले जकडेका तराईवासी आसन्न शीतलहरबाट त्रस्त छन्। नाकाबन्दीको असरको आयाम योभन्दा व्यापक र खतरनाक छ।

संविधानपछिको समृद्धिको पर्खाइमा रहेको नेपाली समाज यसरी त्रासद् परिणामहरू गन्नुपर्ने अवस्थामा छ। भूकम्प प्रभावित पहाड होस् या आन्दोलन पीडित तराई; अभाव र कष्टको आकलन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। यो भनेको लोकतान्त्रिक बहुदलीय राजनीतिका लागि प्रत्युत्पादक अवस्था हो।

र, यस्तो अवस्थाको जिम्मेवार सरकार, प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा बाहेक कोही होइनन्। अझ्, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट मुलुकको राजनीतिको कमान सम्हाल्न पुगेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले त झ्नै जिम्मेवार छन्। त्यही निर्वाचनबाट ओरालो लागेको एमाओवादीले कांग्रेस–एमालेको गिर्दो राजनीतिक साख आफ्नो उत्थानको भर्‍याङ बन्ने सम्भावना देखेको छ भने मधेश राजनीतिमा पार्टीपिच्छेको प्रभाव विस्तारमा केन्द्रित मोर्चाले समाजमा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी क्षति पुर्‍याइरहेको छ। यस्तोमा कांग्रेस–एमालेले आफ्नो हैसियत अनुसारको क्षति पूर्ति गर्नेतर्फ नलाग्नु विडम्बना हो।

अबको बाटो भनेको एमाले नेतृत्वको सरकारले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिलाई 'टर्निङ प्वाइन्ट' मा पुर्‍याउने गरिको परिणाममुखी सहकार्य थाल्नु हो। संविधान संशोधनका लागि होस् या भूकम्प पीडितलाई तत्काल सहायता दिने या तराईवासीलाई आन्दोलनको उकुसमुकुसबाट मुक्त पार्ने सवाल; दुवै दलले एउटा 'मिसन' बनाउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ। यसको प्रवेश बिन्दु भनेको, तत्काल संविधान संशोधनसँगै भूकम्प पीडितका लागि युद्धस्तरमा राहत सहयोग परिचालन र मधेशवासीको मुक्तिका लागि दबाबमूलक राजनीतिक परिचालन हो। बहुलवादी समाज जोगाउने भनेको बहुदलीय राजनीतिक सक्रियताबाटै हो। भूकम्प पीडित पहाड, आन्दोलनरत मधेश र संसद् समेत अहिले सक्रिय बहुदलीय राजनीतिबाट वञ्चित छ।